सभी सीसीटीवी फुटेज रखनी होगी सुरक्षित, CEC ज्ञानेश कुमार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब; SC में क्या-क्या हुआ?

भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जो कि अराजक हैं. संविधान को पढ़िए और प्रदर्शन करना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या प्रदर्शन का अधिकार अपनी सीमाएं पार करके किसी भी स्थान पर करना है?... प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन स्थल होते हैं और वह शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है, जिसके लिए हमें पहले ही इजाजत लेनी होती है.

10-11 तारीख को कांग्रेस और राहुल गांधी ने कहा कि हम प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, हम पूछना चाहते हैं कि यह क्या बात हुई? यह न्याय का मंदिर है और यहां भीड़तंत्र नहीं चलेगा'

'विरोध के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में गुंडागर्दी की छूट नहीं'

गौरव भाटिया ने कहा, सबसे पहले, आज जिन विरोध-प्रदर्शनों पर चर्चा हो रही है, उनसे जुड़े कई मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई. एक वरिष्ठ वकील के तौर पर, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था, वहां क्या हुआ, इस बारे में मैं कुछ तथ्य और जानकारी साझा करूंगा.  सबसे पहले, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूं, संविधान को पढ़ें. विरोध करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या विरोध करने का अधिकार किसी को भी अपनी सीमाएं पार करने, संविधान के दायरे से बाहर जाने, और कहीं भी, चाहे वह सार्वजनिक जगह हो, सड़क हो या सुप्रीम कोर्ट परिसर, गुंडागर्दी करने या नारे लगाने की छूट देता है?'

BJP के नेशनल स्पोक्सपर्सन गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की डेमोक्रेसी में राहुल गांधी के अराजकता के सिंबल बनने के बारे में है. मैं इस बारे में फैक्ट्स के साथ बात करूंगा और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है. मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा. हम सब जानते हैं कि विपक्ष के लीडर राहुल गांधी को भारत के लोग कैसे देखते हैं, उन्हें लगता है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा अराजकतावादी, नासमझ, गैर-जिम्मेदार और संवैधानिक रूप से अनपढ़ व्यक्ति विपक्ष का लीडर है.'

पंजाब बंद के आह्लान पर डीसीपी आदित्य ने बताया कि पंजाब बंद का आह्वान किया गया था. सुबह 7 बजे से ही पूरे जालंधर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे. इसके अलावा, कोई भी जबरन बाजार बंद नहीं करवा रहा है. इसके लिए हम वहां गश्त भी कर रहे हैं. कुछ लोग चौराहे के बीचों-बीच बैठे थे. हमने उनके पास जाकर उनसे अनुरोध किया .4-5 लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, जबकि बाकी लोगों ने बात मान ली और वे किनारे चले गए या अंदर चले गए. जिन लोगों ने बात नहीं मानी, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है.

राहुल गांधी के मार्च के दौरान नारेबाजी , हंगामें ,पत्रकार के साथ बदसलूकी के आरोपों वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया. कुछ वकीलों ने यह याचिका दायर की थी. इसके अलावा राहुल गांधी के साथ सह याचिकाकर्ता बनाए गए दूसरे विपक्षी नेताओ को भी नोटिस जारी किया.

लद्दाख के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज लद्दाख में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है. इन परियोजनाओं से लोगों का जीवन आसान होगा, बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी, पानी की आपूर्ति बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत को सहेजने में मदद मिलेगी. मैं इन परियोजनाओं के लिए लद्दाख के सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ. मैं उन सभी इंजीनियरों, श्रमिकों और स्थानीय सहयोगियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने इन कार्यों में अपना योगदान दिया है. मैं विशेष रूप से बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) की टीम की सराहना करना चाहता हूँ. कुछ समय पहले, मैंने लेह के कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डे पर टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखी थी, और यह मेरा सौभाग्य है कि अब मुझे इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन करने का अवसर मिला है. लगभग 650 करोड़ रुपये की लागत से बना यह टर्मिनल, हवाई अड्डे की सालाना यात्री क्षमता को 10 लाख से बढ़ाकर 35 लाख कर देगा. यहाँ उड़ानों की संख्या भी तीन गुना तक हो सकती है. इस टर्मिनल की एक और खास बात यह है कि लद्दाख के कठिन मौसम को ध्यान में रखते हुए, इसमें जियोथर्मल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही सौर ऊर्जा का भी उपयोग होता है. यह भारत का पहला हवाई अड्डा टर्मिनल है जिसमें जियोथर्मल हीटिंग सिस्टम लगा है. 

प्रदर्शन के दौरान ज्यादती को लेकर खड़े हो रहे सवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस प्रदर्शनस्थल से जुड़े सभी CCTV फुटेज सुरक्षित रखें. इसके साथ ही SC ने कहा कि प्राइवेट पर्सन भी फुटेज सुरक्षित रखें ताकि आगे चलकर वो सबूत के तौर पर काम आ सके.

जंतर मंतर के डीनोटिफाई किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार.से पूछा कि क्या यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की कुछ मौखिक टिप्पणियों की वजह से लिया गया, या फिर  सरकार ने  सोच समझकर लिया. इसके जवाब में SG मेहता ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस निर्णय का आधार नहीं है. इस मसले पर कमेटी का गठन बहुत पहले ही कर दिया गया था. कमेटी ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी है. उस आधार पर यह फैसला लिया गया. इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान BNSS की धारा 172 और 163 लगाए जाने के फैसले  को चुनौती देने वाली एक याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और अन्य को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के अन्य नेताओं की याचिका पर दिया गया है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) और कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को चुनौती दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और अन्य की याचिका पर ECI, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञान कुमार, और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से जवाब मांगा है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की ओर से गठित बेंच (जिसमें जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे) ने पहले ही कहा था कि उनके सामने मुख्य रूप से चार तरह के मामले हैं (जो सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हैं).

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था, ताकि वे विरोध प्रदर्शनों के दौरान महिला पत्रकारों को परेशान करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपों पर स्पष्टीकरण दे सकें. बेंच ने कहा कि उन्हें इन आरोपों की जानकारी है और उन्होंने कोर्ट में मौजूद पुलिस अधिकारियों से इस मामले की जांच करने को कहा था.

यह सुनवाई तब हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अपील को मान लिया है, जिसमें उन्होंने दो याचिकाओं पर जवाब देने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा था. इन याचिकाओं में से एक, कोर्ट के 8 अक्टूबर के आदेश की कथित अवहेलना (contempt) के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है. 8 अक्टूबर के उस आदेश में दिल्ली मेट्रो, रेलवे सेवाओं और अन्य नागरिक सुविधाओं पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को हटा दिया गया था. इसके अलावा, पुलिस द्वारा लोगों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने वाली कई अन्य याचिकाएं भी शामिल हैं.

याचिकाकर्ताओं ने बच्चों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कुछ गुंडों द्वारा किए गए कथित हमलों का भी जिक्र किया है. उन्होंने यह भी बताया कि इन गुंडों को गिरफ्तार किए जाने के महज एक दिन बाद ही जमानत मिल गई और जमानत मिलने पर कुछ समर्थकों ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया.

केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने बताया कि अधिकारियों द्वारा कोर्ट में दी गई माफी, केवल अवमानना ​​(contempt) की कार्यवाही के नियमों के अनुरूप है.  SG ने मीडिया की उन खबरों पर आपत्ति जताई, जिनकी हेडलाइंस में कहा गया है कि अधिकारियों ने कोर्ट के आदेशों की अवमानना ​​के लिए माफी मांगी है. कोर्ट ने कहा, "हम बिना किसी शर्त वाली (unconditional) माफी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. आपके तर्कों की वजह से, यह माफी 'शर्तों के साथ' (qualified) हो जाएगी." कोर्ट ने कहा: "DMRC के जवाब के अलावा, हम (अधिकारियों द्वारा दाखिल किए गए) बाकी जवाबों को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं."

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के मार्च को लेकर भी अहम टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के शीर्ष न्यायालय पर कोई दबाव नहीं बना सकता है. SC ने कहा कि इस तरह के प्रयास बहुत कमजोर हैं और इनसे कोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ता. SC ने कहा कि कोर्ट के बाहर क्या कहा जा रहा है और कोर्ट के अंदर क्या कहा जा रहा है, हमें सब पता है. हम जमीनी हकीकत से अनजान नहीं हैं और हमें हर चीज की जानकारी रहती है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है. इनमें वे याचिकाएं भी शामिल हैं, जिनमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों (जिनमें वकील और पत्रकार भी हैं) को कथित तौर पर हिरासत में लेने और परेशान करने को चुनौती दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के नेताओं की ओर से दायर एक याचिका में शामिल 13 याचिकाकर्ताओं में से एक के बर्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है. इस याचिका में मतदाता सूची (voter rolls) के संबंध में ECI (चुनाव आयोग) की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है.कोर्ट ने 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं की इस याचिका पर ECI से जवाब मांगा है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इस याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन हम याचिकाकर्ताओं में से एक के बर्ताव को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगेंगे. 

SIR के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. विपक्ष की याचिका पर सुनवाई को दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों को भी नोटिस जारी किया है. 

क्या सरकार ने जवाबदेही तय करने के अपने कर्तव्य को पूरी तरह से त्याग दिया है कि अब वह जवाब मांगने वालों की आवाज दबाने के लिए उन्हें हिरासत में लेने का सहारा ले रही है? जंतर-मंतर पर, शांतिपूर्ण विरोध के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे युवा नागरिक, जो अपने हाथों में तिरंगा भी थामे हुए थे, आज न्यायिक हिरासत में हैं. इंडिया गेट पर, अंकिता भंडारी के दुखी माता-पिता, जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे थे, उन्हें सुबह 4 बजे हिरासत में ले लिया गया. उनके साथ कांग्रेस के वे कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए, जो उनके समर्थन में खड़े थे. विरोध करने वाला कोई अपराधी नहीं होता. शोक में डूबे माता-पिता कोई खतरा नहीं होते. जो लोग सत्ता चला रहे हैं, उन्हें यह बुनियादी फर्क समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए.

इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को महिला छात्रों के यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से बर्खास्त किए जाने पर, BJP सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उन लोगों का पक्ष लेती है जो महिलाओं का शोषण करते हैं. जब कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सांसद बिमोल अकोइजम ने 11 महिला छात्रों का यौन उत्पीड़न किया, तो JNU की आंतरिक समिति ने पाया कि उनके खिलाफ छात्राओं की शिकायतें सच थीं और तथ्यों से साबित होती थीं. इसके परिणामस्वरूप, 9 अक्टूबर 2026 को बिमोल अकोइजम को JNU में उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया. फिर भी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी और सोनिया गांधी की ओर से पूरी तरह से खामोशी है... आज, हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथी सांसद रूपकुमारी चौधरी के नेतृत्व में, हमने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की. हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी अपील की है. कल, एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया राहटकर से मुलाकात की थी, और आज हमने ओम बिरला को एक ज्ञापन सौंपा. हमारी बहुत सार्थक चर्चा हुई. 

CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कुछ दिनों बाद अभिनेता इमरान खान को मिले 'भारत छोड़ो नोटिस' पर, BJP MLC परिणय फुके ने कहा कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं. इस देश में आकर विरोध प्रदर्शन करना और SIR (NRC/NPR) से नाम हटाने की बात करना ऐसे लोग 'आस्तीन के सांप' हैं. मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार जानती है कि ऐसे 'सांपों' को कैसे कुचलना है. सरकार और पुलिस इन्हें देश से बाहर निकाल रही हैं. मैं इसका स्वागत करता हूं. मैरी मिलबेन ने कल बताया था कि भारत में अराजकता फैलाने और देश को बदनाम करने के लिए इन विरोध प्रदर्शनों को कैसे फंड किया जा रहा है. ऐसे 'आस्तीन के सांप', जो अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं, उन्हें कुचल देना चाहिए. 

बीजेपी सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने कहा कि हमने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि कांग्रेस सांसद बिमोल को आंतरिक समिति ने दोषी पाया है. इसलिए, हमने स्पीकर से अनुरोध किया है कि वे इस मामले को एथिक्स कमिटी (आचार समिति) को सौंपें और इसकी जांच करवाएं. हमने यह भी मांग की है कि इस बात पर विचार किया जाए कि क्या उन्हें लोकसभा सांसद बने रहना चाहिए या नहीं. यह लोकतंत्र का सबसे पवित्र सदन है. जिस व्यक्ति ने महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, उसे लोकतंत्र के इस सर्वोच्च सदन में रहने का कोई हक नहीं है. स्पीकर ने हमें आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को देखेंगे और कानूनी तौर पर जो भी संभव होगा, वह करेंगे. वे इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इसे एथिक्स कमिटी के पास भेजा जाना चाहिए... कांग्रेस की चुप्पी यह साबित करती है कि वे बिमोल का समर्थन कर रहे हैं. हमारी मांग है कि कांग्रेस पार्टी को भी देश की महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए. राहुल गांधी पितृसत्ता के खिलाफ बोलते हैं; प्रियंका गांधी खुद एक महिला हैं. उन्हें इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए.

बीजेपी की महिला सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने संसद पहुंचा. उन्होंने कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा, जिन पर JNU में कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप हैं.

महाराष्ट्र में SIR के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने  चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया. पहले से लंबित मामलों के साथ कोर्ट करेगा सुनवाई। मामला 26 तारीख को लिस्ट होगा. याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि महाराष्ट्र में लगभग 33% वोटरों के नाम कटने का खतरा है. वकील ने दावा किया कि मुंबई और पुणे में 40% वोटर्स के नाम हट रहे हैं. 

सुबह के 4 बजे, जब दुनिया सो रही थी, तब अंकिता भंडारी के माता-पिता को हिरासत में ले लिया गया. उनका गुनाह? वे इंडिया गेट पर चुपचाप बैठे थे- बोझिल कंधों के साथ, बिना किसी हंगामे के और सिर्फ इतना मांग रहे थे कि CBI जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल न बनाया जाए.  कल मैं और प्रियंका इन माता-पिता से मिले थे. जिस जांच का नतीजा आया नहीं, उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले मां-बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया. इस सरकार की पहचान यही है: पीड़ितों की आवाज दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो. पर न्याय की लड़ाई न दबेगी, न रुकेगी. कांग्रेस अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी - जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता. 

NSUI कार्यकर्ता और कानून की छात्रा अथिरा विजयन की शिकायत पर म्यूजियम पुलिस स्टेशन में एक 'जीरो FIR' दर्ज की गई है. अथिरा का आरोप है कि नई दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके साथ मारपीट की. यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 74, 76, 115, 117, 126, 351(3), 296(b) और 3(5) के तहत दर्ज किया गया है। FIR के अनुसार, इस मामले की आधिकारिक तौर पर जांच शुरू कर दी गई है.