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पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने देश में एक बड़े 'राजनीतिक रिसेट' की मांग की है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान का वर्तमान राजनीतिक तंत्र अपने आप नहीं ढहा है, बल्कि इसे जानबूझकर कमजोर किया गया है. सिंध के बंटवारे को लेकर बिलावल भुट्टो ने बहुत ही सस्ती लोकप्रियता पाने वाला बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर सिंध को बांटा गया तो कराची में कचरे की जगह खून बहेगा और भाई ही भाई के खून का प्यासा बन जाएगा.
मंगलवार (17 नवंबर) को कराची प्रेस क्लब में आयोजित 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिलावल ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक संकट से निपटने के लिए जो समाधान सुझाए जा रहे हैं, उनमें बहुत सी गलतियां हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी तरह का सुधार या रिसेट गैर-राजनीतिक नहीं, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक होना चाहिए. बिलावल के मुताबिक, सिस्टम की इस हालत के लिए सभी पक्ष जिम्मेदार हैं और जनता का भरोसा बहाल करने के लिए हर संस्था को अपनी तय भूमिका निभानी होगी.
बिलावल ने कहा कि देश में विश्वास बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत संसद से होनी चाहिए, जहां विचारों के मतभेद को लोकतंत्र की ताकत के रूप में स्वीकार किया जाए. उन्होंने तर्क दिया कि विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना है और सरकार को संसद में अपने प्रति अविश्वास को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. पीपीपी अध्यक्ष ने विशेष रूप से जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (JUI-F) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का भरोसा जीतने की अपील की. उन्होंने कहा कि एक विश्वसनीय विपक्ष के बिना देश प्रभावी ढंग से नहीं चल सकता. सांसदों की देशभक्ति पर सवाल उठाना राष्ट्र के प्रति अन्याय है. सियासी मतभेदों को टकराव के बजाय संवाद और समझौते से सुलझाया जाना चाहिए.
नए प्रांतों के गठन को लेकर चल रही बहस पर बिलावल ने दो टूक कहा कि नए प्रांतों का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वालों की हसरत कभी पूरी नहीं होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि पीपीपी सिंध के किसी भी विभाजन का पुरजोर विरोध करेगी और स्थानीय लोगों की इच्छा के विरुद्ध थोपे जाने वाले किसी भी फैसले के खिलाफ खड़ी रहेगी. चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा, 'अगर कल मेरा 'सॉफ्टवेयर' भी अपडेट हो जाए और मैं सिंध के विभाजन का सुझाव दूं, तो मेरे खिलाफ भी बगावत हो जाएगी.' उन्होंने बताया कि सिंध विधानसभा 10 बार नए प्रांत बनाने के प्रस्तावों को खारिज कर चुकी है.
पंजाब के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पीपीपी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन यदि पंजाब विधानसभा दक्षिण पंजाब प्रांत के पक्ष में प्रस्ताव पारित करती है, तो वे इसका समर्थन करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने गिलगित-बाल्टिस्तान को संवैधानिक प्रांतीय दर्जा देने की मांग पर ध्यान देने की बात कही, जहां के लोग खुद इसकी इच्छा रखते हैं. मोहसिन नकवी की योजनाओं पर अनभिज्ञता जताते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना कोई कदम नहीं उठाया जा सकता.
केंद्र और प्रांतों के रिश्तों पर बोलते हुए बिलावल ने कहा कि संघीय सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह बताए कि प्रांतों को आवंटित धन जनकल्याण पर खर्च क्यों नहीं हो रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री को सिंध आने का निमंत्रण भी दिया है ताकि प्रांत की समस्याओं पर मिलकर समाधान निकाला जा सके. खनिज संसाधनों पर उन्होंने संवैधानिक दायरे में रहकर चर्चा की बात कही और यह भी स्वीकार किया कि प्रांतों को मिले अधिकारों का निचले स्तर तक पूरी तरह हस्तांतरण नहीं हो पाया है.
बिलावल ने देश में राजनीतिक उत्पीड़न और बदले की कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि लोकतंत्र को सही तरीके से चलाना है, तो देश में कोई भी राजनीतिक कैदी नहीं होना चाहिए. केवल वोट देने या भाषण देने के कारण राजनेताओं के खिलाफ जवाबदेही की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. पूर्व प्रधानमंत्रियों को जेल भेजने और फिर जेल से बाहर आकर सत्ता में लौटने के दुष्चक्र की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि देश और जनता पर जोर-जबरदस्ती से शासन नहीं किया जा सकता.
वहीं इसके पहले सोमवार (16 नवंबर) को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के 'जियो न्यूज' से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में 12 प्रांत बनाने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इनका बंटवारा भाषा, जाति या राजनीति के बजाय कामकाज (प्रशासनिक) की सहूलियत के हिसाब से हो. आसिफ ने कहा, 'अगर 12 प्रांतों का प्रस्ताव है, तो इसे 12 ही बनाएं.' उन्होंने यह भी साफ किया है कि नए प्रांत 'भाषा, जातीयता या राजनीतिक हितों' को साधने के लिए नहीं बनाए जाने चाहिए.
अपने संबोधन के अंत में बिलावल ने चिंता जताई कि आजकल राजनेता आम लोगों की आर्थिक मुश्किलों को हल करने के बजाय नफरत और विभाजन की राजनीति पर अधिक ध्यान दे रहे हैं. बढ़ती महंगाई और आसमान छूते बिजली के बिलों का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल किया कि कम आय वाले परिवार, मजदूर और कामकाजी वर्ग इस बढ़ते वित्तीय बोझ को कैसे सहन करेंगे? उन्होंने नेताओं से अपील की कि वे टकराव को राष्ट्रीय राजनीति पर हावी न होने दें और जनता के असली मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें. साथ ही, उन्होंने जनसमस्याओं को उजागर करने के लिए पत्रकारों की सराहना की और कराची प्रेस क्लब को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया.