11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे सांसद को कांग्रेस का इनाम? मणिपुर की दोनों चुनाव समितियों में मिली जगह

मणिपुर में कांग्रेस पार्टी नए सवालों के घेरे में आ गई है. आगामी चुनावों से पहले, पार्टी की चुनाव प्रचार समिति में सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को शामिल किए जाने की खबर सामने आई है, जबकि उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं. इस नियुक्ति को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, जिससे जवाबदेही, नेतृत्व और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर पार्टी का रुख सवालों के घेरे में आ गया है. लोकसभा में इनर मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले अकोइजम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में प्रोफेसर रह चुके हैं. वहां की छात्राओं की शिकायतों के बाद से ही वे विवादों के केंद्र में हैं.

दस्तावेज के मुताबिक, मणिपुर प्रदेश चुनाव समिति में अकोइजाम को 10वें नंबर पर रखा गया है. इस समिति की अध्यक्षता ओ. इबोबी सिंह करेंगे. वहीं, चुनाव अभियान समिति में भी अकोइजाम को छठे सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है. इस समिति की अध्यक्षता थ. लोकेश्वर सिंह को सौंपी गई है.

कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी इस दस्तावेज में मणिपुर के लिए पार्टी की चुनावी तैयारियों से जुड़ी समितियों का गठन दिखाया गया है. प्रदेश चुनाव समिति में कुल 24 सदस्यों के नाम हैं. इनमें कई वरिष्ठ नेताओं के साथ डॉ. अकोइजाम भी शामिल हैं.

इसके अलावा चुनाव अभियान समिति में भी उन्हें जगह दी गई है. यह समिति चुनाव के दौरान प्रचार अभियान और पार्टी की रणनीति से जुड़े कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

यह भी पढ़ें: राहुल की US यात्रा पर सियासी तकरार, BJP के सवाल पर कांग्रेस का पलटवार: सैम पित्रोदा बोले- घिसा-पिटा राजनीतिक हौवा

क्या है अकोइजाम पर आरोपों का मामला?

डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम मणिपुर की इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद हैं. वह JNU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर भी रह चुके हैं. उन पर विश्वविद्यालय की करीब 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए थे. JNU की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के बाद 9 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था.

इसके बाद 11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की. अकोइजाम ने आरोपों को खारिज करते हुए जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. अकोइजाम ने यूनिवर्सिटी की बर्खास्तगी के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 2 नवंबर को हाईकोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी.