दिल्ली-NCR में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की एंट्री कैसे हो रही है? कितने चालान काटे, SC ने 4 राज्यों से मांगा जवाब

दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चार राज्यों से जवाब तलब किया है. अदालत ने प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार, MCD, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि पुराने, तय उम्र पूरी कर चुके और प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश करने और चलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करना होगा. अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

अदालत राज्य सरकारों से क्या-क्या पूछा?

• दिल्ली-NCR में निजी व कमर्शियल वाहनों की एंट्री को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से नियम लागू हैं? खासकर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर कैसे रेगुलेट किया जा रहा है?
• ऐसे वाहनों की पहचान और जांच कैसे की जा रही है, जो निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करते? गाड़ियों के पास वैध PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट होना कैसे सुनिश्चित किया जाता है?
• पुरानी या अपनी तय उम्र पूरी कर चुकी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
• अधिकारी बताएं कि अब तक कितनी गाड़ियों की जांच हुई है? कितनी गाड़ियों के चालान काटे गए हैं और कितनी गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया है?
• दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारी आपस में किस तरह तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं? दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले वाहनों को नियंत्रित करने और प्रदूषण के नियमों का पालन करवाने के लिए क्या व्यवस्था है?
• वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारें अभी और भविष्य में कौन-कौन से कदम उठाने की योजना बना रही हैं?
• इसके अलाव यह भी बताना होगा कि मौजूदा नियमों को और सख्ती से लागू करने के लिए क्या बदलाव किए जाएंगे और उन्हें कब तक लागू किया जाएगा.

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दिल्ली-एनसीआर में GRAP3 लागू

10 नवंबर 2026 से दिल्ली-एनसीआर में GRAP का तीसरा चरण लागू है. यह दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक आपातकालीन एक्शन प्लान है. इसके तहत प्रदूषण बढ़ने के साथ पाबंदियां भी सख्त होती जाती हैं. इसके चार चरण होते हैं. GRAP 3 के तहत कुछ गाड़ियों, निर्माण कार्यों, स्टोन क्रशर, स्कूलो और दफ्तरों को लेकर कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं.

गाड़ियों पर मौजूदा पाबंदियां