हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 3 IAS अफसरों का तबादला, निखिल गजराज को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक लेवल पर बड़ा फेरबदल किया है. सरकार ने तीन IAS अधिकारियों के तबादले के साथ नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. ये आदेश मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ जारी किए गए हैं. आदेश के अनुसार, सभी बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होंगे. इस प्रशासनिक फेरबदल में केंद्र सरकार से वापस लौटे एक अधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. वहीं दो अधिकारियों के विभागों में भी बदलाव किए गए हैं.

निखिल गजराज को बड़ी जिम्मेदारी
2008 बैच के IAS अधिकारी निखिल गजराज केंद्र सरकार से हरियाणा लौटे हैं. सरकार ने उन्हें राज्य परिवहन विभाग, हरियाणा के महानिदेशक (DG) की जिम्मेदारी दी है. वो अब इस पद पर काम करेंगे. निखिल गजराज इस पद पर 2012 बैच के IAS अधिकारी धीरेंद्र खड़गटा की जगह लेंगे.

मुकुल कुमार कौन सी मिली जिम्मेदारी? 
वहीं मुकुल कुमार 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं. मुकुल कुमार के कार्यभार में भी बदलाव किया गया है. वो इससे पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), पंचकूला के मुख्य प्रशासक और गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) के पद पर काम कर रहे थे.

अब मुकुल कुमार को सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (SEWA) विभाग का निदेशक बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मिशन निदेशक की जिम्मेदारी भी दी गई है. वो गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के MD और हॉस्पिटैलिटी विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे.

अजय कुमार को HSVP की जिम्मेदारी
बता दें कि 2013 बैच के IAS अधिकारी अजय कुमार को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. वो अभी मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के पद पर काम कर रहे थे. सरकार ने उन्हें अब HSVP, पंचकूला का मुख्य प्रशासक नियुक्त किया है. इसके अलावा अजय कुमार को हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. इस नियुक्ति के साथ उनके पास शहरी विकास और परिवहन से जुड़े महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी भी है.

7 दिन में जारी करना होगा LPC
सरकार के आदेश में अधिकारियों के कार्यभार से जुड़े प्रशासनिक नियमों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं. संबंधित विभागों के DDOs को कहा गया है कि अधिकारी के पद छोड़ने के सात दिनों के भीतर LPC यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट जारी किया जाए. इसके साथ ही लीव सैलरी और पेंशन कंट्रीब्यूशन भी तय प्रारूप के अनुसार जारी करना होगा. सरकार ने निर्देश दिया है कि इन दस्तावेजों की एक कॉपी मुख्य सचिव कार्यालय को भी भेजी जाए. इस तरह नए अधिकारियों को जल्द से जल्द नई जिम्मेदारियों का कार्यभार सौंपने की प्रोसेस पूरी की जाएगी.