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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए. करीब 18 दिन बाद वह जेल से बाहर आए हैं. रिहाई के बाद आजम खान अपने समर्थकों के साथ रामपुर के लिए रवाना हो गए. उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत मिली थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद गाजियाबाद की अदालत में जमानत की औपचारिकताएं पूरी की गईं. इसके बाद जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की. आजम खान को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत मिली है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले की जांच कर रहा है. एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण और जमीन अधिग्रहण में सरकारी धन और संसाधनों का दुरुपयोग किया गया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी. अदालत ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए. कोर्ट ने पहली नजर में माना कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) की धारा 19 के जरूरी प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ.
#WATCH | Uttar Pradesh: Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan walks out of Dasna District Jail in Ghaziabad after being released on interim bail. https://t.co/nPVoqKQFAX
— ANI (@ANI) November 18, 2026
आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर आते ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. वह एक अलग मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकले थे. ईडी की टीम ने जेल के बाहर ही उन्हें हिरासत में ले लिया. इसके बाद उन्हें गाजियाबाद ले जाया गया. आजम खान ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए अदालत का रुख किया था. उनकी ओर से दलील दी गई कि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए गए. हाईकोर्ट ने भी इस पहलू पर सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से यह साफ नहीं होता कि गिरफ्तारी के आधार और संबंधित दस्तावेज उन्हें लिखित रूप में कब और कैसे दिए गए. ईडी ने दावा किया था कि आजम खान ने दस्तावेज लेने से इनकार किया. हालांकि, एजेंसी इस दावे के समर्थन में कोई वीडियो या तस्वीर अदालत के सामने पेश नहीं कर सकी. हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. आजम खान को भी जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन मिले हैं. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.
हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी. एजेंसी ने आजम खान की रिहाई पर रोक लगाने की मांग की. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि, अदालत ने ईडी की याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है. यानी आजम खान की रिहाई के बाद भी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी. आजम खान को हाल के दिनों में यह दूसरी बड़ी कानूनी राहत मिली है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका भी खारिज कर दी थी. इस मामले में उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी राहत मिली.
आजम खान 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर आए थे. उन्हें दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिली थी. लेकिन जेल से निकलने के कुछ ही देर बाद ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उन्हें डासना जेल में रखा गया. अब हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई है.
आजम खान की रामपुर वापसी को सियासी नजरिए से भी अहम माना जा रहा है. वह समाजवादी पार्टी के पुराने और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उनकी वापसी से रामपुर की राजनीति में हलचल बढ़ सकती है. हालांकि, फिलहाल उनकी राहत अंतरिम जमानत तक सीमित है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है. सुप्रीम कोर्ट में ईडी की चुनौती पर भी 19 नवंबर को सुनवाई होगी.
(संतोष कुमार की रिपोर्ट)