'सरकार लाठियां नहीं, जवाब दे': दिल्ली में नाकेबंदी और इंटरनेट सस्पेंशन पर भड़के शशि थरूर, कहा- रिहा किए जाएं प्रदर्शनकारी

Shashi Tharoor on CJP Delhi Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली शनिवार को अघोषित किलेबंदी जैसी स्थिति में रही. जगह-जगह बैरिकेड्स लगे हुए थे और जंतर-मंतर की ओर जाते दिख रहे लोगों को डिटेन करके रोका जा रहा था. प्रदर्शन की आड़ में अराजकता की रिपोर्ट को देखते हुए सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 22 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की थी. कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने सरकार की इस सख्ती की निंदा की है. थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लंबी पोस्ट लिखकर पुलिस के इंतजामों को अघोषित आपातकाल जैसा बताते हुए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग की.

दिल्ली में सुरक्षाबलों की युद्ध जैसी तैनाती- थरूर

शशि थरूर ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैं रात 2 बजे के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लौटा हूं. मैंने शायद ही कभी ऐसा कुछ देखा हो जैसा दिल्ली आज देख रही है. शहर में हर कुछ सौ मीटर पर चेकपॉइंट्स बने हैं. सड़कों पर कंक्रीट के बैरियर और नुकीली कीलें (स्पाइक स्ट्रिप्स) बिछाई गई हैं. पूरे शहर में 22,000 पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की युद्ध जैसी तैनाती है. 250 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 45 मेट्रो स्टेशन बंद हैं. इसके अलावा, दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में युवाओं को उनके घरों और सड़कों से हिरासत में लेने की खबरें आ रही हैं. यह सब सिर्फ इसलिए ताकि नागरिक हमारे चुनावों की निष्पक्षता पर शांतिपूर्ण तरीके से सवाल न उठा सकें. सबसे ज्यादा दमनकारी और पिछड़ी हुई बात राष्ट्रीय राजधानी के दिल में इंटरनेट का निलंबन है.'

I returned to the national capital after 2 am and have rarely seen anything like what Delhi is witnessing now, with checkpoints every few hundred metres, concrete barriers and spike strips laid across our roads, a war-like deployment of 22,000 police and paramilitary across the city, 250 trains cancelled and 45 metro stations closed, and reports of young people being detained from their own homes and the streets in and around Delhi -- all to prevent citizens from peacefully raising questions about the integrity of our elections. Most regressive (as well as repressive) is the suspension of the internet in the heart of the national capital. Freedom of movement stands completely shackled. Jantar Mantar was designated precisely so that citizens could voice dissent in the centre of Delhi, and today even the roads leading to it have been declared out of bounds. One is entitled to ask where this extraordinary manpower and urgency disappear when women in our capital need protection. Those detained will hvre to be released .And if the protesters simply return on Monday, will the authorities lock down the national capital all over again? Our GenZ deserves better than an undeclared Emer-GenZ. A government confident in the fairness of its elections would welcome questions about them, whereas one that turns its capital into a fortress to avoid them only deepens the very suspicions it seeks to suppress. The government should provide answers, not lathis; expression, not repression. Barricades will do nothing to restore faith in the Election Commission, and the sooner it answers the public's questions, the sooner calm will be restored. The strength of a democracy is measured by how it treats those who question its working, and by that measure, what we have seen today is utterly shameful and unconscionable. https://t.co/C3jkLU1dm1 @INCIndia

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 10, 2026

मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए थरूर ने कहा, 'आवाजाही की स्वतंत्रता पूरी तरह से बेड़ियों में जकड़ चुकी है. जंतर-मंतर खासतौर पर इसलिए तय किया गया था ताकि नागरिक दिल्ली के केंद्र में अपनी असहमति दर्ज करा सकें. आज वहां जाने वाले रास्तों को भी प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है. यह सवाल पूछना लाजिमी है कि जब हमारी राजधानी में महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत होती है, तब यह भारी-भरकम प्रशासनिक बल और तत्परता कहां गायब हो जाती है.'

'हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करे सरकार'

प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग करते हुए शशि थरूर ने लिखा, 'हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करना ही होगा और अगर प्रदर्शनकारी सोमवार को फिर से लौट आएं तो क्या अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी को फिर से पूरी तरह से लॉक डाउन कर देंगे? हमारी जेन-जी अघोषित आपातकाल से कहीं बेहतर के हकदार है.'

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सरकार को नसीहत देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, 'जो सरकार अपने चुनावों की निष्पक्षता को लेकर आश्वस्त होगी, वह उन पर उठने वाले सवालों का स्वागत करेगी. इसके विपरीत, जो सरकार उनसे बचने के लिए अपनी राजधानी को एक किले में बदल देती है, वह उस शक को और गहरा करती है जिसे वह दबाना चाहती है. सरकार को लाठियां नहीं, जवाब देने चाहिए. उसे दमन नहीं, अभिव्यक्ति देनी चाहिए.'

'सरकार को जनता के सवालों का देना होगा जवाब'

थरूर ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'बैरिकेड्स चुनाव आयोग में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए कुछ नहीं करेंगे. जितनी जल्दी वह जनता के सवालों का जवाब देगा, उतनी ही जल्दी शांति बहाल होगी. लोकतंत्र की ताकत इस बात से मापी जाती है कि वह अपने कामकाज पर सवाल उठाने वालों के साथ कैसा बर्ताव करता है. इस पैमाने पर आज जो हमने देखा है, वह बेहद शर्मनाक और असहनीय है.'