राजस्थान बोर्ड की कॉपियों पर रहेगी ऑनलाइन नजर, बदलेगा परिवहन का तरीका

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026-27 सत्र से दसवीं और बारहवीं की उत्तर-पुस्तिकाओं के परिवहन की व्यवस्था बदलने की तैयारी कर रहा है. अब तक निजी वाहनों से आने वाली कॉपियां डाक विभाग के पार्सल वाहनों के जरिए मंगवाई जा सकती हैं. नई व्यवस्था में ऑनलाइन ट्रैकिंग से हर पार्सल की लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी. इससे कॉपियों की सुरक्षा बढ़ेगी और गुम होने या बदलने की आशंका कम होगी.

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं के परिवहन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. अब तक निजी वाहनों के जरिए नोडल केंद्रों से बोर्ड तक पहुंचाई जाने वाली कॉपियां आगामी सत्र से डाक विभाग के पार्सल वाहनों के जरिए मंगवाई जा सकती हैं. इससे न केवल परिवहन व्यवस्था अधिक सुरक्षित होगी, बल्कि ऑनलाइन ट्रैकिंग के जरिए प्रत्येक पार्सल की लोकेशन और डिलीवरी की जानकारी भी मिल सकेगी.

इस संबंध में बोर्ड और डाक विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हो चुकी है. डाक विभाग की ओर से प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है और बोर्ड स्तर डाक विभाग द्वारा बिछाए जाने वाली गोपियों के एंगल पर मंथन चल रहा है. अब दोनों विभागों के बीच एमओयू होना है. संभावना है कि सत्र 2026-27 से ठेका प्रथा समाप्त कर डाक विभाग के माध्यम से उत्तर-पुस्तिकाओं का परिवहन शुरू किया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः राजस्थान के 15 सूखाग्रस्त जिलों के लिए 9,321 करोड़ का पैकेज, CM भजनलाल शर्मा ने किया बड़ा ऐलान

अब बोर्ड की कॉपीयां डाक विभाग के जिम्मे
दसवीं-बारहवीं की उत्तर-पुस्तिकाएं अब निजी वाहनों से नहीं आएंगी.
41 जिलों के नोडल केंद्रों से डाक पार्सल वाहनों में होगा परिवहन.
ऑनलाइन ट्रैकिंग से हर पार्सल की लोकेशन पर रहेगी नजर.
कॉपियों की सुरक्षा बढ़ेगी, गुम होने और बदलने की आशंका होगी कम.
निजी वाहनों के टेंडर खत्म होने से सालाना 2.50 करोड़ रुपए तक की बचत की उम्मीद.

वर्तमान व्यवस्था में बोर्ड को सालाना करीब 2 से 2.50 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं. प्रदेश के 41 जिलों के नोडल केंद्रों से कॉपियां लाने के लिए 12 से 15 निजी वाहनों की व्यवस्था करनी पड़ती है. प्रत्येक वाहन के साथ दो से तीन कार्मिक भी तैनात रहते हैं. नई व्यवस्था लागू होने पर निजी वाहनों के टेंडर, कार्मिकों की तैनाती और लोडिंग-अनलोडिंग की व्यवस्था से भी राहत मिलेगी.

डाक विभाग की स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पार्सल सेवा के जरिए उत्तर-पुस्तिकाओं का परिवहन किया जाएगा. प्रत्येक पैकेट की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव होगी. इससे कॉपियों के गुम होने, बदलने या परिवहन में देरी जैसी आशंकाएं कम होंगी. डाक वाहनों की रवानगी और निर्धारित स्थान पर पहुंचने का रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा.

सीबीएसई पहले से ही परीक्षा सामग्री और उत्तर-पुस्तिकाओं के सुरक्षित परिवहन के लिए डाक विभाग की सेवाएं ले रहा है. इसी मॉडल को राजस्थान बोर्ड भी अपनाने की तैयारी में है. बोर्ड सचिव कैलाशचन्द्र शर्मा के का कहना हैं कि कॉपियों को डाक विभाग से मंगवाने की योजना पर बात की जा रही हैं, डाक विभाग की तरफ से प्रस्ताव आया है. तकनीकी पहलुओं पर चर्चा के बाद जल्द निर्णय किया जाएगा.