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घूंघट की परंपरा या महिलाओं की मजबूरी: 'पर्दे में कैद' महिला लड़ रही चुनाव, लेकिन बोलने की आजादी किसके पास?

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव के बीच महिलाओं पर घूंघट की बंदिशें अब भी कायम हैं. दूदू में चुनाव लड़ रहीं संतोष देवी घूंघट में नजर आईं, जबकि पूर्व प्रधान संतोष कड़वा घूंघट से आजादी हासिल कर महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी हैं. सवाल यह है कि जब महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या उन्हें अपने फैसले लेने और खुलकर बोलने की आजादी भी मिल रही है?

Written By Babulal Dhayal Edited By Sneha Aggarwal
Published: Oct 17, 2026, 08:53 PM IST | Updated: Oct 17, 2026, 09:20 PM IST
Image Credit: राजस्थान पंचायत चुनाव 2026
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महिलाएं अभी भी घूंघट से आजाद नहीं हो पाई हैं.  गांवों में आधी आबादी पंचायत चुनाव के बीच घूंघट के पर्दे से आजादी की जद्दोजहद करती दिखाई दे रही हैं लेकिन समाज और परंपराओं का हवाला देकर उन्हें खुली हवा में सांस लेने की छूट मिलती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है.

आधी आबादी पर अभी भी घूंघट का पहरा है.  राजस्थान पंचायत चुनावों के बीच  नारी शक्ति इस अंदाज में दिख रही तस्वीरें है. पुरुषों के बराबर बैठने का हक तो महिलाओं ने हासिल कर लिया है लेकिन घूंघट से बाहर निकलकर अपने फैसले खुद लेने के लिए उसे अब भी काफी वक्त की दरकार है.  दूदू पंचायत समिति का चुनाव लड़ रही संतोष देवी घूंघट की अब भी कैद में है जबकि  पास में बैठी पूर्व प्रधान और जिला परिषद की उम्मीदवार संतोष कड़वा बरसों पहले घूंघट की बंदिशों से आजादी हासिल कर चुकी हैं.  

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समाज और परंपराओं के नाम पर घूंघट की बंदिशें

कहीं समाज की मर्यादा का हवाला दिया जा रहा है तो कहीं परंपराओ का. जहां-जहां भी ये प्रत्याशी प्रचार पर जा रहीं हैं, वहां पुरुष प्रधान समाज का ही दबदबा नजर आ रहा है. घूंघट को  महिलाओं की इज्जत से जोड़कर उन्हें पर्दे में ही रहने को मजबूर किया जा रहा है. वो गांव की चौपाल पर बैठ मतदाताओं के सामने वोट की गुजारिश तो कर रही है लेकिन अब भी मंच पर वो संतोष कड़वा जैसी भाग्यशाली नहीं हैं. संतोष कड़वा ने दूदू के इस पिछड़े इलाके में महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की.

संतोष कड़वा ने पेश की महिला सशक्तिकरण की मिसाल

घूंघट से परिवार ने आजादी दी तो उन्होंने प्रधान बनकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया लेकिन दूसरी तरफ उनकी बगल में बैठी संतोष देवी को देखिए, अब भी माइक उनकी पहुंच से दूर है. न ही वो कुछ बोलने का ऐसा कोई आग्रह करती.  बस पंचायती पतिदेव को करनी है. संतोष देवी का घूंघट में बंद चेहरा ही उनकी उम्मीदवारी की पहचान है.  

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शिक्षा की कमी और पुरुषों की सोच बनी चुनौती

महिलाएं आज राजनीति के शिखर को छू रहीं है लेकिन राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अपने हक और अधिकार के लिए लंबे संघर्ष की दरकार है. इस हालात के पीछे की एक वजह ये भी है कि इस बार पंचायत राज चुनाव से शैक्षणिक योग्यता खत्म कर दी गई है  इसलिए कम पढ़ी लिखी महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है. जहां शिक्षा का स्तर कमजोर है, वहां पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को भला आजादी की खुली सांस कैसे लेने देगा इसलिए पर्देदारी उनकी मूंछ का सवाल है, जिसे वो बरकरार रखने में ही अपनी शान समझते हैं.  

 

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About the Author

बाबूलाल धायल ज़ी राजस्थान में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में कार्यरत हैं. पिछले 25 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और सीएमओ और मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों की खबरें प्रमुखता से कवर करते हैं. पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में उनकी मजबूत पहचान है और वे बीजेपी - कांग्रेस दोनों से जुड़ी खबरों को कवर करते रहे हैं. विधानसभा, सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों और ग्रामीण विषयों पर उनकी पकड़ खास मानी जाती है. बाबूलाल धायल,  राजस्थान पत्रिका, ईटीवी और न्यूज़18 जैसे संस्थानों में भी कार्य कर चुके हैं.
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