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झारखंड विधानसभा के 25 और 26 नवंबर को होने वाले दो दिवसीय विशेष सत्र को लेकर एक तरफ जहां तैयारियां तेज हैं. वहीं, राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है. सत्ता पक्ष ने MMDR और SIR के बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने MMDR एक्ट को लेकर बीजेपी से विधानसभा में अपना पक्ष स्पष्ट करने की चुनौती दी है, तो मंत्री हफीजुल हसन ने खनिज संपदा और रॉयल्टी के मुद्दे पर केंद्र को घेरा. वहीं, भारतीय जनता पार्टी विशेष सत्र पर सत्ता पक्ष पर हमलावर है.
झारखंड सरकार ने खान और खनिज संशोधन अधिनियम और SIR के मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आहूत किया है. झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस सत्र के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि MMDR एक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने लाया है. वह झारखंड के लिए उपयुक्त है. ऐसे में अब विधानसभा सत्र में सुनेंगे कि बीजेपी का क्या लॉजिक है कि झारखंड के लिए MMDR एक्ट सही है. इस सत्र में पक्ष-विपक्ष जो बातें रखेगा, वह झारखंड की जनता देखेगी और सुनेगी. इसको देखकर 2029 में जनता निर्णय भी लेगी.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने विशेष सत्र को लेकर कहा कि यह बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को केंद्र ने नकारने का काम किया. मिनरल्स के लिए हम विस्थापित होते हैं, उसका कंपनसेशन हमें चाहिए, लेकिन केंद्र तैयार नहीं. यह जो कानून है, वह नाजायज है, जिसे हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक ढांचा है, उसके तहत विधानसभा यह प्रस्ताव पारित करेगा कि यह असंवैधानिक है और राष्ट्रपति के पास भी हम गुहार लगाएंगे. हम जो आवाज उठा रहे हैं, वह ओडिशा में भी बीजेडी उठा रही है. छत्तीसगढ़ नहीं उठाएगा. बंगाल में उनकी ही सरकार है, लेकिन ममता दीदी इसके खिलाफ हैं.
झारखंड सरकार की ओर से बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर आक्रामक है. बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि विधानसभा के सत्र बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं और विशेष सत्र सिर्फ इसके लिए बुलाया गया है, ताकि जो कोयला चोरी हो रही है, उसे संरक्षण दिया जा सके. भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर एक और आरोप लगाया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य सरकार संरक्षण देना चाहती है. इसीलिए इन दोनों विषयों पर विशेष सत्र बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि विधानसभा में जो मुद्दे तय होंगे, वे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बैठक के बाद तय होंगे. लेकिन इन सबके अलावा कई मुद्दे हैं, जिन्हें बीजेपी उठा सकती है.
रिपोर्ट: धीरज ठाकुर