PAK में उलटी गंगा! चारों प्रांतों ने शहबाज सरकार को देंगे 57.46 अरब रुपये का चंदा, पहली बार केंद्र के सामने ऐसी नौबत क्यों आई?

कंगाल पाकिस्तान दिनोंदिन आर्थिक रूप से टूटता जा रहा है. वहां की शहबाज सरकार के पास देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए भी पर्याप्त फंड नहीं है. हालात ये है कि मुल्क चलाने के लिए उसे पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार चारों प्रांतीय सरकारों के आगे झोली फैलानी पड़ी है. उसकी अपील पर चारों प्रांतों ने शहबाज सरकार को 57.46 अरब रुपये का चंदा देने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि यह चंदा मिलने से कुछ हफ्तों के लिए इकोनॉमी को जान मिल जाएगी.

चारों सूबे शहबाज सरकार देंगे 57.46 अरब रुपये का चंदा

पाकिस्तान के एआरवाई न्यूज ने आधिकारिक दस्तावेजों के हवाले से यह खबर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार, चारों प्रांतीय सरकार संघीय सरकार को 57.46 अरब रुपये का अनुदान देंगे. संविधान का अनुच्छेद 164 संघीय सरकार और प्रांतीय सरकारों को एक-दूसरे को अनुदान प्रदान करने की अनुमति देता है. इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल कर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से झोली फैलाकर यह चंदा देंगे.

सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए यह एक असामान्य स्थिति है. जब राज्यों को वित्तीय मदद देने के बजाय केंद्र को देश चलाने के लिए सूबों से पैसा मांगना पड़ रहा है. हालांकि यह अनायास नहीं हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान की खस्ता हालत को देखते हुए शहबाज सरकार ने चारों सूबों के साथ चालू वित्त वर्ष के लिए एक बजट समझौता किया था.

पंजाब देगा केंद्र को सबसे बड़ा हिस्सा

इस समझौते में तहत, प्रांतीय सरकारों ने संघीय सरकार को कुल 1.035 ट्रिलियन यानी 1,035 अरब रुपये का अनुदान देने की प्रतिबद्धता जताई थी. अब इसी वादे को पूरा करते हुए चारों प्रांत शहबाज सरकार को 57.46 अरब रुपये का चंदा देने जा रहे हैं.

आंकड़ों के मुताबिक, इस चंदे में सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब सूबे का होगा. माना जा रहा है कि वह 555.7 अरब रुपये शहबाज सरकार को देगा. इसके बाद सिंध 263.7 अरब रुपये का योगदान देगा. जबकि, खैबर पख्तूनख्वा 157 अरब रुपये और बलूचिस्तान का योगदान 58.6 अरब रुपये रहने का अनुमान है.

सूबों को पैसा वापस नहीं करेगी शहबाज सरकार!

सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) की ओर से पिछले साल जुटाए गए राजस्व संग्रह की तुलना में कहीं ज्यादा होगा. शहबाज सरकार ने इस राशि को संघीय बजट में गैर-कर राजस्व के रूप में शामिल किया है.

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शहबाज सरकार के सूत्रों का कहना है कि सूबों की ओर से मिलने वाला यह चंदा विशुद्ध स्वैच्छिक प्रकृति का है. यानी कि इस फंड को राज्यों को वापस करने की जरूरत नहीं होगी और सरकार इसे देश के दूसरे खर्चे पूरे करने में इस्तेमाल कर सकेगी.

बताते चलें कि अपनी आतंक परस्त नीतियों की वजह से पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से आर्थिक संकट में फंसा हुआ है. देश में चल रही कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कामकाज छोड़कर वहां से जा चुकी हैं. खेती-बाड़ी भी धीरे-धीरे खराब होती जा रही है. इसके चलते पाकिस्तान के पास देश चलाने के लिए फंड का अभाव बना हुआ है.

वह दूसरे मुल्कों और आईएमएफ के आगे झोली फैलाकर जैसे-तैसे काम चला रहा है. अब ताजा संकट इसी कंगाली का एक उदाहरण भर है. देखने वाली बात ये होगी कि सूबों से यह चंदा लेने के बाद पाकिस्तान कितनों दिनों तक अपने लोगों का पेट भर पाता है.