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संजय राउत और निखिल वागले को सुप्रीम कोर्ट से झटका, माफीनामे को किया खारिज; अगली सुनवाई में व्यक्तिगत पेशी का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को बड़ा झटका देते हुए उनका माफीनामा खारिज कर दिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई में दोनों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.

Written By Arvind Singh
Published: Nov 17, 2026, 15:04 IST | Updated: Nov 17, 2026, 15:09 IST
Image Credit: 'बेहतर माफीनामा दाखिल करें...' CJI पर टिप्पणी मामले में संजय राउत के जवाब से सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट, 8 दिसंबर को तलब
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शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ चल रही अदालत की अवमानना (Contempt of Court) याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तेज हो गई है. मंगलवार (17 नवंबर) को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत के रवैये पर तीखी टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि माफी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से आनी चाहिए.

सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार ने संजय राउत से सीधा सवाल किया. उन्होंने कहा, 'माफी दिल से आनी चाहिए. संजय राउत जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं और शायद पिछले 25 साल से राजनीति में सक्रिय हैं. हम आपको लंबे समय से राजनीतिक डिबेट्स में सुनते आ रहे हैं. ऐसे में आपको अपने इस आचरण पर क्या कहना है?' कोर्ट की इस टिप्पणी से साफ जाहिर होता है कि कोर्ट नेताओं द्वारा दिए जाने वाले बयानों और उसके बाद केवल औपचारिकता के लिए मांगी जाने वाली माफी को लेकर बेहद गंभीर है.

'राउत ने माफीनामा दिया, पर आचरण नहीं बदला'

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष प्रदीप राय ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि भले ही संजय राउत की तरफ से एक माफीनामा पेश किया गया हो, लेकिन उनका जमीनी और सार्वजनिक आचरण लगातार अवमानना से भरा रहा है. यानी एक तरफ कोर्ट में माफी की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ बयानों का लहजा नहीं बदल रहा है, जिस पर कोर्ट और बार एसोसिएशन दोनों ने अपनी चिंता जताई है.

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संजय राउत खुद कोर्ट में हुए पेश

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संजय राउत खुद व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे. उन्हें कोर्ट ने ही पेश होने का आदेश दिया था. अदालत में जब तीखे सवाल किए गए, तो संजय राउत के वकील ने कोर्ट से गुहार लगाई कि वे इस मामले में एक और नया हलफनामा (Affidavit) दाखिल करना चाहते हैं. वकीलों की इस मांग के बाद अदालत ने मामले की अगली कार्रवाई और सुनवाई की दिशा तय की. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अधिक संयमित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब संजय राउत और निखिल वागले द्वारा न्यायपालिका या न्यायिक प्रक्रिया को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की गईं, जिन्हें अदालत की अवमानना माना गया. इसके बाद उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. मामले की पिछली तारीखों और आज की सुनवाई से यह साफ हो गया है कि अदालत इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार की दोहरी नीति को सहन करने के मूड में नहीं है.

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संजय राउत की तरफ से जो नया हलफनामा दाखिल किया जाएगा, उसमें वे अपनी बात किस तरह रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके इस कदम पर क्या रुख अपनाता है.

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About the Author

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 
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