MPPSC की विशेष परीक्षाएं जनवरी-फरवरी में होंगी आयोजित, पुलिस विभाग में होगी 22000 पदों पर भर्ती

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस विभाग में अगले दो वर्षों के भीतर 22,500 रिक्त पदों को भरने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी विभागों में भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया पर समान रूप से ध्यान दे रही है, ताकि सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे. सीएम मोहन यादव के मुताबिक पुलिस विभाग में 18,500 पदों पर भर्ती करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है. इसके साथ ही अगले दो साल में विभाग के सभी 22,500 खाली पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है.

उन्होंने यह भी बताया कि अगले साल तक राज्य के हर जिले में पुलिस बैंड स्थापित करने के लिए 750 पद भरे जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलों में पुलिस बैंड के साथ परेड आयोजित की जाएगी. इंदौर में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान सीएम ने ऐलान किया है. साथ ही उन्होंने पुलिस द्वारा विकसित पुलिस सेतु ऐप को लॉन्च किया. उन्होंने कहा, यह ऐप नागरिकों और पुलिसकर्मियों के बीच बातचीत को आसान, तेज और पारदर्शी बनाएगा. इसके जरिए एक ही प्लेटफॉर्म पर पुलिस थानों और संबंधित पुलिसकर्मियों की जानकारी, नजदीकी पुलिस थाने की लोकेशन, मैप और संपर्क करने की सुविधा मिल सकेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी, तो इस ऐप को राज्य स्तर पर भी लागू किया जा सकता है.

MPPSC की विशेष परीक्षाएं होंगी आयोजित

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अगले साल एक विशेष PSC परीक्षा (MPPSC विशेष परीक्षा 2027) आयोजित करने की तैयारियों की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि सरकार जनवरी-फरवरी 2027 में इस विशेष परीक्षा को आयोजित करने की दिशा में काम कर रही है. हालांकि, परीक्षा का आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है. आमतौर पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा (SSE) के लिए सबसे पहले एक विज्ञापन जारी किया जाता है. इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है.

भर्ती परीक्षा में देरी की आशंका

एक विशेष परीक्षा आयोजित करने के लिए विभिन्न विभागों से रिक्त पदों के बारे में जानकारी जुटानी होगी. इसके बाद अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा, जिसमें वित्त विभाग से मंजूरी लेना भी शामिल है. जानकारों मुताबिक यदि इन प्रक्रियाओं में समय लगता है, तो परीक्षा कार्यक्रम में देरी हो सकती है. ऐसी स्थिति में यह संभव है कि प्रारंभिक परीक्षा जुलाई-अगस्त में आयोजित की जाए.

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