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याचिका में क्या थी चुनौती, जिस पर अब दर्ज हो चुकी है FIR ?
दरअसल, इस याचिका के जरिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच की अनुमति को चुनौती दी गई थी. हालांकि, हाईकोर्ट के इस आदेश से ठीक पहले कल ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिससे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. यह पूरा मामला अनंता रिसॉर्ट में विला की खरीद, जमीन के रूपांतरण और निजी कंपनी को सरकारी रियायतें दिलाने से जुड़ा हुआ है.
IAS शिखर अग्रवाल समेत किन-किन लोगों पर दर्ज हुई FIR ?
एसीबी की जयपुर नगर प्रथम इकाई ने प्राथमिक जांच के बाद एफआईआर संख्या 0323/2026 दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. इसमें IAS शिखर अग्रवाल के अलावा गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया. एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं.
जयपुर में 59 लाख के विला महज 11 लाख में खरीदने का आरोप
इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा सवाल जयपुर के अनंता रिसॉर्ट से जुड़ी विला खरीद पर उठ रहे हैं. एसीबी के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2026 को शिखर अग्रवाल के पुत्रों के नाम पर यहां 24 विला खरीदे गए और प्रत्येक विला की कीमत महज 11 लाख रुपए रखी गई. जबकि रिसॉर्ट के ब्रोशर में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपए बताई गई थी. यानी ब्रोशर की कीमत और कथित खरीद कीमत में प्रति विला करीब 48 लाख रुपए का अंतर था. एसीबी अब इसी अंतर और खरीद की परिस्थितियों की गहराई से जांच कर रही है.

उदयपुर में 20 विला : जमीन रूपांतरण से लेकर लीज डीड तक सवाल
एसीबी की जांच में उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट का मामला भी सामने आया है। वर्ष 2006 में जब शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर थे, उस दौरान बूझड़ा की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में रूपांतरित किया गया था. आरोप है कि इस प्रक्रिया में वन, खनन और सिंचाई विभाग की एनओसी (NOC) नहीं ली गई. इसके अलावा भूमि रूपांतरण की दो अहम शर्तें-40 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र के लिए छोड़ने और ले-आउट का अनुमोदन वरिष्ठ नगर नियोजक से कराने को भी बाद में हटा दिया गया. इसके बाद 3 अक्टूबर 2023 को शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 15-15 लाख रुपए में 20 विला खरीदे गए और खास बात यह रही कि खरीद वाले दिन ही इन्हें रेवेन्यू शेयरिंग के लिए परपेचुअल लीज डीड के जरिए कंपनी को वापस सौंप दिया गया.
अलवर के अजबगढ़ में DLC दर से कम कीमत पर लिए 20 विला
अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में हुई विला खरीद भी एसीबी के रडार पर है. जांच एजेंसी के अनुसार, 27 मार्च 2026 को शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी, पुत्रों और सास-ससुर के नाम पर कुल 20 विला खरीदे गए. इनकी कीमत 14 लाख से 16.5 लाख रुपए प्रति विला रखी गई, जो निर्धारित डीएलसी (DLC) दर से 3.5 से 4.5 लाख रुपए कम थी. वहीं, दूसरे आम खरीदारों को इसी रिसॉर्ट में विला डीएलसी दर से करीब 6 लाख रुपए अधिक कीमत पर बेचे गए. एसीबी का आरोप है कि इस व्यवस्था से गोयल फैशंस को करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया गया.
कस्टमाइज्ड पैकेज और 118.50 करोड़ के निवेश का कथित खेल
मामले की एक बड़ी कड़ी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 से भी जुड़ी है. आरोप है कि गोयल फैशंस ने अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई बताकर कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए आवेदन किया, जबकि प्रस्तावित निवेश का बड़ा हिस्सा पहले ही किया जा चुका था. 100 करोड़ रुपए के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन भी शामिल की गई, जिसकी न तो रजिस्ट्री हुई थी और न ही संपरिवर्तन कराया गया था. एसीबी के मुताबिक पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही रिसॉर्ट के 135 में से 127 विला बिक चुके थे, लेकिन परियोजना रिपोर्ट में यह तथ्य छिपाया गया. 19 अगस्त 2026 को शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक में कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए तय किया गया और आरोप है कि कंपनी को सामान्य प्रावधानों से अधिक लाभ व छूट दिलाई गई.
प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट में बदलाव पर भी जांच
एसीबी की जांच के दायरे में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मिली मंजूरियां भी हैं. शिखर अग्रवाल के पास मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार था और 28 अगस्त 2023 को सीटीई (CTE) और सीटीओ (CTO) की चेकलिस्ट में बदलाव किया गया था. आरोप है कि प्रक्रिया आसान बनाने के नाम पर भूमि संपरिवर्तन दस्तावेज, वन विभाग की एनओसी और अरावली अधिसूचना से जुड़ी आवश्यकताएं हटा दी गईं. इसके बाद अलवर के अजबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट को स्वीकृतियां दी गईं. एसीबी अब इन बदलावों और कंपनी को मिली मंजूरियों के बीच के कनेक्शन की जांच कर रही है.

अब आगे क्या करेगी एसीबी ?
राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत पूर्वानुमोदन मिलने के बाद एसीबी ने प्राथमिक जांच (PE संख्या 48/2026) दर्ज कर विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड खंगाले थे। प्राथमिक जांच में आरोपों से जुड़े तथ्य प्रथम दृष्टया सामने आने के बाद अब एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक को सौंपी गई है. अब एसीबी यह पता लगाएगी कि विला खरीद, जमीन रूपांतरण, सरकारी मंजूरियों और कस्टमाइज्ड पैकेज में किसकी क्या भूमिका रही. फिलहाल ये सभी आरोप जांच के अधीन हैं और इन पर अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है.