पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े होंगे? 12 प्रांत बनाने के लिए जनमत संग्रह की तैयारी, जरदारी ने क्यों अड़ाया अड़ंगा?

क्या पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि वहां की सरकार देश के मौजूदा 4 बड़े प्रांतों को बांटकर 12 छोटे प्रांत बनाने का प्लान बना रही है. दलील ये है कि प्रांत छोटे होंगे, तो कामकाज बेहतर होगा और लोगों तक सुविधाएं आसानी से पहुंचेंगी. हालांकि, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो की पार्टी ने सिंध के बंटवारे का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है, जिससे सरकार में ही तकरार बढ़ गई है. सबसे बड़ा पेच यही है कि देश की प्रमुख पार्टियों के बीच इस पर कोई आम सहमति नहीं बनी है.

दरअसल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का मानना है कि देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए अब छोटे प्रांतों की जरूरत है, ताकि आम लोगों तक सरकारी सुविधाएं आसानी से और बेहतर तरीके से पहुंच सकें. 'जियो न्यूज' से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में 12 प्रांत बनाने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इनका बंटवारा भाषा, जाति या राजनीति के बजाय कामकाज (प्रशासनिक) की सहूलियत के हिसाब से हो. आसिफ ने कहा, 'अगर 12 प्रांतों का प्रस्ताव है, तो इसे 12 ही बनाएं.' उन्होंने यह भी साफ किया है कि नए प्रांत 'भाषा, जातीयता या राजनीतिक हितों' को साधने के लिए नहीं बनाए जाने चाहिए.

गृह मंत्री मोहसिन नकवी का क्या कहना है?

वहीं, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस विवादित मुद्दे पर पब्लिक की राय जानने के लिए रेफरेंडम (जनमत संग्रह) कराने का आइडिया दिया है. उनके इस बयान से इन अटकलों को और जोर मिला है कि देश के ताकतवर लोग भी प्रशासनिक नक्शे में बड़े बदलाव के मूड में हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स में 2027 में इससे जुड़ी संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है. हालांकि, अभी तक कोई ऑफिशियल रोडमैप सामने नहीं आया है कि कितने प्रांत बनेंगे, उनकी सीमाएं क्या होंगी और इन्हें बनाने का तरीका क्या होगा? यह सब अभी तय होना बाकी है.

कैसा होगा नए 12 प्रांतों का नक्शा?

पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रपोजल में पंजाब के चार हिस्से, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के तीन-तीन हिस्से, और सिंध के दो हिस्से करने का प्लान है. इसके लिए पूरे देश में रेफरेंडम (जनमत संग्रह) कराने और 28वां संविधान संशोधन लाने की बात हो रही है. हालांकि, सरकार ने अभी तक इसे ऑफिशियल प्लान के तौर पर कन्फर्म नहीं किया है.

इस प्रपोजल के समर्थकों का कहना है कि मौजूदा सिस्टम में सारी प्रशासनिक और पैसों की ताकत सिर्फ प्रांतीय राजधानियों तक ही सिमट कर रह गई है. इस वजह से छोटे शहरों और जिलों को दूर बैठकर लिए जाने वाले फैसलों पर निर्भर रहना पड़ता है. ख्वाजा आसिफ ने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार से प्रांतों को मिलने वाला फंड लोकल संस्थाओं तक पहुंच भी रहा है या नहीं. उनका मानना है कि पावर बांटने से फैसले लेने का अधिकार और संसाधन आम लोगों के करीब आएंगे.

इसके समर्थकों का तर्क है कि छोटे प्रांत बनने से सरकारी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी और हर इलाके का एक बराबर विकास हो सकेगा. लेकिन यह बहस सिर्फ प्रांतों के साइज तक ही सीमित नहीं है. इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकल गवर्नमेंट को मजबूत किए बिना और जिलों को पैसों के मामले में ज्यादा आजादी (वित्तीय स्वायत्तता) दिए बिना, सिर्फ नए प्रांत बना देने से सिस्टम में वाकई सुधार हो पाएगा?

आखिर कहां फंसा पेच?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस प्रपोजल में पेच कहां फंस रहा है? दरअसल, इस मुद्दे ने सत्ताधारी गठबंधन के अंदर की फूट को ही सामने ला दिया है. बिलावल भुट्टो-जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) ने सिंध के किसी भी तरह के बंटवारे का कड़ा विरोध किया है. जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) ने अभी तक इस पर अपना ऑफिशियल स्टैंड साफ नहीं किया है. ये दोनों पार्टियां केंद्र सरकार में एक साथ (गठबंधन में) हैं.

PML-N के कुछ नेताओं ने छोटे प्रांतों का समर्थन जरूर किया है, लेकिन पार्टी का कहना है कि अगर यह मामला संसद में आता है, तभी वह अपना रुख स्पष्ट करेगी. शहबाज शरीफ सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने भी माना है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ के बिना इस पर आम सहमति बनाना काफी मुश्किल होगा.

इस मुद्दे ने सरकार और मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के बीच किसी संभावित डील की अटकलों को भी हवा दे दी है. PML-N नेता और पूर्व मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने इशारा किया है कि इन प्रस्तावित संवैधानिक बदलावों पर PTI के सपोर्ट के बदले जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत दी जा सकती है. हालांकि, ऐसी किसी भी डील की अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है.

छोटी पार्टियां भी इस बहस में कूद पड़ीं

छोटी पार्टियां भी इस बहस में कूद पड़ी हैं. मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (MQM-P) ने सिंध में नई प्रशासनिक इकाइयां (एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स) बनाने की अपनी पुरानी मांग फिर से दोहराई है. वहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद के चीफ चौधरी शुजात हुसैन ने देशहित और आपसी बातचीत के जरिए नए प्रांत बनाने पर विचार करने की बात कही है. इसके अलावा, इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी ने कामकाज की सहूलियत के आधार पर इस प्रपोजल का सपोर्ट किया है, जबकि जमात-ए-इस्लामी का मानना है कि नए प्रांत बनाने के साथ-साथ लोकल गवर्नमेंट को भी मजबूत करना जरूरी है.

अब जानिए पाकिस्तान का कानून क्या कहता है?

भले ही पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां इस आइडिया पर एग्री भी हो जाएं, तब भी नए प्रांत बनाना इतना आसान नहीं होगा. इसके लिए एक बेहद पेचीदा संवैधानिक रास्ते से गुजरना पड़ेगा. पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 239 के मुताबिक, संविधान में कोई भी बदलाव करने के लिए संसद के दोनों सदनों (नेशनल असेंबली और सीनेट) में कम से कम दो-तिहाई बहुमत होना जरूरी है.

बात यहीं खत्म नहीं होती, अगर किसी मौजूदा प्रांत की सीमा बदलनी हो या उसके टुकड़े करने हों, तो उस प्रांत की विधानसभा में भी कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का सपोर्ट हासिल करना अनिवार्य है. सीधे शब्दों में कहें तो यह नियम क्षेत्रीय पार्टियों को इतनी ताकत देता है कि वे अपने प्रांत का बंटवारा आसानी से रोक सकती हैं.

इसके अलावा, नए प्रांत बनाने के लिए पूरे देश में जनमत संग्रह (रेफरेंडम) कराना संविधान में अपने आप जरूरी नहीं है. अगर सरकार ऐसा कुछ करना भी चाहती है, तो इसके लिए अलग से कानूनी रास्ता बनाना होगा, और इस पूरी प्रक्रिया या जनता से पूछे जाने वाले सवालों को तय करने में संसद को दरकिनार नहीं किया जा सकता.

ये भी पढ़ें: अब मुनीर की सेना से लोहा लेगा पाक आर्मी का पूर्व कैप्टन, BLA ने सौंपी सबसे बड़ी कमान; जानें कौन है रहमान गुल?

ये भी पढ़ें: अब मुनीर की सेना से लोहा लेगा पाक आर्मी का पूर्व कैप्टन, BLA ने सौंपी सबसे बड़ी कमान; जानें कौन है रहमान गुल?