बाड़मेर में पुलिस पर युवक से मारपीट का आरोप ! डोडा-पोस्त नहीं मिलने पर भड़के खाकीधारी ?

पीड़ित युवक प्रवीण के लिखित बयान के मुताबिक, वो अपने दोस्त और भाभी के साथ उन्हें घर छोड़ने जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में पीछे से पुलिस की गाड़ी दिखाई दी. उसने अपनी गाड़ी सड़क किनारे लगा दी. आरोप है कि पुलिस वाहन ने भी उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी दी. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उससे वाहन के दस्तावेज मांगे.

प्रवीण का आरोप है कि मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने ना तो नेम प्लेट लगा रखी थी और ना ही बेल्ट पहनी हुई थी. उसने जूते भी नहीं पहन रखे थे. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसकी गाड़ी की डिग्गी खुलवाकर तलाशी ली और उसमें डोडा-पोस्त होने की बात कही. युवक का दावा है कि तलाशी के दौरान कोई मादक पदार्थ नहीं मिला, बल्कि उसकी गाड़ी में पॉडकास्ट और साउंड से संबंधित सामान मिला.

युवक ने बताया कि, तलाशी में कुछ नहीं मिलने के बाद पुलिसकर्मी नाराज हो गए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. उसने अपने बयान में वर्दी पहने व्यक्ति पर डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाया है. वहीं आंबाराम नाम के व्यक्ति पर भी मारपीट और धारा 151 का हवाला देकर डराने-धमकाने का आरोप लगाया है. युवक ने एएसआई मनोहर लाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं.

प्रवीण का कहना है कि विरोध करने और मारपीट का कारण पूछने पर उसके साथ और मारपीट की गई. उसे पुलिस वाहन की पिछली सीट पर बैठाया गया और गर्दन पर भी थप्पड़ मारे गए. युवक के मुताबिक, उसे सेड़वा थाने लाया गया और शाम करीब 7 बजे तक उसकी गाड़ी की चाबी और मोबाइल फोन भी उसके पास नहीं थे.

पुलिस की कार्रवाई कैमरे में क्यों नहीं ?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की पारदर्शिता को लेकर है. अगर पुलिस को वाहन में डोडा-पोस्त होने का संदेह था तो तलाशी की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड कहां है ? क्या कोई बरामदगी हुई ? क्या तलाशी की वीडियोग्राफी हुई ? क्या पुलिसकर्मियों के बॉडी कैम चालू थे ? बॉडी कैम पुलिस के खिलाफ नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों की निष्पक्षता और सुरक्षा का माध्यम हैं. फिर नाकाबंदी, वाहन चेकिंग और तलाशी के दौरान इनका नियमित इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा ?

एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग
बाड़मेर एसपी को मामले में तत्काल संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए. युवक का मेडिकल परीक्षण, थाने की रोजनामचा रिपोर्ट, पुलिस वाहन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध बॉडी कैम रिकॉर्डिंग सुरक्षित करवाई जानी चाहिए. साथ ही पुलिस के साथ मौजूद बताए गए निजी व्यक्तियों की भूमिका भी जांची जानी चाहिए. फिलहाल ये सभी आरोप युवक के लिखित बयान पर आधारित हैं.

सवाल साफ है अगर पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की है तो पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने में परेशानी क्या है ? कानून लागू करने वाली पुलिस खुद कानून और जवाबदेही से ऊपर नहीं हो सकती. चौहटन पुलिस उपाधीक्षक जेठाराम के मुताबिक उन्होंने वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित SHO से जानकारी ली, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान युवक के उलझने की बात सामने आई है. युवक से मारपीट नहीं की गई.

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