जेल में 17 साल बिताने के बाद बिलकिस बानो केस के 2 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जानें अदालत ने क्या कहा?
गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप केस में 17 साल जेल में बिताने के बाद अब दो आरोपी बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर फैसला देते हुए उन्हें जमानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप केस में दो आरोपियों को दी गई उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करके जमानत दे दी है. अदालत ने कहा कि दोनों आरोपी पिछले 17 साल से जेल में बंद हैं. उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग भी है. ऐसे में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. इस फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया.
बिलकिस बानो केस के 2 आरोपियों को मिली जमानत
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, 'बिलकिस बानो मामले के दोषी विपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया जेल में 17 साल से ज्यादा का वक्त बिता चुके हैं. उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है. ऐसे में अपील में शामिल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, हम दोषियों की सजा को सस्पेंड करते हैं. साथ ही, उन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर जमानत प्रदान करते हैं.'
रिपोर्ट के मुताबिक, जमानत पर रिहा किए गए विपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्होंने लंबे वक्त जेल में सजा काटी है. उनकी अपील पर अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी 1992 की रिहाई नीति के तहत सभी दोषियों को स्वतंत्रता दिवस पर जेल से रिहा कर दिया था.
जब गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
बिलकिस बानो की ओर से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने अपील का संज्ञान लेते हुए 8 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार के उस आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया था. साथ ही, सभी दोषियों को वापस जेल में डालने का आदेश जारी किया था.
कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार के पास रिहाई का आदेश देने का कानूनी अधिकार ही नहीं था. चूंकि इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए इस संबंध में कोई भी फैसला केवल वहीं की सरकार ही ले सकती थी.
क्या है बिलकिस बानो मामला, जिससे हिल गया था देश?
बताते चलें कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान जब बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, तब वह पांच महीने की गर्भवती थीं. इस दौरान उनकी तीन साल की बेटी और परिवार के छह अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में विपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया समेत गोविंद भाई, रमेश चंदना, मितेश भट्ट, बकाभाई वोहानिया, केसरभाई वोहानिया, जसवंत भाई, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी और शैलेश भट्ट पर गैंगरेप-मर्डर का आरोप है.
ये भी पढ़ें- मिलॉर्ड ही नहीं, तो कैसे तो मिलेगा इंसाफ? देश में जजों के 7,300 पद खाली, करोड़ों मुकदमों की लगी झड़ी!
इससे पहले अदालत ने गुजरात सरकार के समय पूर्व रिहाई के आदेश को खारिज करते हुए यह माना था कि उनकी रिहाई का फैसला करने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास है.
जमानत मिली है, लेकिन केस से रिहाई नहीं
लीगल एक्सपर्टों के मुताबिक, अब इस चर्चित केस के दो आरोपी जेल से भले ही बाहर आ जाएंगे लेकिन वे केस से बरी नहीं हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट में उनके फैसले का निपटारा होने तक उन पर केस पहले की तरह चलता रहेगा. इस दौरान उन्हें दी गई तारीखों पर कोर्ट में होने वाली सुनवाई में पेश होना पड़ेगा. ऐसा न करने पर भविष्य में उनकी जमानत खारिज हो सकती है.