सिवान की खलवा पंचायत ने पेश की स्वच्छता की अनूठी मिसाल, कचरे से खाद और QR कोड से वसूली हो रहा यूजर चार्ज

सीवान के नौतन प्रखंड की खलवा ग्राम पंचायत ने स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे राज्य के सामने एक अनूठी मिसाल कायम की है. नियमित स्वच्छता सेवाओं, स्थानीय स्तर पर रखरखाव और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान को अपनी कार्यशैली का आधार बनाकर इस पंचायत ने ओडीएफ प्लस के लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर मजबूती से साकार किया है. यहां की व्यवस्था केवल साफ-सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और सामुदायिक सहभागिता का एक बेहतर मॉडल बन चुकी है.

कचरे से जैविक खाद और खूबसूरत बगीचा

सीवान की खलवा पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट (डब्ल्यूपीयू) अपनी अनूठी बनावट और कार्यप्रणाली से लोगों को आकर्षित कर रही है. यहां घरों से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण कर नाडेप विधि से जैविक खाद तैयार की जा रही है. इस इकाई के सामने एक खूबसूरत बगीचा विकसित किया गया है, जो रंग-बिरंगे फूलों और पौधों से सजा है. यह लोगों को किसी पार्क जैसा अहसास कराता है. मुखिया अमित सिंह के अनुसार, पंचायत में तैयार जैविक खाद की बिक्री के लिए एक स्थानीय नर्सरी संचालक के साथ समझौता किया गया है, जिससे खाद की खपत स्थानीय स्तर पर ही सुनिश्चित हो रही है.

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स्वच्छता क्लिनिक में शौचालय मरम्मत से लेकर वाहनों की सर्विसिंग तक की सुविधा

खलवा पंचायत के स्वच्छता मॉडल की सबसे बड़ी खासियत डब्ल्यूपीयू परिसर में बनाया गया स्वच्छता क्लिनिक है. यहां लोगों के घरों में बने शौचालयों की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने के लिए शौचालय सीट, पाइप, दरवाजे, सीमेंट, ईंट और छड़ जैसी जरूरी निर्माण सामग्री किफायती दरों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाती है. वहीं, कचरा उठाने वाले ठेला-रिक्शा, ट्राइसाइकिल और ई-रिक्शा के खराब होने पर स्वच्छता सेवा बाधित न हो, इसके लिए परिसर में पंचर किट, जरूरी उपकरण और मिस्त्री की व्यवस्था की गई है.

क्यूआर कोड से यूजर चार्ज वसूली

पंचायत के मुखिया अमित सिंह के अनुसार, स्वच्छता कर्मियों को कचरा वाहनों की मरम्मत और सर्विसिंग का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. इससे वे आसपास की अन्य पंचायतों के वाहनों की भी मरम्मत कर अतिरिक्त आमदनी कर रहे हैं. वहीं, वित्तीय पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता के लिए पंचायत में क्यूआर कोड आधारित यूजर चार्ज व्यवस्था लागू की गई है. स्वच्छता कर्मियों के पहचान-पत्रों और वाहनों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे लोग सीधे पंचायत के खाते में राशि जमा करते हैं. मुखिया के मुताबिक, इस मद में अब तक करीब चार लाख रुपये जमा हो चुके हैं, जिनका उपयोग पंचायत के रखरखाव में किया जा रहा है. इसके अलावा, शादी-विवाह जैसे आयोजनों में विशेष सफाई सेवा से मिलने वाली राशि का आधा हिस्सा पंचायत कोष में और आधा संबंधित स्वच्छता कर्मियों को दिया जाता है. इस मॉडल की सराहना करते हुए सरकार की ओर से कहा गया है कि खलवा पंचायत की यह पहल पूरे राज्य के लिए प्रेरणास्रोत है और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह की व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जाएगा.