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एक तरफ स्पाइसजेट के विमानों का टेकऑफ अटका है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही देश की अर्थव्यवस्था टेकऑफ करती नहीं दिख रही है. ऐसे नाजुक दौर में ट्रंप को भारत की याद आ रही है और उन्हें भारत की आर्थिक रफ्तार साफ नजर आ रही है. दिलचस्प बात यह है कि यह सब तब हो रहा है, जब महज दो दिन पहले अमेरिका की धरती से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश की थी. इसके ठीक उलट, अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देशवासियों को भारत की ग्रोथ का उदाहरण दिखा रहे हैं.
खास बात यह है कि ट्रंप यह सब चीन का दौरा करके लौटने के बाद कर रहे हैं. 18 और 19 नवंबर को चीन की यात्रा से वापस आने के बाद ट्रंप के सुर और प्राथमिकताएं क्यों बदलीं, इसके पीछे कई बड़े आर्थिक और रणनीतिक कारण हैं. लेकिन इस पूरी कहानी को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप की चिंताएं इतनी गहरी क्यों हैं.
अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत को देखकर ट्रंप का परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां ब्याज दरें नीचे आने का नाम नहीं ले रही हैं. इसे आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि किसी भी देश का केंद्रीय बैंक एक नीतिगत ब्याज दर तय करता है, जिस पर वह दूसरे बैंकों को कर्ज देता है. जब केंद्रीय बैंक को ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है, तो आम लोगों और कारोबारियों को लोन देने वाले बैंक भी ऊंची दरों पर कर्ज देते हैं.
#DNAमित्रों | चीन से लौटकर ट्रंप ने भारत की तारीफ क्यों की? क्या 'ब्याज दर' कम होने से.. विकास बढ़ता है? ट्रंप US को.. भारत की 'ग्रोथ' क्यों दिखा रहे? #DNA #DNAWithRahulSinha #America #DonaldTrump #IndianEconomy #GrowthRate @RahulSinhaTV https://t.co/7ESTPpsey2
— Zee News (@ZeeNews) November 21, 2026
जब लोगों की ईएमआई और लोन का ब्याज बढ़ जाता है, तो उनके हाथ में खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है. नतीजतन, बाजार में खरीदारी घट जाती है. जो पैसा बाजार में घूमकर कारोबार को गति दे सकता था, वह ब्याज और किस्तों के रूप में बैंकों के पास चला जाता है. मांग कम होने से कंपनियों के सामान कम बिकते हैं, जिससे कंपनियां अपना विस्तार नहीं कर पातीं और नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है. इसका सीधा असर देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर पर पड़ता है. आसान शब्दों में कहें तो जीडीपी की विकास दर यह बताती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था किस तेजी से आगे बढ़ रही है.
ब्याज दर और विकास दर के इस सीधे संबंध को समझने के बाद, जब हम अमेरिका की चिंताओं और भारत की आर्थिक प्रगति की तुलना करते हैं, तो तस्वीर और साफ हो जाती है. इन्हीं आंकड़ों की वजह से आज ट्रंप अपने देश में भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
ट्रंप ने अमेरिकी जीडीपी की विकास दर के लिए 4 प्रतिशत का लक्ष्य रखा था, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर 2.1 प्रतिशत के आसपास अटकी हुई है. इसके मुकाबले, वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ने 7.5 प्रतिशत की शानदार विकास दर दर्ज की है. साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका के मुकाबले करीब तीन गुना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसे बड़े वैश्विक वित्तीय संस्थानों का भी अनुमान है कि अगले साल तक अमेरिका की जीडीपी विकास दर 2.2 प्रतिशत के करीब ही रह सकती है, जबकि भारत के लिए यही संस्थान 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर का पूर्वानुमान जता रहे हैं. महंगाई के मोर्चे पर भी स्थिति अलग है. अमेरिका में महंगाई दर 3.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो वहां तय की गई 2 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से काफी ज्यादा है. वहीं भारत में महंगाई दर 6.09 प्रतिशत के स्तर पर है, जो भारत की तय 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के बेहद करीब है और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसे बेकाबू नहीं कहा जा सकता.
इन्हीं आर्थिक पैमानों पर भारत अमेरिका से आगे निकलता दिख रहा है. यही वजह है कि ट्रंप आज अपनी ही जमीन पर खड़े होकर भारत की सराहना कर रहे हैं. वह केवल भारत की रफ्तार से सीख ही नहीं ले रहे, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भारत से गहरे सहयोग की उम्मीद भी पाले हुए हैं.
18 और 19 नवंबर को ट्रंप जब चीन गए थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि वहां की यात्रा से व्यापारिक तनातनी यानी ट्रेड वॉर में कुछ राहत मिलेगी. उन्हें आस थी कि इससे चीन को होने वाले अमेरिकी निर्यात को सहारा मिलेगा और चीन से मिलने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति को लेकर भी स्थिति सुधरेगी. लेकिन जमीनी हकीकत यह रही कि चीन ने ट्रंप को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया. यहां तक कि शेनजेन घोषणापत्र में टैरिफ को लेकर कोई स्पष्ट जिक्र तक नहीं किया गया.
दूसरी तरफ, हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हुआ है. ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात से ठीक पहले, क्वॉड बिजनेस फोरम के मंच पर भारत समेत सभी सदस्य देशों ने आपसी व्यापार को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी. भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी ट्रेड एग्रीमेंट भी अब अंतिम चरणों में पहुंच चुका है.
निवेश के आंकड़े भी इस बदलते समीकरण को बयां करते हैं. अमेरिका में भारतीय कंपनियों का निवेश बढ़कर लगभग 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वर्ष 2026 में यह अमेरिका में किसी भी देश की ओर से किया गया सबसे बड़ा निवेश है. ट्रंप अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देना चाहते हैं. इसके लिए अमेरिका को बड़े विदेशी निवेश की जरूरत है, जिसे भारत ने काफी हद तक पूरा किया है.
ट्रंप को यह भी भरोसा है कि वैश्विक सप्लाई चेन पर चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है. सप्लाई चेन उन संसाधनों, कंपनियों और लोगों का पूरा नेटवर्क है, जिसके जरिए कोई भी उत्पाद तैयार होकर ग्राहक तक पहुंचता है. रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर चिप ऐसे ही संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिन पर चीन की मजबूत पकड़ मानी जाती है.
भारत के साथ पैक्स सिलिका और सैन फ्रांसिस्को समझौतों के जरिए ट्रंप चाहते हैं कि भारत AI और चिप निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़कर सहयोग करे, ताकि इन अहम क्षेत्रों में किसी एक देश के दबदबे का प्रभावी मुकाबला किया जा सके.
इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक पहलू भी है, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है. जिस अमेरिका के राष्ट्रपति आज भारत की आर्थिक प्रगति की तारीफ कर रहे हैं, उसी अमेरिका में 17 नवंबर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था तबाही की ओर जा रही है. अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ही भारत की अर्थव्यवस्था को एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो इस विरोधाभास ने भारत की राजनीति में तीखे वार-पलटवार को जन्म दे दिया है.
राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के इस बयान को देखते हुए उनकी बदलती रणनीतियों की चर्चा भी स्वाभाविक है. ट्रंप ने भारत की आर्थिक रफ्तार की जो तारीफ की है, उसके पीछे ठोस आंकड़े और तथ्य जरूर मौजूद हैं, लेकिन यह भी एक बड़ा सच है कि अपने हितों और हालात के हिसाब से ट्रंप के रुख में तेजी से बदलाव भी देखने को मिलता है.
अपनी किताब द आर्ट ऑफ डील में खुद ट्रंप ने लिखा है कि वह किसी एक नीति या तरीके से लंबे समय तक बंधकर नहीं रहते और खुद को सुरक्षित रखने या आगे बढ़ाने के लिए तुरंत रास्ते और नीतियां बदल भी सकते हैं. ऐसे में भारत के लिए यह दौर अवसरों के साथ-साथ सतर्क और व्यावहारिक कूटनीति व आर्थिक रणनीति अपनाने का भी है.