गाड़ी के शीशे पर लिखवाई 'जाति' तो खैर नहीं! गुजरात में अब ये शौक पड़ेगा भारी, सरकार ने लगाया बैन
गुजरात सरकार ने वाहनों के शीशे या नंबर प्लेट पर जाति लिखने या स्टिकर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अगर आप गुजरात में रहते हैं और अपनी गाड़ी पर अपनी जाति, उपजाति या उससे जुड़ा कोई सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए. सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के पीछे या नंबर प्लेट पर अपनी जाति, उपजाति या उससे जुड़े प्रतीक चिह्न लिखवाने का चलन अब गुजरात में भारी पड़ सकता है.
गुजरात सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में निजी वाहनों पर किसी भी तरह के जातिसूचक संकेत लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. राज्य के पोर्ट और ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा 17 नवंबर को जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए इस नए नियम को लागू कर दिया गया है.
धारा-39 और 192 के तहत नंबर प्लेट पर छेड़छाड़ अपराध
केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 और 192 के तहत वाहनों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना या उस पर स्टिकर लगाना पहले से ही अपराध है और इसके लिए जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि, लोग गाड़ी के शीशों, बंपर या बॉडी पर जातिसूचक शब्द लिखवा लेते थे.
चूंकि परिवहन राज्य का विषय है, इसलिए गुजरात सरकार ने अपने 'गुजरात मोटर वाहन नियम' में संशोधन कर इस पर भी लगाम कस दी है. नए नियम के तहत अब राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त वाहनों को छोड़कर, किसी भी निजी वाहन पर जाति से जुड़ा कोई शब्द, प्रतीक, चिह्न या टेक्स्ट लिखवाना गैर-कानूनी होगा.
नियमों में किए गए हैं ये बड़े बदलाव
इस प्रतिबंध को कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए गुजरात मोटर वाहन नियमों की दो प्रमुख धाराओं में बदलाव किया गया है:
नियम 125(1) में संशोधन: इस नियम में अब आधिकारिक रूप से 'जातिगत संकेत' (Caste signage) शब्दों को जोड़ दिया गया है.
नियम 138 में नया उप-नियम (3): इसके तहत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अलावा, किसी भी निजी वाहन पर कोई विज्ञापन उपकरण, जातिगत संकेत, आकृति या लिखावट प्रदर्शित नहीं की जाएगी.
केंद्र की एडवाइजरी और यूपी की तर्ज पर उठा कदम
गुजरात सरकार के सूत्रों के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें वाहनों पर जातिगत पहचान प्रदर्शित करने से रोकने के निर्देश दिए गए थे. इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 16 सितंबर, 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जातिगत प्रदर्शन के खिलाफ दिए गए एक अहम फैसले के बाद अपने नियमों में इसी तरह का संशोधन किया था.
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गुजरात सरकार ने इस प्रक्रिया की शुरुआत 11 जून को एक असाधारण राजपत्र जारी करके की थी. इसमें आम जनता और इस नियम से प्रभावित होने वाले लोगों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे. निर्धारित समय सीमा में कोई आपत्ति न मिलने के बाद, सरकार ने 17 नवंबर को अंतिम अधिसूचना जारी कर इसे कानून बना दिया.
आरटीओ और पुलिस जल्द शुरू करेंगे सख्ती
नियम लागू होने के बाद अब जल्द ही जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू होने वाली है. आने वाले दिनों में गुजरात के परिवहन आयुक्त राज्य के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTOs), पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों (SPs) को इस नए नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी करेंगे.
इस मामले पर गुजरात के परिवहन आयुक्त डॉ. राजेंद्र कुमार ने कहा, 'भारत सरकार ने जातिगत संकेतों के संबंध में नियम अधिसूचित करने के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसके आधार पर गुजरात के बंदरगाह और परिवहन विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है.' नियम को लागू करने की चुनौती पर उन्होंने बेहद व्यावहारिक बात कही.
बहुत जल्दी ही नियम होगा लागू
राजेंद्र कुमार ने आगेे कहा कि जल्द ही सभी आरटीओ और पुलिस थानों को इसे लागू करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन नियमों को अपनाना जनता की भी जिम्मेदारी है. कानून लागू करने वाली एजेंसियों की अपनी भूमिका और सीमाएं होती हैं, लेकिन एक लोकतंत्र में किसी भी कानून को सफल बनाने में आम लोगों की भागीदारी ही सबसे अहम होती है.