DNA: जिनपिंग की धमकी ताइवान को है या ट्रंप को? चीन यात्रा से ठीक पहले ड्रैगन ने क्यों बदला अपना लहजा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप चीन दौरे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इससे ठीक पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा दांव चला है जिससे वॉशिंगटन से लेकर ताइपे तक हलचल तेज हो गई है. जिनपिंग ने एक बार फिर ताइवान को चीन में मिलाने का संकल्प दोहराया है. हालांकि, इस बार उनके बयान की टाइमिंग और लहजा दोनों चौंकाने वाले हैं. सवाल यह है कि जिनपिंग की यह चेतावनी सीधे तौर पर ताइवान के लिए है या फिर चीन आ रहे ट्रंप पर दबाव बनाने की कोई सोची-समझी रणनीति?

आज आपको जानना चाहिए कि शी जिनपिंग ने ट्रंप से मुलाकात के ठीक पहले ताइवान को चीन में मिलाने की धमकी क्यों दी और अमेरिका के लिए ताइवान पर चीन का कब्जा कितना हानिकारक है. चीन के राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त सन यात-सेन की 160वीं जयंती के कार्यक्रम में जिनपिंग ने ताइवान को चीन में मिलाने का इरादा जताया. आज आपको ये भी जानना चाहिए कि शी जिनपिंग ने अपने ताइवान मिशन को दुनिया के सामने रखने का यही दिन क्यों चुना और सन यात-सेन का चीन के साथ-साथ ताइवान के लिए क्या महत्व है.

जिस वक्त चीन ताइवान को डायरेक्ट और अमेरिका को इनडायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, उसी वक्त फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान देशों की समिट होने जा रही है. इस समिट में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं और मनीला में ही क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक भी हो सकती है.

क्या जानना जरूरी है?

आज आपको समझना चाहिए कि ताइवान पर चीन की धमकी के बाद और ट्रंप की चीन यात्रा से पहले संभावित क्वाड बैठक कितनी महत्वपूर्ण है. क्वाड को शक की निगाह से देखने वाले चीन पर चार देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मिलने का क्या असर पड़ेगा?

अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए भारत को सबसे महत्वपूर्ण साझीदार मानता है, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में टैरिफ और ट्रेड डील के मुद्दों पर दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ा है.

आज आपको जानना चाहिए कि मनीला में मोदी और ट्रंप की मुलाकात से बर्फ पिघलने की कितनी उम्मीद है और मिडटर्म इलेक्शन के बाद कमजोर हुए डॉनल्ड ट्रंप का रुख भारत के साथ ट्रेड डील और टैरिफ पर कितना बदल सकता है. लेकिन सबसे पहले ताइवान पर शी जिनपिंग की सबसे बड़ी धमकी सुनिए.

बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल से ताइवान को सीधा संदेश

शी जिनपिंग ने ताइवान को चीन में मिलाने का संकल्प बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में लिया. यहां पर चीन के क्रांतिकारी नेता सन यात-सेन की 160वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आयोजित इस कार्यक्रम पर चीन और ताइवान दोनों की नजर रहती है. बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल को चीन की सत्ता का प्रतीक माना जाता है. इसी इमारत से चीन की संसद काम करती है. यह जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां दिया गया भाषण केवल सार्वजनिक बयान नहीं होता, बल्कि चीन के सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व का आधिकारिक संदेश माना जाता है. और चीन का आधिकारिक संदेश यही है ताइवान पर चीन का कब्जा होकर रहेगा.

जिनपिंग ने इस कार्यक्रम में ताइवान के एकीकरण को कम्युनिस्ट पार्टी का अटल ऐतिहासिक मिशन बताया है. जिनपिंग ने कहा कि सभी चीनी नागरिक ताइवान का एकीकरण चाहते हैं. और चीन को महान बनाने के लिए ताइवान को चीन में मिलाना एक अनिवार्य शर्त है. इस कार्यक्रम में जिनपिंग ने ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली ताकतों का विरोध करने की अपील की.

इसके लिए जिनपिंग ने ताइवान के दोनों तरफ रहने वाले चीनी नागरिकों से एकजुट होने की अपील की.
शी जिनपिंग ने अपने भाषण में जिस अलगाववादी ताकत का जिक्र किया, वह ताइवान की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP) और उसके अमेरिका समर्थक राष्ट्रपति लाई चिंग-ते हैं. ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ताइवान की स्वतंत्र पहचान की समर्थक है, जो अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहती है. जबकि ताइवान की प्रमुख विपक्षी पार्टी कुओमिन्तांग चीन के साथ बातचीत और बेहतर संबंधों की समर्थक है.

इसलिए चीन उसे DPP की तुलना में बातचीत के लिए अधिक अनुकूल मानता है. हालांकि जिनपिंग के बयान के बाद फौरन ताइवान ने इसका खंडन किया. राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने फिर से साफ किया है कि ताइवान का भविष्य चीन नहीं, बल्कि ताइवान के नागरिक तय करेंगे.

जिनपिंग के नरम लहजे में छिपे हैं तीन बड़े राजनीतिक संदेश

इस बार शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर जो बयान दिया वह अपनी टाइमिंग और भाषा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है. इससे पहले चीन लगातार ताइवान को घेरकर कब्जे का अभ्यास करता रहा है. एकीकरण के लिए ताइवान पर सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके कब्जे की धमकी देता रहा है, लेकिन जिनपिंग ने इस बार ऐसा नहीं किया. इस बार जिनपिंग ने बल प्रयोग की बात नहीं की. और ट्रंप से मुलाकात के ठीक पहले जिनपिंग ने ऐसा क्यों नहीं किया, आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए. जिनपिंग ने ताइवान के बारे में जो कुछ कहा, उससे मुख्य रूप से तीन पक्षों को संदेश दिया गया.

पहला संदेश डॉनल्ड ट्रंप के लिए था, क्योंकि इस वक्त ट्रंप और जिनपिंग के बीच ताइवान पर सौदेबाजी चल रही है. शी जिनपिंग इससे पहले ट्रंप से वार्ता के दौरान ताइवान को हथियार बिक्री पर सावधानी बरतने की मांग कर चुके हैं. सीधे शब्दों में कहें तो जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका ताइवान को हथियार न दे. ट्रंप ने खुद कहा कि वह इस मुद्दे पर शी जिनपिंग से चर्चा करेंगे. ऐसा बयान वर्ष 1982 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं दिया था.

फिलहाल ताइवान को अमेरिका से मिलने वाले 14 बिलियन डॉलर के हथियार होल्ड पर हैं. बीजिंग चाहता है कि वॉशिंगटन ताइवान को हथियार न दे और ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करे. जिनपिंग के बयान में दूसरा संदेश ताइवान के मतदाताओं के लिए था. ताइवान में 28 नवंबर को 11 हजार पदों के लिए स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, जिसमें हार और जीत 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की बिसात तय करेंगे.

ऐसे में नरम लहजा बीजिंग से संवाद के पक्षधर विपक्ष के लिए जगह बनाता है. जबकि जिनपिंग का धमकी भरा लहजा चीन विरोधी सत्तारूढ़ DPP के पक्ष में जाता, जैसा पहले कई बार हुआ है. जिनपिंग के बयान में तीसरा संदेश चीन की जनता के लिए है. जिनपिंग ने अपने लोगों को बताया कि उनके एजेंडे में ताइवान का एकीकरण सबसे ऊपर है. जिनपिंग आजकल सेना के शीर्ष नेतृत्व में भ्रष्टाचार-विरोधी छंटनी कर रहे हैं. इस बीच ताइवान का मुद्दा चीन के लोगों में जिनपिंग को मजबूत करता है.

ताइवान मिशन के लिए सन यात-सेन की जयंती ही क्यों चुनी?

आज आपको यह भी समझना चाहिए कि जिनपिंग ने ताइवान के एकीकरण की बात करने के लिए चीन के क्रांतिकारी नेता और आधुनिक चीन के संस्थापकों में से एक सन यात-सेन की 160वीं जयंती को ही क्यों चुना. चीन में सन यात-सेन का महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने सदियों पुराने राजशाही शासन को खत्म करने और चीन में गणतंत्र स्थापित करने के आंदोलन का नेतृत्व किया था.

सन 1912 में राजशाही खत्म करने के लिए यात-सेन ने कुओमिन्तांग पार्टी की स्थापना की थी, इसीलिए वह चीन और ताइवान दोनों के लिए सम्मानित हैं. बाद में सत्ता में कंट्रोल के लिए कुओमिन्तांग और माओत्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच चीन में गृहयुद्ध हुआ.

1949 में माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत हासिल कर मुख्य भूमि पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाई, जबकि कुओमिन्तांग के नेता च्यांग काई-शेक ताइवान चले गए. आज भी कुओमिन्तांग ताइवान की प्रमुख विपक्षी पार्टियों में से एक है. यह चीन के साथ बातचीत और बेहतर संबंधों का समर्थन करती है.

इसलिए जिनपिंग ने सन यात-सेन की विरासत का इस्तेमाल ताइवान के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव और एकीकरण के अपने तर्क को मजबूत करने के लिए किया है. चीन से बातचीत की समर्थक कुओमिन्तांग अगर ताइवान की सत्ता में आती है, तो जिनपिंग का ऑपरेशन ताइवान ज्यादा आसान हो जाएगा. चीन के इस मिशन में फिलहाल अमेरिका रोड़ा बना हुआ है. आज आपको जानना चाहिए कि अमेरिका के लिए ताइवान कितना महत्वपूर्ण है और ट्रंप भले ही मिडटर्म से पहले जिनपिंग से दोस्ती की कोशिश करते दिखाई दिए हों, लेकिन ताइवान पर चीन को कब्जा करने की आजादी वह क्यों नहीं दे सकते.

ताइवान छोड़ना अमेरिका के लिए क्यों नामुमकिन है?

ताइवान छोड़ने का मतलब अमेरिका के लिए सिर्फ एक द्वीप का खोना नहीं, बल्कि चार चीजों को एक साथ खोना है. अमेरिका चिप की सप्लाई खोएगा, प्रशांत महासागर क्षेत्र का भूगोल उसके खिलाफ हो जाएगा, अमेरिका ताइवान को छोड़कर अपने सहयोगियों का भरोसा खो देगा और अमेरिकी कानून की साख भी खत्म हो जाएगी. यह कैसे होगा इसे आप एक-एक करके समझिए.

• ताइवान को छोड़ना अमेरिका के लिए इसलिए मुश्किल है, क्योंकि दुनिया के 90% सबसे उन्नत चिप ताइवान की कंपनी TSMC बनाती है.
• एनवीडिया के AI चिप डिजाइन अमेरिका में होते हैं, लेकिन बनते ताइवान में हैं. यानी अमेरिका के पास तकनीक होने के बावजूद चिप निर्माण का पूरा बुनियादी ढांचा अभी भी एशिया में ही है और वह भी ताइवान में है.
• अगर ताइवान चीन के कब्जे में आ गया, तो चिप के लिए भी अमेरिका चीन पर निर्भर हो जाएगा. इसके अलावा ताइवान उस द्वीप शृंखला का अहम हिस्सा है, जो चीनी नौसेना को प्रशांत महासागर में फैलने से रोकता है.
• इसके गिरने से जापान और फिलीपींस जैसे अमेरिकी सहयोगियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. एशिया में अमेरिका के बड़े सहयोगी जापान का मानना है कि ताइवान पर हमला उसके अपने अस्तित्व पर खतरा है.
• अधिकांश जापानी जनता को लगता है कि संकट के समय अमेरिका उनकी रक्षा से पीछे हट सकता है. और अमेरिका ने ताइवान को छोड़ा तो यह संदेह पूरी तरह पक्का हो जाएगा.
• इसके अलावा साल 1979 का ताइवान रिलेशंस एक्ट अमेरिका को ताइवान की आत्मरक्षा के लिए हथियार देने पर बाध्य करता है.
• 1979 का ताइवान रिलेशंस एक्ट अमेरिका का एक कानून है, जिसे अमेरिका ने चीन के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने के बावजूद ताइवान की रक्षा के लिए बनाया है. यही वजह है कि ताइवान का समर्थन ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका के दोनों दल एकमत हैं.

जिनपिंग का 2027 का एजेंडा और सैन्य ताकत का संतुलन

जनवरी से अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट बहुमत में हो जाएंगे. ऐसे में ट्रंप के लिए ताइवान के साथ रक्षा सौदे को टालना भी आसान नहीं होगा. कई विश्लेषक मानते हैं कि चीन रेयर अर्थ को हथियार बनाकर और अमेरिका को ईरान जैसे युद्धक्षेत्र में घेरकर ट्रंप से ताइवान का सौदा करना चाहता है. क्योंकि ताइवान के मामले में चीन के लिए वर्ष 2027 बहुत महत्वपूर्ण है. आज आपको जिनपिंग का 2027 का एजेंडा भी समझना चाहिए.

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार, जिनपिंग ने अपनी सेना को 2027 तक ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य दिया था. 2027 में ही चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे. अपने प्लान के तहत चीन लगातार ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास, हवाई गश्त और नौसैनिक गतिविधियां बढ़ा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 2027 में चीन मिशन ताइवान को पूरा करने की कोशिश करता है तो क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए युद्ध करने को तैयार होगा. आज आपको युद्ध के मैदान में अमेरिका और चीन की ताकत और कमियों को भी समझना चाहिए.

ताकत के संतुलन की बात करें तो अमेरिका ताइवान के लिए चीन से लड़ सकता है, लेकिन ईरान युद्ध में फंसे होने की वजह से इस वक्त अमेरिका के लिए लंबे वक्त तक चीन से लड़ना या ताइवान की मदद करना संभव नहीं होगा. चीन के खिलाफ युद्ध भी अमेरिका को बहुत महंगा पड़ेगा. वैश्विक ताकत में अमेरिका आगे है, लेकिन ताइवान के आसपास का स्थानीय संतुलन चीन की ओर झुका है.

हालांकि चीन की अपनी कुछ घरेलू उलझनें भी हैं. सैन्य छंटनी से कुछ जनरल जिनपिंग से नाराज हैं. जनवरी 2026 में शीर्ष जनरल झांग यूशिया को भी सेना से हटा दिया गया था. इसके अलावा चीन को समुद्र पार सेना उतारने की कठिनाई आएगी. और चीन समुद्री रास्ते से आने वाले तेल-गैस पर निर्भर अर्थव्यवस्था है. सप्लाई कटी तो लंबे वक्त तक युद्ध उसके लिए मुश्किल होगा. ऐसे में अमेरिका और चीन पूरी तैयारी के बगैर युद्ध में कूदने से बचना चाहेंगे और युद्ध से पहले अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे. मित्रों, ताइवान पर जिनपिंग के बयान और ट्रंप की चीन यात्रा के बीच ट्रंप का मनीला जाने का भी प्रोग्राम है, जहां चीन को टेंशन देने वाले क्वाड की शिखर बैठक हो सकती है.

मनीला में क्वाड बैठक: ट्रंप के लिए मोलभाव का पत्ता?

15 से 18 नवंबर के बीच मनीला में ASEAN सम्मेलन के दौरान क्वाड नेताओं की बैठक प्रस्तावित है. इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की योजना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने मनीला जा रहे हैं, लेकिन अब तक क्वाड बैठक को लेकर कोई फाइनल प्रोग्राम तैयार नहीं हुआ है. आज आपको क्वाड शिखर बैठक पर विदेश मंत्रालय का बयान भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए.

इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मनीला में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मिलने के संकेत दिए थे. अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का भी प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ है. ट्रंप का प्रोग्राम फाइनल होते ही क्वाड शिखर सम्मेलन की जानकारी दुनिया को दी जाएगी. अभी तक माना जा रहा है कि 17 तारीख को क्वाड देशों के नेता आपस में मिल सकते हैं. यह सितंबर 2024 के बाद क्वाड नेताओं की पहली और डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की भी पहली शीर्ष बैठक होगी. चीन इससे पहले मनीला में क्वाड बैठक को लेकर चेतावनी दे चुका है. अगर मनीला में चीन के खिलाफ बने गठबंधन की बैठक हुई तो वह इसका विरोध करेगा. ऐसे में ट्रंप इस बैठक में शामिल होकर चीन को यह संदेश दे सकते हैं कि उनके पास क्षेत्र में मजबूत विकल्प मौजूद हैं.

मनीला में होने वाले इस क्वाड सम्मेलन को चीन के खिलाफ सीधे मोर्चे के बजाय चीन जाने से पहले ट्रंप के लिए एक 'मोलभाव के पत्ते' के रूप में देखा जा रहा है. ट्रंप को चीन के शेनझेन में APEC शिखर सम्मेलन में शामिल होने जाना है.

अब तक जो खबर मिली है, उसके मुताबिक अटलांटा में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में तय एजेंडे के तहत मनीला में क्रिटिकल मिनरल्स, एआई सहयोग और समुद्री निगरानी पर मुख्य रूप से चर्चा होनी है. इस बैठक के दौरान मनीला में चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग भी ASEAN-चीन बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां दक्षिण चीन सागर के विवादों पर भी बात होगी. मनीला के बाद डॉनल्ड ट्रंप सीधे चीन के शेनझेन जाएंगे. जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने की संभावना है. ईरान युद्ध और परमाणु निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चीन और रूस की मदद चाहने वाले ट्रंप, ताइवान को हथियारों की बिक्री को एक दबाव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंतिम वक्त में ट्रंप अगर मनीला का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं तो इसे चीन के दबाव की जीत मानी जाएगी और यह खबर ताइवान को बेचैन कर सकती है. हालांकि इसकी संभावना कम है.

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