मान सरकार का बड़ा ऐलान: कर्मचारियों और पेंशनरों का DA बढ़कर 53% हुआ, दो महीने में 11% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली के तोहफे के रूप में महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिससे हमारी सरकार के कार्यकाल में महंगाई भत्ता 2022 के 28 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है.
पंजाब सरकार ने राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा दिवाली तोहफा दिया है. मान सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके बाद अब डीए बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है. बढ़े हुए डीए का फायदा कर्मचारियों और पेंशनरों को दिसंबर की सैलरी और पेंशन के साथ मिलेगा. खास बात यह है कि पिछले महज 2 महीनों के भीतर सरकार ने डीए में कुल 11 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है.
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मौके पर कहा, 'पिछली सरकारें अक्सर खजाना खाली होने का रोना रोती थीं, लेकिन हमारी सरकार ने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी और यह सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके जायज हक से दूर रखने के लिए आर्थिक तंगी का बहाना नहीं बनाया जाएगा.' मुख्यमंत्री ने एक्स पर की गई एक पोस्ट में बताया कि कर्मचारियों को लगभग 3,988 करोड़ रुपये का सालाना वित्तीय लाभ मिलेगा.
दो महीने में 11 फीसदी तक कैसे बढ़ा डीए?
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 2022 में सत्ता संभालने के बाद लगातार डी.ए. में बढ़ोतरी की है. उन्होंने कहा, '2022 से लेकर अब तक सूबा सरकार ने डी.ए. में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. महज दो महीने पहले सितंबर में, डी.ए. में आठ प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था. यह पहली बार है, जब किसी सरकार ने महज दो महीनों के अंतराल में डी.ए. में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इस 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी से मौजूदा वित्तीय साल के दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों को 1,813 करोड़ रुपये का फायदा होगा.'
मेरिट पर 71 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियां
मुख्यमंत्री ने कहा, हमने लोक कल्याण की अनेक योजनाएं लागू करने में जो सफलता हासिल की है, वह मुख्य तौर पर हमारे कर्मचारियों के बेमिसाल योगदान के कारण संभव हुई है. हमने बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के पूरी तरह मेरिट के आधार पर नौजवानों को 71,777 सरकारी नौकरियां दी हैं.
बकाए के भुगतान पर क्या बोले मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमने पेंशनरों को प्राथमिकता दी और उनके बकाए पहली अप्रैल 2025 को जारी कर दिए गए थे. सेवा निभा रहे सरकारी मुलाजिमों के बकाए पहली अप्रैल 2026 से जारी किए जाने शुरू हो गए हैं. मान ने आगे कहा, अब तक 4,891 करोड़ रुपये के बकाए जारी किए जा चुके हैं और बाकी रहते 9,300 करोड़ रुपये भी अदा किए जाएंगे.'
