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अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.29 प्रतिशत पहुंच गई जबकि सितंबर में यह 11.39 प्रतिशत थी. दूसरी ओर, खुदरा महंगाई भी 6.09 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचकर रिजर्व बैंक की छह प्रतिशत की ऊपरी सीमा को पार कर गई. महंगाई के ये दोनों आंकड़े अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर संकेत हैं.
खास बात यह है कि थोक महंगाई में इस उछाल के पीछे ईंधन और बिजली की कीमतों में 32.84 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी है जबकि खुदरा बाजार में खाद्य महंगाई दर 8.94 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. यानी महंगाई का दबाव अब उत्पादन से लेकर आम आदमी की रसोई तक साफ दिखाई देने लगा है.
सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, बल्कि यह है कि आने वाले महीनों में इनका असर कितना गहरा होगा. क्या यह महंगाई का नया दौर है और सरकार के पास इससे निपटने का क्या रास्ता है?
थोक महंगाई में आई तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह ईंधन और बिजली की कीमतें हैं. अक्टूबर में इस श्रेणी की महंगाई दर 32.84 प्रतिशत तक पहुंच गई जबकि सितंबर में यह 25.85 प्रतिशत थी. कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में सालाना आधार पर 70.80 प्रतिशत की वृद्धि ने इस दबाव को और बढ़ाया है.
ईंधन महंगा होना केवल पेट्रोल और डीजल के बिल का बढ़ना नहीं है. इसका असर सामान की ढुलाई से लेकर खेती, फैक्ट्री, निर्माण और रोजमर्रा की सेवाओं तक पहुंचता है. ट्रक का किराया बढ़ेगा तो बाजार में आने वाली सब्जियों की कीमत प्रभावित होगी.
फैक्ट्री में उत्पादन महंगा होगा तो तैयार सामान की कीमत बढ़ सकती है. बिजली महंगी होगी तो छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ेगी. यानी ईंधन की कीमतों में लगी आग धीरे-धीरे पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले सकती है.

आम आदमी के लिए महंगाई का सबसे सीधा चेहरा खाद्य वस्तुओं की कीमतें हैं. अक्टूबर में खुदरा खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में यह 7.74 प्रतिशत थी. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 9.09 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 8.68 प्रतिशत रही.
कुछ वस्तुओं की कीमतों में आई तेजी तो और भी चौंकाने वाली है. प्याज के दाम सालाना आधार पर 116.22 प्रतिशत, लहसुन के 60.74 प्रतिशत और अदरक के 48.32 प्रतिशत बढ़े हैं. नींबू की कीमतों में भी 47.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की है. महंगाई का राष्ट्रीय औसत हर परिवार के अनुभव को नहीं बताता. जिस परिवार के खाने में प्याज, लहसुन और दूसरी सब्जियों का नियमित इस्तेमाल होता है, उसके लिए इन वस्तुओं की कीमतों में इतनी बड़ी वृद्धि का असर किसी औसत आंकड़े से कहीं ज्यादा होगा.
दूसरी तरफ आलू, फूलगोभी और नारियल जैसी कुछ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट भी दर्ज की गई है. लेकिन किसी एक वस्तु का सस्ता होना पूरे घरेलू बजट को राहत नहीं देता.
परिवार को दूध, दाल, तेल, गैस, किराया, बिजली, शिक्षा और परिवहन जैसे कई खर्चों का हिसाब रखना पड़ता है. इनमें से ज्यादातर खर्च एक साथ बढ़ने लगें तो बचत के लिए जगह लगातार कम होती जाती है.
इन आंकड़ों का एक संकेत यह भी है कि महंगाई अब केवल कुछ खाद्य वस्तुओं तक सीमित रहने का जोखिम नहीं रखती. ईंधन, बिजली, धातुओं, रसायनों और विनिर्माण से जुड़ी लागतों में बढ़ोतरी इस दबाव को व्यापक बना सकती है.
हालांकि, इसे अभी पूरी अर्थव्यवस्था में स्थायी महंगाई का दौर घोषित करना जल्दबाजी होगी. थोक महंगाई में ईंधन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है.
पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता भी भारत के लिए जोखिम पैदा करती है.
एक दूसरी चिंता यह है कि यदि कारोबारियों की लागत लगातार बढ़ती है तो इसका असर उत्पादन, निवेश और रोजगार पर पड़ सकता है. कंपनियां कीमतें बढ़ाकर लागत की भरपाई करेंगी तो उपभोक्ता की जेब पर बोझ बढ़ेगा.
यदि कीमतें नहीं बढ़ा पाईं तो मुनाफे पर दबाव आएगा. दोनों ही परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार प्रभावित होने का जोखिम है.

महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार के सामने कई रास्ते हैं, लेकिन चुनौती यह है कि राहत भी मिले और अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी प्रभावित न हो.
खाद्य महंगाई पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना होगा. प्याज और दूसरी जरूरी वस्तुओं के मामले में जरूरत पड़ने पर बफर स्टॉक जारी करना, आयात के रास्ते खोलना, निर्यात पर उचित नियंत्रण और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा सकते हैं.
सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मंडी से खुदरा बाजार तक पहुंचने के दौरान परिवहन और बिचौलियों की लागत अनावश्यक रूप से न बढ़े.
ईंधन के मामले में सरकार के सामने ज्यादा जटिल चुनौती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए करों में बदलाव या अन्य राहत उपायों पर विचार किया जा सकता है.
लेकिन ऐसा करने से सरकारी राजस्व पर असर पड़ता है. इसलिए राहत और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा.
महंगाई से लड़ाई में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई पहले ही रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर उसे 5.50 प्रतिशत कर चुका है. साथ ही उसने अपनी नीति का रुख कैलिब्रेटेड टाइटनिंग यानी जरूरत के मुताबिक सख्ती की ओर किया है.
ब्याज दरें बढ़ने से कर्ज महंगा होता है. इसका मकसद बाजार में मांग को संतुलित करना और महंगाई के दबाव को कम करना होता है. लेकिन भारत में मौजूदा महंगाई का एक बड़ा हिस्सा खाद्य और ऊर्जा की कीमतों से जुड़ा है. ऐसे में केवल ब्याज दरें बढ़ाकर प्याज, लहसुन या पेट्रोल सस्ता नहीं किया जा सकता.
इसके उलट लगातार ब्याज दरें बढ़ने से होम लोन, कार लोन और कारोबार के कर्ज की ईएमआई बढ़ सकती है. इससे उपभोक्ता खर्च और निवेश पर असर पड़ने का जोखिम है. इसलिए आरबीआई को महंगाई के साथ विकास दर और रोजगार की स्थिति पर भी नजर रखनी होगी.
दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में उसके सामने यही संतुलन सबसे अहम रहने वाला है.
आर्थिक आंकड़ों का राजनीतिक असर हमेशा तत्काल दिखाई नहीं देता, लेकिन रसोई के बजट में बदलाव का असर मतदाता के व्यवहार तक पहुंच सकता है. 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं.
इन चुनावों से पहले महंगाई का मुद्दा राजनीतिक बहस में प्रमुखता हासिल कर सकता है.
महंगाई का मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि यह किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहता. गरीब परिवारों के लिए खाद्य वस्तुओं की कीमतें बड़ी चुनौती हैं. मध्यम वर्ग के लिए ईएमआई, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के खर्च बढ़ना परेशानी पैदा करता है. छोटे कारोबारियों के लिए कच्चे माल और बिजली की लागत बढ़ना मुश्किलें खड़ी करता है.
ऐसे में सरकार के सामने केवल आंकड़ों में महंगाई कम करने की चुनौती नहीं होगी, बल्कि लोगों को वास्तविक राहत देने की अपेक्षा भी होगी. विपक्ष के लिए भी महंगाई ऐसा मुद्दा हो सकता है जिसे वह आम आदमी से जोड़कर उठाए.

भारत की अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन ऊंची महंगाई उन संभावनाओं के सामने एक वास्तविक चुनौती है. आर्थिक विकास का लाभ तभी व्यापक माना जाएगा जब आम आदमी की आय और उसकी खरीदने की क्षमता में भी सुधार हो.
12.29 प्रतिशत की थोक महंगाई और 6.09 प्रतिशत की खुदरा महंगाई को महज दो सरकारी आंकड़े समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ये संकेत हैं कि उत्पादन से लेकर उपभोग तक कीमतों का दबाव बढ़ रहा है.
खासकर ईंधन की महंगाई आने वाले दिनों में दूसरी वस्तुओं की कीमतों को भी प्रभावित कर सकती है. सरकार और आरबीआई को भी महंगाई नियंत्रित करने व आर्थिक विकास की गति बनाए रखने के बीच संतुलन साधना होगा.