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अवमानना की तलवार: 'क्यों न हो आपके खिलाफ कार्रवाई?' अभिषेक बनर्जी के बयान पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के न्यायपालिका पर कथित आपत्तिजनक बयानों को लेकर नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों में जवाब मांगा है. पिछले हफ्ते जस्टिस राव ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर नाराजगी जताई थी.

अवमानना की तलवार: 'क्यों न हो आपके खिलाफ कार्रवाई?' अभिषेक बनर्जी के बयान पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Image Credit: (AI)

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है. ये नोटिस उनके हालिया अपमानजनक बयानों को लेकर दिया गया है, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका के एक हिस्से पर 'पक्षपाती' होने का आरोप लगाया था. जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने मंगलवार को डायमंड हार्बर के सांसद को निर्देश दिया कि वे 15 दिनों के भीतर 'कारण बताओ नोटिस' (शो-कॉज नोटिस) का जवाब दें. उनसे पूछा गया है कि ऐसी टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए.

8 दिसंबर को अगली सुनवाई

जस्टिस राव ने यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी ने अपनी टिप्पणियों के जरिए न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की है. इसलिए, अदालत ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि अदालती कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश करने और सुनवाई के दौरान 'अपमानजनक आरोप' लगाने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.

पिछले हफ्ते जस्टिस राव ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर नाराजगी जताई थी. 12 नवंबर को अभिषेक बनर्जी की एक याचिका पर अंतिम सुनवाई चल रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी 'जेड-प्लस' सुरक्षा बहाल करने की मांग की थी. 

इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के वकील और राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता (एडिशनल एडवोकेट जनरल) बिल्लावदल भट्टाचार्य ने अदालत का ध्यान सांसद के एक हालिया सोशल मीडिया संदेश की ओर दिलाया. इस संदेश में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं, जो सीधे तौर पर देश की न्यायिक प्रणाली और अदालतों की गरिमा को चुनौती देती हैं.

इसके बाद भट्टाचार्य ने अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप करने और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. इसके पर अभिषेक बनर्जी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की टिप्पणी कुछ घटनाओं के संदर्भ में थी क्योंकि उनके द्वारा दायर याचिकाएं कई महीनों से अदालत में लंबित थीं.

इसके बाद इस टिप्पणी पर जस्टिस राव ने अपनी नाराजगी जताई. बहुत सख्त लहजे में जस्टिस राव ने अभिषेक बनर्जी के वकील से उन जजों की पूरी सूची देने को कहा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जो तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं. जस्टिस राव ने कहा, 'अपने मुवक्किल (अभिषेक बनर्जी) से पूछिए कि कौन से जज भाजपा के साथ हैं और कौन नहीं! उन्हें लगता है कि वह बहुत बुद्धिमान हैं. उनसे कहिए कि वे एक सूची दें, मैं उसे देखूंगा.'

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About the Author

Shwetank Ratnamber

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श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है.जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.' 
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