)
चीन के साथ चल रही टेक रेस में अब भारत और अमेरिका एक हो गए हैं. इन दोनों ने 10 देशों के साथ मिलकर एक बड़ा दांव चला है. AI सप्लाई चेन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए 10 देशों ने 'सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र' पर साइन किए हैं. इसका मकसद सेमीकंडक्टर और AI सेक्टर में चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम करना है. अमेरिकी विदेश विभाग ने रविवार देर रात यह जानकारी दी.
इस घोषणापत्र पर जिन देशों ने साइन किए हैं उनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और यूनाइटेड किंगडम (UK) शामिल हैं.
घोषणापत्र में कहा गया है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही राष्ट्रीय सुरक्षा की असली नींव है. इसमें संवेदनशील तकनीकों (सेंसिटिव टेक्नोलॉजी) और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलकर सुरक्षित रखने की बात कही गई है.
इसके तहत सभी सदस्य देश AI पॉलिसी, इसके एडॉप्शन (इस्तेमाल), सप्लाई चेन, सिक्योरिटी हब और सिस्टम की मजबूती (रेसिलिएंस) पर तालमेल बैठाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाएंगे. इस पूरी पहल का मकसद AI के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट (तैनाती) से जुड़े बेहद जरूरी क्षेत्रों में आपसी कोऑपरेशन को और मजबूत करना है.
यह एग्रीमेंट वाशिंगटन की 'पैक्स सिलिका' (Pax Silica) पहल को आगे बढ़ाता है, जिसे पिछले साल AI मॉडल, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) की सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए लॉन्च किया गया था. इसका मुख्य मकसद जॉइंट प्रोजेक्ट्स और एक्सपोर्ट कंट्रोल पर आपसी तालमेल बिठाने के लिए अमेरिकी सहयोगियों और पार्टनर्स को एक मंच पर लाना है.
इसके साथ ही, अहम संसाधनों और तकनीकों के लिए विरोधी माने जाने वाले देशों पर निर्भरता कम करने की भी कोशिश की जा रही है. इनमें क्रिटिकल मिनरल्स, AI मॉडल और सेमीकंडक्टर चिप्स शामिल हैं, जो एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम को ताकत देते हैं.