SIR में बड़ा 'उलटफेर': महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 99.4% लोगों के नाम फिर बहाल, 72 हजार पर फैसला बाकी; 23.6 लाख नए आवेदन
महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी मिलने या 2002 के रिकॉर्ड से उनका मिलान नहीं होने के कारण नोटिस पाने वाले 1.224 करोड़ मतदाताओं में से 99.41 फीसदी यानी करीब 1.22 करोड़ मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत एक बार फिर से मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है.
महाराष्ट्र में मतदाता सूची के शुद्धिकरण यानी वेरिफिकेशन से जुड़े एसआईआर प्रोसेस के दौरान नोटिस पाने वाले करीब सवा करोड़ मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है. इनमें 99.41 फीसदी को फिर मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया. हालांकि अभी करीब 72,601 मतदाताओं की दावेदारी अधर में लटकी है. दस्तावेजों की जांच-पड़ताल का काम अभी खत्म नहीं हुआ है. इसी दौरान नई वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और नाम में सुधार के लिए 23.6 लाख आवेदन भी चुनाव आयोग को मिले हैं.यह प्रक्रिया अभी महाराष्ट्र में जारी है. केवल 72,601 मतदाता फिलहाल सूची से बाहर हैं, क्योंकि उन्होंने अभी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं या उनके दस्तावेजों की जांच चल रही है.
कैसे हुआ बड़ा 'उलटफेर'
महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चल रहे एसआईआर के काम के दौरान चुनाव आयोग द्वारा नियमों में ढील दिए जाने के बाद बड़ी तादाद में मतदाताओं का नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल हो चुका है. जून, 2026 में SIR शुरू होने के बाद 1.224 करोड़ मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में बनाए रखने को लेकर सवाल उठा था. चुनाव आयोग ने तब ढील दी, जब आयोग के स्तर पर फैसले लेने के तरीके को लेकर विवाद खड़ा हुआ और देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए.
इसके अलावा 9.78 करोड़ मतदाताओं वाली सूची से 2.06 करोड़ नाम हटाए गए थे. इनमें 62.5 लाख मतदाताओं के नाम, उम्र, पते आदि में गड़बड़ी या विसंगतियां पाई गई थीं. वहीं 59.8 लाख मतदाताओं का 2002 के रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो पाया था. ऐसे मतदाताओं से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे गए थे.
यहां सबसे कम और सबसे ज्यादा
नए नियमों के तहत BLO के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की प्रक्रिया खत्म कर दी गई. मतदाता अब WhatsApp के जरिए भी दस्तावेज जमा कर सकते थे. वहीं दस्तावेजों की सूची भी पहले के 12 विकल्पों से बढ़ाई गई. इसमें PAN और आधार की जानकारी देने की अनुमति भी शामिल की गई, जिन्हें पहले स्वीकार नहीं किया गया था.
आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई उपनगर जिले में 99.73 फीसदी और मुंबई शहर में 99.61 फीसदी मामलों का निपटारा हुआ. यानी मुंबई के दोनों जिलों में नोटिस पाने वाले 99.6 फीसदी से ज्यादा मतदाताओं की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
नांदेड में सबसे कम 96.18 फीसदी मामलों का निपटारा हुआ. इसके बाद जालना में 96.83 फीसदी, गोंदिया में 97.62 फीसदी और रत्नागिरी में 97.66 फीसदी रहा. रायगढ़ में 98.61 फीसदी, परभणी में 98.62 फीसदी, सांगली में 98.63 फीसदी और अहमदनगर में 98.83 फीसदी मामले निपटाए गए.
मतदाता सूची में बदलाव के लिए 23.6 लाख आवेदन
इसी बीच 31 अगस्त से 12 नवंबर के बीच चुनाव आयोग को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने और विवरण में सुधार के लिए 23.6 लाख फॉर्म मिले हैं. इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 15.1 लाख फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए 1,25,693 फॉर्म 7 और मतदाता की जानकारी में सुधार या बदलाव के लिए 7,15,729 फॉर्म-8 शामिल हैं.
