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मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ी जिले में इस साल औसत से कम बारिश हुई है, जिससे जिले का भू-जल स्तर काफी तेजी से नीचे गिर रहा है. इसको देखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरेंद्र नारायण ने पूरे छिंदवाड़ा जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है. इसके साथ ही जिले में सरकारी और निजी नलकूप खनन पर 30 जून 2027 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है.
जिला कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने 19 नवंबर 2026 को एक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, इस साल जिले में मात्र 834.2 मिमी बारिश हुई है, जो जिले की औसत वर्षा 1058.1 मिमी का मात्र 78.83 प्रतिशत है.
आदेश के मुताबिक, कृषि एवं व्यावसायिक कार्यों के लिए भू-जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन होने के कारण पेयजल स्रोतों एवं नलकूपों का जल स्तर तेजी से गिर रहा है. आगामी ग्रीमष्मकाल में पेयजल संकट की संभावना को देखते हुए मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पेयजल से अलग अन्य प्रयोजन के लिए नई निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंधन लगाना आवश्यक हो गया है.
आदेश में यह भी बताया है कि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी निजी नलकूप खनन नहीं करा सकेगा. बोरिंग मशीनों को भी जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश के लिए संबंधित एसडीएम से लिखित अनुमति लेनी होगी. हालांकि, सार्वजनिक मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाली मशीनों को छूट दी गई है.
सजा-जुर्माने का किया गया प्रावधानराजस्व और पुलिस अधिकारियों को अवैध रूप से जिले में प्रवेश करने वाली या प्रतिबंधित इलाके में बोरिंग का प्रयास करने वाली मशीनें जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं. संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी. इसके अलावा, जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.
एमपी पेयजल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022 की धारा 9 के तहत पहली बार उल्लंघन करने पर 5 हजार रुपए और इसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है. दोषी को 2 साल तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है.
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री सुधांशु जैन ने बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अपनी कार्ययोजनाओं के तहत नलकूप खनन करा सकेगा. सरकारी योजनाओं के इन कार्यों के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. वहीं, अपरिहार्य परिस्थितियों और अन्य आवश्यक प्रयोजनों के लिए संबंधित एसडीएम जांच के बाद अनुमति दे सकेंगे.
वहीं निजी नलकूपों पर प्रतिबंध लगाया गया है और कम बारिश के कारण जलस्तर लगातार गिर रहा है जिसके कारण पेयजल परीक्षण अधिनियम लागू किया गया. इसमें वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी, जिसने 5 से 10 हजार तक जुर्माना और 2 साल की जेल का भी प्रावधान किया गया है.