पराली जलाने पर रोक के बावजूद क्यों नहीं थम रहा धुआं? इसमें किसानों की है कितनी गलती, जानें क्या पूरा सिस्टम

सरकार के तमाम प्रयासों और दावों के बावजूद पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान लगातार पराली जला रहे हैं. अब तक पराली जलाने के 80 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. हरियाणा के कैथल, जींद और यमुनानगर समेत कई जिलों में लगातार पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं. इसका सीधा असर दिल्ली-NCR की हवा पर पड़ रहा है.

NCR में वायु प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच चुका है। यहां रहने वाले लोगों की सांसों पर प्रदूषण का पहरा है। सरकार की ओर से पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से अलग नजर आ रही है। ज़ी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में क्या सामने आया, जानिए.

कैथल में पराली जलाने के 31 मामले वेरिफाई, 18 किसानों पर मुकदमे
अगर कैथल जिले की बात करें तो अब तक पराली जलाने के 31 मामले वेरिफाई हो चुके हैं. वहीं 18 किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर जुर्माना लगाया जा चुका है. कृषि विभाग के मुताबिक, पिछले साल कैथल जिले में पराली जलाने के 72 मामले दर्ज किए गए थे.

बारिश के कारण खेतों में फंसी पराली: कृषि विभाग
कृषि विभाग के कैथल जिले के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डॉ. रविंद्र जाखड़ का कहना है कि पराली जलाने के मामले कम करने के लिए विभाग पूरे साल किसानों को जागरूक करता है. इस बार भी विभाग की कोशिश थी कि पराली जलाने की घटनाओं में और कमी आए, लेकिन बेमौसम दो बार हुई बारिश के कारण पराली खेतों में ही रह गई.

खेतों में पानी भरने की वजह से बेलर मशीनें वहां तक नहीं पहुंच पाईं. ऐसे में किसानों को अगली फसल की बुवाई के लिए पराली जलानी पड़ रही है. हालांकि, विभाग इस मामले में सख्त है और कई नोडल अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं. सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने बताया कि किसानों को सब्सिडी पर बेलर मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं. इन मशीनों के जरिए पराली के अवशेषों को इकट्ठा कर गांठें बनाई जाती हैं, जिन्हें फैक्ट्रियों में बेचा जा सकता है.

किसानों को सुपर सीडर और 1200 रुपये प्रति एकड़ की मदद
कृषि विभाग की ओर से किसानों को सब्सिडी पर सुपर सीडर मशीन भी उपलब्ध कराई जाती है. इसके जरिए खेत में पराली के अवशेष बचे होने के बावजूद गेहूं की बुवाई की जा सकती है.  इसके अलावा किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता भी दी जाती है, ताकि वे फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका उचित प्रबंधन कर सकें.

डॉ. रविंद्र जाखड़ ने बताया कि जिन किसानों पर जुर्माना लगाया जाता है और वे उसे भर नहीं पाते, उन्हें पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है. ऐसे किसान दो साल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

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खेतों में पराली जलाते दिखे किसान, बोले- मजबूरी में लगानी पड़ती है आग
ज़ी मीडिया की टीम ने कैथल और जींद जिले में शाम के समय कई खेतों में किसानों को पराली जलाते हुए देखा. किसानों का कहना है कि बेलर मशीन से पराली की गांठें बनाने के बावजूद खेतों में उसकी जड़ें और अवशेष रह जाते हैं. दूसरी फसल की बुवाई के लिए खेत साफ करना जरूरी होता है, इसलिए उन्हें मजबूरी में पराली जलानी पड़ती है.

किसानों ने यह भी बताया कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हर किसान तक नहीं पहुंच रहा है. कई किसानों को 1200 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता भी नहीं मिल रही है.

किसानों के मुताबिक, वे शाम से लेकर देर रात तक चोरी-छिपे पराली जला रहे हैं. वहीं नोडल अधिकारी उन जगहों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां किसान आसानी से पराली जला रहे हैं.

सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में अंतर
एक तरफ कृषि विभाग पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी, मशीनें और आर्थिक सहायता देने की बात कह रहा है तो दूसरी तरफ किसान इन सुविधाओं की पहुंच और खेतों में बचे अवशेषों को लेकर परेशानी जता रहे हैं. ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के सरकारी प्रयासों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर साफ दिखाई दे रहा है.

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(कैथल से राजू राज की रिपोर्ट)