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नई सीरीज में पहली बार रिटेल महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 6 प्रतिशत के ऊपरी टॉलरेंस बैंड को पार कर गई है. इसलिए केंद्रीय बैंक दिसंबर और फरवरी में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठकों में रेपो रेट में 25-25 आधार अंक (Bps) की बढ़ोतरी कर सकता है. मंगलवार को जारी चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में ये बात कही गई है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में 5.50 प्रतिशत पर मौजूद रेपो दर चरणबद्ध तरीके से बढ़कर करीब 6.25 प्रतिशत के अंतिम स्तर तक पहुंच सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, जोखिम इस बात का अधिक है कि ब्याज दरें और बढ़ें, न कि अपेक्षा से कम बढ़ें.
हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर (CPI) बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई. ये सितंबर में 5.5 प्रतिशत थी. नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला में ये पहली बार है जब महंगाई आरबीआई की 6 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से ऊपर पहुंची है.
रिपोर्ट के अनुसार, महंगाई अब केवल खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं रह गई है. कोर महंगाई भी सितंबर के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 4.6 प्रतिशत हो गई. इसके साथ ही उपभोक्ता टोकरी की लगभग 60 प्रतिशत वस्तुओं की कीमतें 4 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ रही हैं, जबकि एक महीने पहले यह हिस्सा केवल 37 प्रतिशत था. इसका अर्थ है कि आम परिवार जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, उनमें से लगभग दो-तिहाई वस्तुएं आरबीआई के मध्यम लक्ष्य स्तर से तेज गति से महंगी हो रही हैं.
खाद्य और पेय पदार्थों की महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गई, ये सितंबर में 7.4 प्रतिशत थी. वहीं, खाद्य सूचकांक 8.9 प्रतिशत पर पहुंचकर नई शृंखला का उच्चतम स्तर दर्ज कर गया.
रिपोर्ट के अनुसार, सब्जियों की महंगाई 10.9 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो नई शृंखला में सबसे ऊंचा स्तर है. दिलचस्प बात यह है कि थोक बाजार में सब्जियों की कीमतों में नरमी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका प्रभाव खुदरा बाजार तक पूरी तरह नहीं पहुंचा है.
डेयरी उत्पादों की कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं. दूध, अंडे और डेयरी उत्पादों की महंगाई दर बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गई है, जबकि जनवरी 2026 में यह लगभग 3 प्रतिशत थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वृद्धि केवल मौसमी कारणों से नहीं, बल्कि प्रमुख सहकारी दुग्ध कंपनियों द्वारा बार-बार कीमतें बढ़ाने के कारण हुई है.
रिपोर्ट के अनुसार, अमूल, मदर डेयरी और नंदिनी जैसी कंपनियों ने लाभ मार्जिन को बनाए रखने के लिए पिछले महीनों में कई बार कीमतें बढ़ाई हैं. खुदरा दूध की औसत कीमत मार्च में लगभग 59 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर करीब 63 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 5.4 प्रतिशत पर पहुंच गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि अब खाद्य महंगाई का प्रभाव प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, बाहर खाने और परिवहन लागत के माध्यम से शहरों तक भी तेजी से पहुंच रहा है.
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई भी सितंबर के 11.4 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 12.3 प्रतिशत पहुंच गई. यह खुदरा महंगाई की तुलना में लगभग दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है.
ईंधन और बिजली श्रेणी में महंगाई 32.8 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि कच्चे तेल की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि थोक स्तर की लागत वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा अभी उपभोक्ताओं तक पहुंचना बाकी है.
रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि महंगाई के 6 प्रतिशत की सीमा से ऊपर पहुंचने के बाद आरबीआई पर दबाव बढ़ गया है. ऐसे में दिसंबर और फरवरी की एमपीसी बैठकों में 25-25 आधार अंकों की दर वृद्धि की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है.
(IANS के इनपुट के साथ)