ट्रंप राज में भारतीय इंजीनियर्स का बोरिया-बिस्तर गोल करने की तैयारी! IBM के एक ईमेल से रातोंरात उड़ी हजारों परिवारों की नींद

अगर आप भी अमेरिका जाकर जॉब करने और वहां सेटल होने का सपना देख रहे हैं, तो टेक इंडस्ट्री से आई यह खबर आपके होश उड़ा सकती है. सालों से जिस अमेरिकन ड्रीम के पीछे पूरी दुनिया के आईटी प्रोफेशन्स भागते रहे हैं, उस पर अब ग्रहण लगता दिख रहा है. दुनिया की सबसे पुरानी टेक कंपनियों में से एक IBM ने अपने कर्मचारियों को ऐसा झटका दिया है. IBM ने अपनी सबसे बड़ी कंसल्टिंग यूनिट में काम करने वाले विदेशी वीजा और ग्रीन कार्ड धारकों को साफ कह दिया है: या तो साल के अंत तक अमेरिका छोड़कर किसी दूसरे देश से काम करो, या फिर कंपनी ही छोड़ दो. इस एक फैसले ने हजारों कर्मचारियों की रातों की नींद उड़ा दी है. आइए समझते हैं कि आखिर दिग्गज टेक कंपनी IBM ने इतना कठोर फैसला क्यों लिया....

60 दिनों का वक्त और जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला
IBM की इस कंसल्टिंग यूनिट में लगभग 1,50,000 कर्मचारी काम करते हैं. कंपनी ने आंतरिक रूप से मैनेजर्स को एक डॉक्यूमेंट भेजा है, जिसके मुताबिक अब IBM ज्यादातर कंसल्टिंग रोल्स के लिए H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड की स्पॉन्सरशिप पूरी तरह बंद कर रही है.

कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि इस फैसले से कुल कितने लोग प्रभावित होंगे या कौन से रोल्स इससे बचे रहेंगे. लेकिन जो लोग वीजा पर हैं, उनके पास सोचने के लिए 2 महीने से भी कम समय बचा है. उनके पास केवल दो ही रास्ते हैं. पहला रास्ता यह है कि वे अमेरिका छोड़कर किसी दूसरे देश में IBM के लिए काम करें. दूसरा रास्ता यह है कि वे साल खत्म होने से पहले कंपनी को अलविदा कह दें और अमेरिका में ही कोई नया स्पॉन्सर ढूंढें.

अचानक नहीं लिया गया फैसला, IBM का क्या है कहना?
इस खबर के बाहर आते ही बाजार में खलबली मच गई और IBM के शेयर्स में भी गिरावट दर्ज की गई. हालांकि कंपनी का दावा है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक सोचा-समझा बिजनेस डिसीजन है.

IBM के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि कंपनी उच्च कुशल वीजा कार्यक्रमों में केवल स्किल शॉर्टेज यानी हुनर की कमी को पूरा करने के लिए भाग लेती थी. पिछले कुछ सालों से इस भागीदारी में लगातार कमी आ रही थी. अब जैसे-जैसे बाजार की जरूरतें और क्लाइंट्स की डिमांड बदली है, कंपनी ने कंसल्टिंग के ज्यादातर रोल्स के लिए वीजा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप को रोकने का निर्णय लिया है.

सरकारी आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं. वित्त वर्ष 2024 में IBM के करीब 3,000 H-1B एप्लीकेशन मंजूर हुए थे, जो 2025 में घटकर 2,000 और 2,000 से गिरकर 2026 में सिर्फ 1,600 रह गए. यानी कंपनी धीरे-धीरे विदेशी भर्तियों पर अपनी निर्भरता कम कर रही थी.

ट्रंप प्रशासन का दबाव और कड़े होते वीजा नियम
इस पूरे घटनाक्रम को वाशिंगटन में चल रही नई राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता. जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आए हैं, उनकी सरकार का पूरा फोकस 'बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन' पर है. अमेरिकी सरकार टेक कंपनियों पर दबाव बना रही है कि वे विदेशी वर्कर्स को बुलाने के बजाय स्थानीय अमेरिकी नागरिकों को ट्रेनिंग दें और उन्हें ही नौकरी पर रखें.

हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने नए H-1B आवेदनों पर $100,000 की भारी फीस लगाने की बात की थी, जो मामला अभी कोर्ट में अटका हुआ है. यही नहीं, सरकार H-1B लॉटरी सिस्टम को बदलकर सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले आवेदकों को तरजीह देने का प्लान बना रही है.

इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जैसी कंपनियों के साथ-साथ भारत की दिग्गज आईटी कंपनियों जैसे TCS, इन्फोसिस और कॉग्निजेंट को भी PERM प्रक्रिया से सस्पेंड कर दिया गया था. PERM प्रक्रिया ग्रीन कार्ड पाने का सबसे पहला और जरूरी कदम होती है. अब IBM का यह कदम दिखाता है कि कंपनियां सरकार के रुख के सामने घुटने टेक रही हैं.

कंसल्टिंग बिजनेस की सुस्ती भी बनी बड़ी वजह
वीजा नियमों की सख्ती के अलावा कंपनी के अंदरूनी वित्तीय हालात भी इस फैसले की एक बड़ी वजह हैं. पिछले कुछ सालों में IBM ने खुद को सॉफ्टवेयर-लीड कंपनी के रूप में दोबारा खड़ा किया है. इसके लिए उन्होंने Red Hat, HashiCorp और Confluent जैसी बड़ी कंपनियों को खरीदा है.

सॉफ्टवेयर सेगमेंट तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कंसल्टिंग बिजनेस की ग्रोथ लगभग थम सी गई है. 2024 के बाद से कंसल्टिंग डिवीजन की कमाई में कोई खास उछाल नहीं आया है. तीसरी तिमाही में कंसल्टिंग रेवेन्यू $5.3 बिलियन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल सपाट था. बिजनेस में मंदी और सरकार के सख्त नियमों के दोहरे दबाव में आकर कंपनी ने कॉस्ट कटिंग और वीजा स्पॉन्सरशिप बंद करने का यह रास्ता चुना.

भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर मंडराया अनिश्चितता का बादल
अमेरिका में H-1B और ग्रीन कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय आईटी इंजीनियर्स को मिलता रहा है. सालों-साल मेहनत करने के बाद लोग ग्रीन कार्ड की कतार में खड़े होते हैं. ऐसे में जब IBM जैसी पुरानी और भरोसेमंद कंपनी हाथ खींच लेती है, तो कर्मचारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाता है.