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हिमाचल प्रदेश में मानसून अभी सक्रिय है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि, 6 सितंबर से प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना जताई गई है. 6 से 10 सितंबर के बीच भारी बारिश को लेकर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में रुक-रुककर बारिश जारी रह सकती है.मौसम विभाग के अनुसार, 8 और 9 सितंबर को हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है. वहीं प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. आमतौर पर हिमाचल में मानसून सितंबर के अंत तक सक्रिय रहता है. इस साल अगस्त में राज्य में सामान्य से 8 प्रतिशत कम बारिश हुई, जबकि जून से अब तक पूरे मानसून सीजन में सामान्य से 9 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है.कहां सबसे ज्यादा बारिश हुई?शुक्रवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी रही. पिछले 24 घंटे में नाहन में 67 मिलीमीटर, जोगिंदरनगर में 57 मिलीमीटर, नादौन में 52 मिलीमीटर और जतौंन बैराज में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. लगातार बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है. सड़क, बिजली और पेयजल सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है.सिरमौर में कितना नुकसान हुआ?सिरमौर जिले में बारिश और भूस्खलन के कारण स्थिति ज्यादा प्रभावित हुई है. पिछले 36 घंटे में जल शक्ति विभाग को करीब 67.90 लाख रुपये और लोक निर्माण विभाग को लगभग 2.03 करोड़ रुपये का नुकसान होने की जानकारी दी गई है. नाहन-रेणुका मुख्य सड़क लगातार तीसरे दिन भी यातायात के लिए बंद रही. नेहली-धीड़ा में भारी भूस्खलन के बाद सड़क पर आवाजाही रोककर यातायात को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है.राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार शुक्रवार दोपहर तक भूस्खलन और अन्य कारणों से प्रदेश में 102 सड़कें बंद थीं. इनमें मंडी की 46 सड़कें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. इसके अलावा कुल्लू में 22, सिरमौर में 11 और कांगड़ा में 8 सड़कें बंद थीं. शिमला और चंबा में भी तीन-तीन सड़कें प्रभावित रहीं.बिजली-पानी पर कितना असर पड़ा?बारिश और भूस्खलन का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है. प्रदेश में कुल 125 बिजली ट्रांसफार्मर बंद होने की जानकारी है. इनमें पांवटा साहिब के 84, भटियात के 13 और चौपाल के 12 ट्रांसफार्मर शामिल हैं. इसके अलावा 21 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं. इनमें हमीरपुर की 16, कसौली की 3 और रामपुर की 2 योजनाएं शामिल हैं.क्या मानसून अब कमजोर पड़ेगा?मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 6 सितंबर से मानसून की गतिविधियों में कमी आ सकती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे प्रदेश में बारिश पूरी तरह बंद हो जाएगी. स्थानीय स्तर पर बारिश और भूस्खलन की स्थिति बनी रह सकती है. ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना बेहतर होगा.बारिश से क्या सीख मिलती है?हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में भारी बारिश केवल मौसम की खबर नहीं होती, बल्कि इसका सीधा असर सड़क, बिजली, पेयजल, परिवहन और रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है. इसलिए मौसम विभाग की चेतावनी, स्थानीय प्रशासन के निर्देश और सड़क की ताजा स्थिति पर नजर रखना जरूरी है. खासकर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचना सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है.

हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और सिरमौर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है. जानें अगले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों में सड़कें बंद हैं और बारिश से बिजली-पानी की व्यवस्था पर कितना असर पड़ा है.

हिमाचल में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, 6 सितंबर से कमजोर पड़ेगा मॉनसून

हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के सामने घटते नामांकन की चुनौती लगातार चर्चा में है. शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई+ 2024-25 आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 17,330 स्कूलों में करीब 14.25 लाख विद्यार्थी दर्ज हैं. वहीं राज्य में 2,964 एकल-शिक्षक स्कूल भी हैं. औसत नामांकन प्रति स्कूल करीब 82 विद्यार्थियों का है.कम छात्र संख्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी का बिखराव, गांवों से शहरों की ओर पलायन, निजी स्कूलों की ओर बढ़ता रुझान और कुछ क्षेत्रों में कम होती बाल आबादी सरकारी स्कूलों के नामांकन को प्रभावित कर सकती है. इसलिए इसे केवल स्कूलों की गुणवत्ता से जोड़कर देखना सही नहीं होगा.<h2>कितने स्कूलों में छात्र बहुत कम हैं?</h2>2024-25 के यूडीआईएसई+ आंकड़ों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में 1,818 ऐसे सरकारी स्कूल बताए गए हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम है या नामांकन बेहद कम है. ऐसे स्कूलों में संसाधनों और शिक्षकों की तैनाती को लेकर सरकार के सामने युक्तिकरण की चुनौती आती है.कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का मतलब यह नहीं कि उनकी जरूरत खत्म हो गई है. खासकर पहाड़ी इलाकों में नजदीकी स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच का महत्वपूर्ण साधन हो सकता है.<h2>क्या स्कूलों का विलय किया जा रहा है?</h2>हिमाचल सरकार ने कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को आसपास के स्कूलों में मिलाने की प्रक्रिया पर काम किया है. जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, 10 से कम विद्यार्थियों वाले 316 माध्यमिक विद्यालयों के विलय का प्रस्ताव रखा गया था. इन स्कूलों में 2,116 विद्यार्थी और 813 शिक्षक बताए गए थे.इस तरह के कदम को सरकार संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और शिक्षकों की तैनाती को अधिक प्रभावी बनाने के नजरिए से देखती है.<h2>विलय से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी?</h2>विलय का एक तर्क यह है कि बहुत कम विद्यार्थियों वाले अलग-अलग स्कूलों की जगह एक बड़े स्कूल में विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक साथ लाने से बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाया जा सकता है. इससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल सुविधाएं और दूसरे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी संभव हो सकता है.लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. यदि नए स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़े, तो खासकर छोटे बच्चों और दूरदराज के गांवों के विद्यार्थियों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है.<h2>क्या पहाड़ों में विलय आसान समाधान है?</h2>हिमाचल की भौगोलिक स्थिति इसे दूसरे राज्यों से अलग बनाती है. मैदानी इलाकों में दो स्कूलों के बीच कुछ किलोमीटर की दूरी सामान्य हो सकती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में वही दूरी कठिन रास्ते, मौसम और परिवहन की वजह से बड़ी चुनौती बन सकती है.इसलिए केवल विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर स्कूल का भविष्य तय करने के बजाय दूरी, सड़क, सार्वजनिक परिवहन, मौसम और स्थानीय आबादी जैसे पहलुओं को भी देखना जरूरी होगा.<h2>क्या सरकार को स्कूल बचाने और गुणवत्ता बढ़ाने दोनों पर ध्यान देना होगा?</h2>सरकारी स्कूलों में घटता नामांकन केवल स्कूलों की संख्या घटाने से हल नहीं होगा. बेहतर शिक्षण, पर्याप्त शिक्षक, डिजिटल सुविधाएं, सुरक्षित भवन, खेल और कौशल आधारित शिक्षा जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है. शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 14 है, लेकिन एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 2,964 है.यानी चुनौती केवल यह नहीं है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, बल्कि यह भी है कि अलग-अलग क्षेत्रों में शिक्षक और सुविधाएं कितनी संतुलित तरीके से उपलब्ध हैं.<h2>तो क्या स्कूल विलय ही समाधान है?</h2>स्कूल विलय कुछ कम-नामांकन वाले स्कूलों के लिए संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल का विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे हर जगह एक जैसा समाधान नहीं माना जा सकता. हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में स्कूल की दूरी और बच्चों की शिक्षा तक पहुंच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शिक्षक और सुविधाओं की उपलब्धता.इसलिए बेहतर रास्ता यह हो सकता है कि सरकार प्रत्येक स्कूल का स्थानीय स्तर पर आकलन करे. जहां विलय से बच्चों की पहुंच प्रभावित नहीं होती, वहां इसे अपनाया जा सकता है; लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में छोटे स्कूलों को मजबूत करना ज्यादा प्रभावी विकल्प हो सकता है.

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में घटते छात्र नामांकन और कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के विलय की नीति पर नजर डालें. जानें, स्कूलों में बच्चे क्यों कम हो रहे हैं और क्या विलय शिक्षा व्यवस्था की सही दिशा है?

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या क्यों घट रही है? क्या विलय समाधान है?

Himachal Pradesh News: हिमाचल सेब उत्पादक संघ ने राज्य सरकार से बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत खरीदे गए सेब और अन्य फलों के लिए किसानों को लंबित भुगतान तुरंत जारी करने का आग्रह किया है, जिसमें उत्पादकों द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के बावजूद देरी का आरोप लगाया गया है.रविवार को जारी एक बयान में, एसोसिएशन की राज्य समिति के सदस्य संजय चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च में भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी थी और शुरुआत में उन किसानों का बकाया चुकाने का फैसला किया था, जिन्होंने 30 बैग तक की आपूर्ति की थी, उसके बाद उन किसानों का बकाया दिया जाएगा, जिन्होंने 100 बैग तक की आपूर्ति की थी.उन्होंने कहा हालांकि, कई किसान आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद अभी भी अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हैं.उन्होंने कहा, कई किसानों ने एक महीने से अधिक समय पहले दस्तावेज पूरे कर लिए हैं, लेकिन पैसा अभी भी उनके खातों में जमा नहीं किया गया है. एसोसिएशन के अनुसार, अधिकारियों ने देरी के लिए पिछले साल कुछ स्थानों पर खरीदे गए सेब बैगों की संख्या से संबंधित कथित अनियमितताओं की चल रही जांच को जिम्मेदार ठहराया है.एसोसिएशन ने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने वाले किसानों का भुगतान रोकने से उन उत्पादकों को कठिनाई हो रही है, जिनकी कथित अनियमितताओं में कोई भागीदारी नहीं थी.चौहान ने कहा कि एसोसिएशन ने MIS के तहत सेब खरीद में कथित अनियमितताओं को एक गंभीर मामला माना है, खासकर राज्य के बागवानी मंत्री ने भी एक विधायक के सवाल का जवाब देते हुए विधानसभा में इस मुद्दे की पुष्टि की थी.उन्होंने कहा कि आरोपों ने सरकार और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम (HPMC) और हिमफेड सहित MIS खरीद के लिए नियुक्त एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.चौहान ने आरोप लगाया, 'कथित अनियमितताओं का पैमाना खरीद के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संग्रह केंद्रों पर तैनात अन्य कर्मियों की संलिप्तता के बिना संभव नहीं होता.एसोसिएशन ने अधिकारियों पर पिछले साल एमआईएस के तहत खरीदे गए सेब को संग्रह केंद्रों से समय पर उठाने में विफल रहने और बाद में सड़क अवरोधों का हवाला देते हुए वहां उपज का निपटान करने में लापरवाही का भी आरोप लगाया.इसमें कथित अनियमितताओं की उचित जांच और जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई. इसमें दोषी पाए गए लोगों से किसी भी नुकसान की वसूली की भी मांग की गई.एसोसिएशन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक पारदर्शी खरीद तंत्र का आह्वान किया. इसमें विशेष रूप से मांग की गई कि संग्रहण केंद्रों पर कर्मियों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएं और उनके कामकाज में राजनीतिक या अन्य हस्तक्षेप को रोका जाए.एसोसिएशन ने केंद्र से बाजार हस्तक्षेप योजना को जारी रखने का भी आग्रह किया, यह कहते हुए कि इसे मूल रूप से 1987-88 में आलू, प्याज, सेब, संतरे और अंगूर जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया था जब बाजार की कीमतें तेजी से गिर गईं.योजना के तहत, नामित सरकारी एजेंसियां ​​किसानों की उपज तब खरीदती हैं जब मौजूदा बाजार कीमतें लाभकारी रिटर्न प्रदान करने में विफल रहती हैं.एसोसिएशन ने कहा कि यह योजना शुरुआत से ही हिमाचल प्रदेश में सेब और खट्टे फलों के लिए लागू की गई है. इसमें दावा किया गया कि केंद्र ने 2023 के बजट में योजना के लिए बजटीय आवंटन कम कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों को केंद्र सरकार का हिस्सा वापस ले लिया गया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार अब धीरे-धीरे इस योजना में अपनी भागीदारी कम कर रही है.एसोसिएशन ने मांग की कि केंद्र एमआईएस के लिए पर्याप्त धनराशि बहाल करे और कम से कम 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान करे, जैसा कि पहले कहा गया था. इसने राज्य सरकार को लंबित भुगतान जारी करने की भी मांग की.चौहान ने कहा, अगर केंद्र और राज्य सरकारें बाजार हस्तक्षेप योजना को बंद करने पर विचार कर रही हैं तो यह किसान विरोधी निर्णय होगा. उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से पहले से ही गंभीर संकट से जूझ रहे सेब उत्पादकों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. एसोसिएशन ने कहा कि वह इस योजना को बंद करने के केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी फैसले का विरोध करेगा.

हिमाचल सेब उत्पादक संघ ने MIS के तहत सेब और दूसरे फलों की खरीद का पेंडिंग पेमेंट जल्द जारी करने की मांग की है, जबकि सरकार मार्च से ही किसानों का बकाया पेमेंट धीरे-धीरे कर रही है.

Himachal में सेब किसानों का भुगतान अटका, सरकार से तुरंत बकाया जारी करने की मांग

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को एक जरूरी आदेश जारी किया. उन्होंने अगले एकेडमिक सेशन से स्कूल एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटाने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री ने यह फैसला हिमाचल प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर बोर्ड (HPSCWB) की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए लिया. उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद समाज में जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करना और लोगों में बराबरी और भाईचारे की भावना को मजबूत करना है.एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटाया जाएगा CM खविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्कूल एडमिशन फॉर्म से जाति की जानकारी देने की जरूरत को खत्म करना इसी दिशा में एक कदम है. इससे बच्चों में जाति के आधार पर हीन भावना को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी.हालांकि, सरकारी स्कीमों और अलग-अलग फायदों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियों (SC) के लोगों को जरूरत के हिसाब से जाति से जुड़ी जानकारी देनी होगी. इसका मकसद यह पक्का करना है कि योग्य बेनिफिशियरी को सरकारी स्कीमों का फायदा उठाने में कोई मुश्किल न हो.SC के वेलफेयर को प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति की समस्याओं को दूर करने को प्राथमिकता देती है. अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं की जानकारी योग्य लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया, ताकि वे सरकार की सुविधाओं और फायदों का लाभ सकें.सोलर प्रोजेक्ट्स पर सब्सिडी CM सुक्खू ने राजीव गांधी स्टार्ट-अप सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट सोलर स्कीम का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत, सरकार 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट लगाने के लिए सब्सिडी देती है. आदिवासी इलाकों में प्रोजेक्ट के लिए 5% और दूसरे इलाकों में 4% सब्सिडी दी जाती है.मेधावी स्टूडेंट्स के लिए ₹20 लाख तक का लोन मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पक्का करने के लिए कि पैसे की कमी मेधावी स्टूडेंट्स की पढ़ाई में रुकावट न बने, सरकार हायर एजुकेशन के लिए भी लोन दे रही है. योग्य स्टूडेंट्स को 1 परसेंट की ब्याज दर पर ₹20 लाख तक का एजुकेशन लोन दिया जा रहा है.गरीब परिवारों के लिए नई योजना CM सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार बहुत गरीब परिवारों के लिए "अपना परिवार सुखी परिवार योजना" लागू करने की तैयारी कर रही है. इस स्कीम के तहत, योग्य परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. इन परिवारों की महिलाओं को ₹1500 महीने की पेंशन भी मिलने वाली है.सरकार का कहना है कि इन योजनाओं और फैसलों का मकसद सामाजिक बराबरी को बढ़ावा देना और जरूरतमंद परिवारों और छात्रों को आर्थिक और सामाजिक मदद देना है.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में स्कूल एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटाने का आदेश दिया है. सरकार का मकसद समाज में जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करना है.

Himachal में स्कूल एडमिशन फॉर्म से हटेगा जाति का कॉलम, CM सुक्खू का बड़ा फैसला

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शिकारी से बने पुजारी: जानिए कौन हैं 'बार बदकोटी' और क्या है मां आदि बद्री मंदिर का इतिहास

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4 धाम 4 वरदान! खत्म हो रही चार धाम यात्रा, जानें किस धाम की यात्रा से क्या फल मिलता है?

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156 एकड़ का मंदिर: अंदर बसा है पूरा शहर, आखिर किसने बनवाया था इतना बड़ा देवालय?

कार्तिक मास के हर दिन मिलेगा गंगा स्‍नान का पुण्‍य, बस घर बैठे कर लें ये आसान काम

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Hyundai ने लॉन्च की 12.3-इंच की दो-दो स्क्रीन वाली लग्जरी SUV! कीमत में क्रेटा से भी सस्ती, सीएनजी मॉडल का भी हुआ खुलासा

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कार खुद मारेगी ब्रेक! सरकार ला रही नया ऑटोमैटिक ब्रेक प्लान, जानिए कब आ रहा है ये धांसू नियम

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Google Maps में आया गजब का फीचर! अब नीले तीर की जगह दिखेगी McLaren की रेसिंक कार F1, ऐसे करें एक्टिवेट

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Tesla की Flying Car का इंतजार छोड़िए! अभी खरीद सकते हैं ये उड़ने वाली गाड़ियां, जानिए कीमत और फीचर्स

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यहां स्कूल के बच्चों की मौज: लगातार 13 दिनों की छुट्टी! नवंबर में किस राज्य में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल?

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सरकार बांट रही है स्कूलों के बच्चों को 12000 रुपये! बस पास करनी होगी NMMSS चयन परीक्षा, स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल्स यहां

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केरल PSC भर्ती घोटाला: 3 और परीक्षाओं पर लटकी जांच की तलवार, अध्यक्ष और 15 सदस्यों को हटाने की सिफारिश; राष्ट्रपति को भेजा पत्र

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NEET PG 2026 Counselling: राउंड-1 के लिए कॉलेज रिपोर्टिंग शुरू, 'फ्रीज-फ्लोट' नियम से लेकर एडमिशन तक जुड़ी हर जरूरी बात

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जेलों में सख्ती का नया दौर: पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों में होगी कमान! कैसे बन सकते हैं जेलर, योग्यता और सैलरी क्या?

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शनि के नाम से ही लगता है डर? जानिए आपकी राशि पर कब लगेगी साढ़ेसाती-ढैय्या, देखें 12 राशियों का पूरा हिसाब

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शरद पूर्णिमा आज: अमृत की रात पर विष योग का साया! 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन, जानें क्‍या करें, क्‍या न करें?

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SIT हिमाचल प्रदेश के बदनाम क्रिप्टोकरेंसी स्कैम के मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा के खिलाफ करीब 8,000 पेज की चार्जशीट फाइल करने वाली है. उसके एसेट्स को जब्त करने और उसे दुबई से भारत वापस लाने का प्रोसेस भी तेज होने की उम्मीद है.

Himachal Crypto Scam: 80 हजार निवेशकों से जुड़े घोटाले में सुभाष शर्मा पर कसेगा शिकंजा, SIT दाखिल करेगी 8000 पन्नों की चार्जशीट

हिमाचल के चूड़धार ट्रेक पर मंडाह लानी के पास पैर फिसलने से 27 वर्षीय प्रेशिता मेहता करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गईं, जिससे उनकी मौत हो गई.

Himachal के चूड़धार ट्रेक पर दर्दनाक हादसा, 300 मीटर गहरी खाई में गिरकर 27 साल की युवती की मौत

हिमाचल प्रदेश में मानसून के चलते 78 सड़कें बंद हैं, जबकि बिजली और पेयजल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. इस सीजन में अब तक 274 लोगों की मौत और करीब 1,242 करोड़ रुपये के नुकसान का सरकारी आकलन है.

Himachal में इस साल बारिश और भूस्खलन से 78 सड़कें बंद, 274 मौतें; 12 सितंबर तक बरसात का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में 11 सितंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी विभागों में खाली पदों समेत कई जरूरी प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है.

Himachal Cabinet Meeting: 11 सितंबर को होगी सुक्खू कैबिनेट की बैठक, इन मुद्दों पर हो सकता है बड़ा फैसला

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को भंग कर दिया है. जिला अध्यक्ष निगम और ब्लॉक अध्यक्ष अपने पदों पर बने रहेंगे.

कांग्रेस में क्यों भंग हुई जिला और ब्लॉक कमेटियां? यहां गुटबाजी के बीच हुआ फैसला

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