NET के बिना नहीं मिलेगी नौकरी? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कौन-कौन से एग्जाम पास करना जरूरी

How to Become Assistant Professor: असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. महाराष्ट्र सरकार ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के नियमों में बदलाव किया है. नए फैसले के मुताबिक, अब इस पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी होगा, यानी सिर्फ PhD या MPhil की डिग्री के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाना आसान नहीं होगा. 

दरअसल, कुछ संस्थानों में NET या SET जैसी पात्रता परीक्षा पास किए बिना सिर्फ PhD और MPhil डिग्री के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे थे. ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से NET और SET क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया में नए अवसर और स्पष्टता आ सकती है. आइए जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कौन-कौन सी परीक्षाएं पास करना जरूरी है और इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए?

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए क्या हैं नए नियम? 

महाराष्ट्र सरकार के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर सीधी भर्ती के लिए नए नियम जारी किए हैं. इनमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, PhD और MPhil डिग्री धारकों को मिलने वाली छूट, नए सरकारी प्रस्ताव और UGC के पात्रता मानकों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं. 

नए नियमों के मुताबिक, असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET), स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट (SLET) या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET) में से किसी एक परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा. इसका मतलब ये है कि केवल PhD या MPhil की डिग्री के आधार पर इस पद पर नियुक्ति नहीं मिल सकेगी. PhD और MPhil डिग्री हासिल करने वालों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती को लेकर जारी छूट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. 

UGC के नियम क्या कहते हैं? 

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने 30 जून 2023 को असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती से जुड़े पात्रता नियमों में संशोधन किया था. इसके तहत सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET को न्यूनतम पात्रता मानदंड बनाया गया. ये संशोधित नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हुए थे. महाराष्ट्र सरकार ने भी 5 मार्च 2024 को सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी कर UGC के इन संशोधनों को राज्य में लागू किया था. 

हालांकि, पुराने सरकारी प्रस्ताव में संशोधन किस पैराग्राफ से संबंधित है, ये स्पष्ट नहीं होने के कारण भर्ती की योग्यता को लेकर भ्रम बना हुआ था. अब राज्य सरकार ने संशोधित स्पष्टीकरण जारी कर इस स्थिति को स्पष्ट किया है. इसका उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में पात्रता संबंधी नियमों को लेकर एकरूपता और स्पष्टता लाना है.

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