राजस्थान पंचायत चुनाव: वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि जब चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाए, उसके बाद अपीलीय अधिकारी मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या बदलने का कोई आदेश दे सकता है. इसके साथ ही अदालत ने बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी के गत 18 अक्टूबर 2026 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सुनीता देवी व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता राजेश महर्षि ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पहले सुखपुरा में रहते थे. इसके बाद में वे मेंडी गांव आ गए. उन्होंने जनवरी 2026 में अपना नाम नई जगह की मतदाता सूची में जोड़ने का आवेदन दिया. इस पर नियमों के मुताबिक, आपत्तियां मांगी गईं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं आई. फरवरी 2026 में उनके नाम वार्ड नंबर 4 की सूची में शामिल कर दिया गया.

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आपत्ति खारिज होने के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित
याचिका में कहा गया कि सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व होने के बाद बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति ने आपत्ति की, जिसे दो अक्टूबर को खारिज कर दिया गया. इसके बाद तीन अक्टूबर को राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया. इसके बाद बहादुर सिंह ने 13 अक्टूबर को अपील की. याचिकाकर्ताओं को 17 अक्टूबर को नोटिस मिला और 18 अक्टूबर को ही अपील मंजूर कर उनके नाम सूची से हटा दिए गए.

अनुच्छेद 243-O का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243-ओ के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी भी तरह का दखल नहीं दिया जा सकता. उन्होंने पहले के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि चुनाव कार्यक्रम निकलने के बाद रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता. वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि मतदाता सूची में बदलाव चलता रहता है और अपील अधिकारी को यह अधिकार है.

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हाईकोर्ट ने अपील अधिकारी के अधिकार पर उठाए सवाल 
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 243-ओ सिर्फ कोर्ट पर ही नहीं, बल्कि अपील अधिकारी पर भी लागू होता है. अदालत ने पूर्व के इस मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर राज्य खुद इस प्रावधान का इस्तेमाल करके कोर्ट के दखल का विरोध करता है, तो अपील अधिकारी को इससे अलग कैसे माना जा सकता है.

चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही शुरू हो जाती है प्रक्रिया
कोर्ट ने कहा कि चुनाव में शुरुआत से लेकर नतीजा आने तक की पूरी प्रक्रिया शामिल है. तीन अक्टूबर को कार्यक्रम निकलते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी. अपील अधिकारी को इस समय मतदाता सूची में कोई बदलाव करने का अधिकार नहीं है इसलिए 18 अक्टूबर का आदेश पूरी तरह गलत और अधिकार क्षेत्र के बाहर था. इसे रद्द किया जाता है.