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बिहार की राजनीति में एक मुद्दा जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, वो है पलायन यानी माइग्रेशन का. बिहार के मजदूर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश का रुख करते हैं. परिवार को संभालने और बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कदम जरूरी हो जाता है. ऐसे में हर साल बड़ी संख्या में लोग मजदूरी के लिए अपने परिवार और घर को छोड़कर दूर प्रदेश पहुंचते है और वहां की फैक्ट्री या किसी निजी कंपनी में कार्य करते हैं. रोजी-रोटी के लिए ट्रेन-बसों की भीड़-भाड़ में कई घंटे सफर करने और परिवार से बिछड़ने का दर्द उनके शब्दों में साफ तौर पर दिखाई देता है. पलायन करने वालों का कहना था कि आर्थिक मजबूरी उन्हें बिहार से जाने पर मजबूर करती है, नहीं तो उन्हें अपना राज्य ही प्यारा है.
पलायन के मुद्दे पर अब एक बार फिर से पहल शुरू हो की गई है. भारत सरकार की सांख्यिकी विभाग पलायन के कारणों पर सर्वे करने में जुट गई है. सर्वे में शामिल लोग गांव-गांव पहुंच कर पलायन के कारणों को नजदीक से जानने की कोशिश में लगे हुए हैं. सर्वे के बाद इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी. उम्मीद है कि इसके बाद कोई नीति बन सकती है, जो इस पलायन को रोकने में कारगर साबित हो सकेगी. इस उम्मीद पर ग्रामीणों में फिर से एक आस जगी है.
सर्वे में शामिल एक मेंबर ने बताया कि भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग की तरफ से पलायन संबंधी सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है. इसमें पलायन संबंधी स्थिति एवं इसका कारणों का पता लगाने के लिए अभी हम लोग सर्वे करवा रहे हैं. पूरे भारतवर्ष में यह सैंपल सर्वे होता है. सैंपल सर्वे के तहत वह पता चलता है कि आखिर पलायन की क्या स्थिति है. इसका नाम माइग्रेशन पर्टिकुलर सर्वे है, यह पलायन की स्थिति के बारे में पता लगाती है कि अन्य-अन्य कारण क्या है पलायन का. इसके लिए भारत सरकार नीति निर्धारण में कार्य करेगी. हमारा विभाग NSSO (National Sample Survey Office) है, इसका काम सर्वेक्षण करना और डेटा इकट्ठा करना है. इसके बाद, उस डेटा का इस्तेमाल करके नीतियां बनाना सरकार का काम है.
रिपोर्ट: प्रभंजन सिंह