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क्या इस दिवाली फीकी रहेगी कर्मचारियों की जेब: बोनस और ग्रेच्युटी के मुद्दे पर सरकार को घेरा

राजस्थान में दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों ने नगद बोनस और लंबित आर्थिक भुगतान की मांग उठाई. जयपुर में प्रदर्शन के बाद महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर GPF, ग्रेच्युटी और 30 सूत्रीय मांग पत्र के समाधान की मांग की.

Written ByVishnu Prakash Sharma
Published: Oct 17, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Oct 17, 2026, 11:40 AM IST
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क्या इस दिवाली फीकी रहेगी कर्मचारियों की जेब: बोनस और ग्रेच्युटी के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Image Credit: जयपुर में कर्मचारियों ने दीपावली से पहले नगद बोनस देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

About the Author

Vishnu Prakash Sharma

Vishnu Prakash Sharma

जी राजस्थान में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में कार्यरत विष्णु प्रकाश शर्मा पत्रकारिता के क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से सक्रिय हैं. जी मीडिया में वे BJP, तीसरा मोर्चा,  RSS सहित अन्य राजनीतिक विषय या गृह, वित्त और क्राइम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से कवर करते हैं. बात चाहे बीजेपी संगठन में किसी भी हलचल की या फिर पार्टी के वीवीआईपी दौरों से लेकर कानून व्यवस्था से जुड़ी खबरों की, विष्णु शर्मा सक्रिय रूप से इन सभी की न्यूज कवर कर दर्शकों तक पहुंचाते हैं। राजनीतिक और गृह-पुलिस की खबरों पर भी गहरी पकड़ रखते हैं. राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों को भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं.  विष्णु प्रकाश शर्मा जी मीडिया समूह से पहले दैनिक भास्कर में 10 साल, राजस्थान पत्रिका में 12 साल, फर्स्ट इंडिया न्यूज 7 महीने कार्य कर चुके हैं.
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दीपावली से पहले राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों ने अपने लंबित आर्थिक भुगतान और नगद बोनस की मांग को लेकर आवाज बुलंद की है. शुक्रवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशव्यापी आह्वान पर जयपुर में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान जीपीएफ, राज्य बीमा, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश के बकाया भुगतान जल्द जारी करने की मांग की गई. कर्मचारियों ने दीपावली पर नगद बोनस देने और संगठन के 30 सूत्रीय मांग पत्र का निस्तारण करने की भी मांग उठाई.

बीमा भवन से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली
महासंघ के जयपुर जिलाध्यक्ष जितेन्द्र अजमेरा के नेतृत्व में कर्मचारी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के बीमा भवन में एकत्र हुए. यहां से सभी कर्मचारी रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए. इसके बाद महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर संदेश नायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और लंबित मामलों का जल्द समाधान करने की मांग की.

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सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया
प्रदर्शन के दौरान महासंघ ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाले आर्थिक लाभों में देरी पर चिंता जताई. संगठन का कहना है कि कर्मचारियों को अपनी ही जमा राशि और सेवानिवृत्ति से जुड़े भुगतान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए.

महासंघ ने जीपीएफ, राज्य बीमा, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश यानी पीएल के लंबित भुगतान समयबद्ध तरीके से जारी करने की मांग की. इसके साथ ही समर्पित अवकाश के बकाया भुगतान का निस्तारण भी तत्काल करने की मांग रखी गई.

संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान पूरी निष्ठा से सरकारी जिम्मेदारियां निभाते हैं. ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले आर्थिक लाभों के लिए लंबे समय तक इंतजार करना उनके लिए परेशानी का कारण बनता है.

दीपावली पर नगद बोनस देने की मांग
महासंघ ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर नगद बोनस देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई. संगठन का कहना है कि त्योहार के समय कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें. इसके साथ ही सभी लंबित आर्थिक परिलाभों का भुगतान जल्द करने पर जोर दिया गया.

30 सूत्रीय मांग पत्र के समाधान पर जोर
कर्मचारियों ने सरकार से महासंघ के 30 सूत्रीय मांग पत्र पर भी जल्द निर्णय लेने की अपील की. संगठन ने कहा कि कर्मचारी हितों से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए और उनका समय पर समाधान होना चाहिए.

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प्रदर्शन में महासंघ के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल शर्मा सहित संगठन के विभिन्न पदाधिकारी और सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए. महासंघ ने कर्मचारियों से एकजुट रहने और मांगों के समाधान के लिए संगठनात्मक प्रयास जारी रखने का आह्वान किया.

महासंघ की प्रमुख मांगें
समर्पित अवकाश के लंबित भुगतान तत्काल जारी किए जाएं.
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीपीएफ, राज्य बीमा, ग्रेच्युटी और पीएल का बकाया चुकाया जाए.
कर्मचारियों के लंबित आर्थिक परिलाभों का शीघ्र निस्तारण हो.
दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को नगद बोनस दिया जाए.
महासंघ के 30 सूत्रीय मांग पत्र पर जल्द निर्णय लिया जाए.
 

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