UP Schools Smart Infrastructure: यूपी के 14,429 सरकारी प्राथमिक स्कूल होंगे स्मार्ट, ₹300 करोड़ की परियोजना का GO जारी

UP Primary Education 300 Crore Project: उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के 14,429 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को 'स्मार्ट स्कूल' के रूप में विकसित किया जाएगा. कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ने इस महत्वाकांक्षी ₹300 करोड़ की परियोजना के संबंध में शासनादेश (Government Order-GO) जारी कर दिया है.

14 हजार से ज्यादा स्कूलों में होगा बदलाव
परियोजना के तहत प्रदेश के 14,429 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए सरकार की ओर से करीब 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.योजना के जरिए ऐसे विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करने की जरूरत है.

सरकार का फोकस स्कूलों को केवल भवन और कक्षाओं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें आधुनिक शिक्षा की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर है. स्मार्ट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण देने के साथ शिक्षकों के लिए भी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. परियोजना के तहत स्कूलों में होने वाले कार्यों की निगरानी भी की जाएगी, ताकि तय बजट का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जा सके.

स्मार्ट क्लासरूम: ऑडियो-विजुअल माध्यमों से पढ़ाई के लिए डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे.

बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर: शुद्ध पेयजल, बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, और बेहतर डेस्क-बेंच की व्यवस्था की जाएगी.

सुरक्षित व आकर्षक माहौल: स्कूलों का सुंदरीकरण कराया जाएगा और आकर्षक बाला (BALA - Building As Learning Aid) पेंटिंग के जरिए सीखने का माहौल तैयार किया जाएगा.

बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश
उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने जिलों में क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. जारी शासनादेश के अनुसार, तय बजट (₹300 करोड़) का उपयोग चरणबद्ध तरीके से पारदर्शिता के साथ स्कूलों का कायाकल्प करने में किया जाएगा.

शिक्षकों और छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा
डिजिटल तकनीक से लैस होने के बाद शिक्षकों को कठिन विषयों को एनीमेशन और वीडियो के जरिए समझाने में आसानी होगी. इससे न केवल प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन (Enrollment) और उपस्थिति में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

फिलहाल शासनादेश जारी होने के बाद अब विभागीय स्तर पर परियोजना के अगले चरण की तैयारी की जा रही है. आने वाले समय में चयनित स्कूलों में निर्धारित सुविधाओं और संसाधनों को विकसित करने का काम शुरू किया जाएगा. सरकार की कोशिश है कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ ऐसा माहौल मिले, जहां पढ़ाई ज्यादा सुविधाजनक, तकनीक आधारित और प्रभावी हो.