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जेपीएससी-जेएसएससी (JPSC-JSSC) परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र एक बार फिर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना-प्रदर्शन करने जा रहे थे. मगर, स्टेडियम में प्रवेश करने से पहले ही जिला प्रशासन ने उन्हें डिटेन कर लिया. छात्र एक बार फिर अपने पुराने आंदोलन को शुरू करने की तैयारी में थे, लेकिन मौके पर मौजूद प्रशासन ने उन्हें रोक दिया. वहीं, छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर AISF ने हल्लाबोल प्रदर्शन किया. सड़क पर छात्र उतरे और धरने पर बैठ गए.
दरअसल, जेपीएससी-जेएसएससी (JPSC-JSSC) परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने इससे पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लंबे समय तक अनिश्चितकालीन धरना दिया था. इसके बाद सरकार ने संबंधित परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया था.
इसके बाद छात्रों ने सरकार को 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया था. छात्रों का कहना है कि सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि सीआईडी निष्पक्ष जांच करेगी और उन्हें न्याय मिलेगा. मगर, 90 दिनों का समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी के विरोध में छात्र 91वें दिन दोबारा आंदोलन शुरू करने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे थे.
वहीं, स्टेडियम में पहले से ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने के कारण प्रशासन ने छात्रों को वहां प्रवेश करने और प्रदर्शन करने से रोक दिया.
दूसरी तरफ झारखंड में लंबित छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने से छात्रों का आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर देखने को मिल रहा है. AISF के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर धरने पर बैठ गए हैं. छात्रों के सड़क पर उतरने से इलाके में यातायात प्रभावित हुआ है और वाहनों की लंबी कतार लग गई है. छात्रों ने अब डीसी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है. इसे देखते हुए मौके पर भारी संख्या में जिला प्रशासन और पुलिस बल की तैनाती की गई है.
दरअसल, छात्रों का आरोप है कि वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की छात्रवृत्ति की राशि अब तक नहीं मिली है. वहीं, सरकार की ओर से 2026-27 सत्र के लिए आवेदन भरवाया जा रहा है. इसी को लेकर छात्रों में नाराजगी है. उनका कहना है कि हमने 5 नवंबर को कल्याण विभाग का घेराव किया था. उस समय हमें आश्वासन दिया गया था कि 10 दिनों के अंदर 2024-25 और 2025-26 की लंबित छात्रवृत्ति को DNO और DLC स्तर पर अप्रूव कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ छात्रों की छात्रवृत्ति ही अप्रूव हुई, जबकि बाकी छात्रों का मामला अब भी लंबित है.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा