जमुई जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए: कानून-व्यवस्था पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनाया सख्त रुख, अपराधियों पर कार्रवाई के निर्देश
पिछले दिनों जमुई, समस्तीपुर और बांकी जैसी घटनाओं से राज्य सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी. इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो सरकार और राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए थे. अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर सख्त रुख अपना लिया है.
Published: Oct 09, 2026, 03:57 PM IST
| Updated: Oct 09, 2026, 04:05 PM IST
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लचर कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है. राज्य के उच्चाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने बिहार को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन को तत्परता से काम करने को कहा है. उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. जमुई जैसी घटना फिर से न हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सजग किया. बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी प्रीता वर्मा, गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार और पुलिस मुख्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
- अपराधियों पर सख्त कार्रवाई: अपराधियों की जिलावार और थानावार सूची तैयार कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश.
- आदतन अपराधियों पर नजर: अपराध नियंत्रण अधिनियम (CCA) का जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करने और असामाजिक तत्वों पर निगरानी बढ़ाने को कहा.
- डायल-112 को बेहतर बनाने का निर्देश: बिहार में औसत रिस्पांस टाइम करीब 11 मिनट या उससे कम बताया गया. मुख्यमंत्री ने इसमें और सुधार करने को कहा.
- सोशल मीडिया पर दो घंटे में प्रतिक्रिया: संवेदनशील मामलों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दो घंटे के भीतर आवश्यक प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था पर जोर.
- साइबर अपराध पर कार्रवाई: साइबर अपराध की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश.
- नशे के अवैध कारोबार पर सख्ती: नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने को कहा.
- आर्थिक अपराध पर कार्रवाई: अवैध तरीके से संपत्ति और आर्थिक लाभ अर्जित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश.
- संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ेगी: अशांति की आशंका वाले क्षेत्रों में नियमित गश्त, निगरानी और पुलिस की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा.
- दंगा निरोधी दस्ते को मजबूत करने पर जोर: जिला दंगा निरोधी दस्ते के पुनर्गठन और विशेष कार्य बल को आधुनिक बनाने का निर्देश.
- महिला पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं: महिला पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा.
- प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई: मुख्यमंत्री ने परीक्षाओं को स्वच्छ और कदाचार मुक्त कराने तथा गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.
- अश्लील और द्विअर्थी गानों पर कार्रवाई: कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका वाले मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा