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राजस्थान की पश्चिमी बॉर्डर पर अब खतरा सिर्फ जमीन के रास्ते घुसपैठ तक सीमित नहीं रहा. आसमान से आने वाले दुश्मन के ड्रोन भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं. कभी इन्हीं ड्रोनों के जरिए हथियार गिराए जाते हैं तो कभी मादक पदार्थों की खेप सीमा पार से भारत पहुंचाई जाती है.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले सुरक्षा हालात के बीच राजस्थान पुलिस अब इस खतरे से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. प्रदेश में इस आसमानी खतरे से सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी है. बॉर्डर एरिया से लेकर मुख्यमंत्री के कारकेड, राजभवन, सचिवालय, विधानसभा और परमाणु बिजलीघर तक को इस सुरक्षा कवच में शामिल करने की योजना है.
राजस्थान के आसमान पर दुश्मन के ड्रोन का खतरा!
राजस्थान की पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1000 किलोमीटर से अधिक है. यह सीमा जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों से होकर गुजरती है. इन बॉर्डर इलाकों में लगातार ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थ गिराए जाने की घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हुई हैं. हाल ही पाकिस्तान से श्रीगंगानगर की सीमा में हथियार और विस्फोटक गिराए गए थे. पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन केवल तस्करी का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनके जरिए सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने की आशंका भी केंद्रीय गृहमंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां जाहिर कर चुकी है. यही वजह है कि अब राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था में एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को शामिल करने की तैयारी की जा रही है.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी चिंता
राज्य की खुफिया पुलिस की ओर से हाल ही राज्य सरकार को दस एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का खरीद का प्रस्ताव भेजा गया था. इस प्रस्ताव में 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत की ओर से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया गया है. प्रस्ताव में बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन देश की ओर से 432 ड्रोन के जरिए भारत की पश्चिमी सीमा के पास स्थित सैन्य ठिकानों, महत्वपूर्ण संस्थानों और बड़े शहरों को निशाना बनाकर हमले किए गए थे. इस घटनाक्रम के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव ने सीमा सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां पैदा हुई है.
यही कारण है कि राजस्थान की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा और यहां मौजूद रणनीतिक प्रतिष्ठानों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने भी एंटी ड्रोन सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत महसूस की. पुलिस आधुनिकीकरण प्रस्ताव में भी राज्य पुलिस को 7 ड्रोन के साथ ही मल्टीपरज सिक्योरिटी व्हीकल खरीदने की स्वीकृति दी गई है. ऐसे में बॉर्डर पर सुरक्षा चक्र बढ़ाया जा रहा है ताकि पाक की नापाक नजर से बचा जा सके.
10 सिस्टम के लिए 51 करोड़ का प्रस्ताव
राज्य विशेष शाखा ने प्रदेश की सुरक्षा के लिए 10 एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता बताई है. इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस की ओर से प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया है. प्रस्ताव में इन 10 सिस्टम के लिए करीब 51 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मांगी गई है. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए होने वाली मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर अंकुश लगाना है. साथ ही संवेदनशील प्रतिष्ठानों और वीवीआईपी सुरक्षा को आधुनिक तकनीक से मजबूत करना भी बताया गया है.
मुख्यमंत्री से लेकर राजभवन तक सुरक्षा कवच
प्रस्ताव में सिर्फ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि राजस्थान के कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को भी एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित करने की योजना है. इनमें मुख्यमंत्री निवास यानी CMR, मुख्यमंत्री कार्यालय यानी CMO स्थित शासन सचिवालय, राजभवन और राजस्थान विधानसभा शामिल हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री के मोबाइल कारकेड को भी एंटी ड्रोन सुरक्षा देने की जरूरत बताई गई है. यानी मुख्यमंत्री जब जयपुर से बाहर किसी कार्यक्रम या दौरे पर जाएंगे, तब उनके कारकेड की सुरक्षा में भी इस तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना है.
राज्य की खुफिया पुलिस का तर्क है कि जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG वीवीआईपी और वीआईपी सुरक्षा के लिए काउंटर यूएवी रडार और एंटी ड्रोन डिटैचमेंट का इस्तेमाल करता है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी ऐसी व्यवस्था जरूरी है.
पावर प्लांट से परमाणु केंद्र तक सुरक्षा की तैयारी
प्रस्ताव में राजस्थान के कई रणनीतिक और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया है. इनमें श्रीगंगानगर जिले का सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोटा थर्मल पावर स्टेशन और चित्तौड़गढ़ जिले का रावतभाटा परमाणु बिजलीघर शामिल हैं. इसके अलावा अजमेर जिले के पुष्कर स्थित इजराइल खबाद हाउस और जैसलमेर के ओएनजीसी प्रतिष्ठान की सुरक्षा भी बताई गई है. इन प्रतिष्ठानों को श्रेणी 'ए' और 'बी' के महत्वपूर्ण संस्थानों के तौर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम बताया गया है.
एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनातगी का मकसद साफ है? अगर कोई दुश्मन ड्रोन के जरिए किसी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान को निशाना बनाने की कोशिश करे तो समय रहते उसका पता लगाया जा सके और खतरे को निष्क्रिय किया जा सकें.
कैसे कम करेगा एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम ?
प्रस्ताव में एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम की जरूरत बताते हुए काउंटर यूएवी रडार और एंटी ड्रोन डिटैचमेंट का उल्लेख किया गया है. इस तकनीक का मुख्य काम आसमान में मौजूद संदिग्ध ड्रोन की पहचान करना और उसके खतरे का आकलन करना है. सिस्टम में रडार आधारित निगरानी के जरिए ड्रोन का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने की क्षमता का उल्लेख किया गया है. प्रस्ताव में NSG की ओर से वीवीआईपी सुरक्षा के दौरान इस्तेमाल होने वाली व्यवस्था का उदाहरण भी दिया गया है.
ये है काउंटर यूएवी रडार (Counter-UAV Radar), एक विशेष रडार तकनीक है, जो अनधिकृत या संदिग्ध ड्रोनों (UAVs) का दूर से पता लगाने, उनकी दिशा-गति ट्रैक करने और उन्हें पहचानने के लिए इस्तेमाल की जाती है. यह काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (C-UAS) की शुरुआती और सबसे अहम सुरक्षा परत है. राज्य विशेष शाखा की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव को राज्य सरकार से जल्द ही प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिलने की संभावना है. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 7 ड्रोन खरीद के लिए बजट और मंजूरी मिल चुकी है. ऐसे में राजस्थान पुलिस का आसमानी सुरक्षा सिस्टम मजबूत होने जा रहा है.