DUSU Election रिजल्ट के बाद संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार विशेष यादव ने की रिकाउंटिंग की मांग, धरने पर बैठे

DUSU Election 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव की वोटों की गिनती खत्म होने के बाद संयुक्त सचिव कैंडिडेट ने आर्ट्स फैकल्टी के बाहर दोबारा गिनती की मांग को लेकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया. विशेष यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, जिन्हें समाजवादी छात्र सभा का समर्थन मिला.  

वहीं दिल्ली पुलिस ने धरने पर बैठे संयुक्त सचिव पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार विशेष यादव के सपोर्टर्स को हटा दिया, क्योंकि वे DUSU चुनाव की काउंटिंग प्रोसेस में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धरना दे रहे थे.

#WATCH | Delhi Police removed supporters of Vishesh Yadav, an independent candidate for the Joint Secretary post, after they staged a sit-in protest alleging irregularities in the counting process of the DUSU elections pic.twitter.com/FHvGI9ju85

— ANI (@ANI) September 19, 2026

आखिरी राउंड की गिनती में गड़बड़ी का आरोप
बता दें कि विशेष यादव ने DUSU प्रशासन पर आखिरी राउंड की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. उन्होंने संयुक्त सचिव पद के लिए वोटों की दोबारा गिनती की मांग की है. उनका कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह इस मामले को कोर्ट ले जाएंगे.

विशेष यादव ने दावा किया कि आखिरी राउंड की गिनती के दौरान कुछ ऐसे हालात बन गए जिन पर उन्हें एतराज है. इसलिए, उन्होंने प्रशासन से दोबारा गिनती की मांग की है. उनका कहना है कि जब तक वोटों की दोबारा गिनती नहीं हो जाती, वह प्रोटेस्ट करते रहेंगे.

DUSU जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए मुकाबला कांटे का रहा. आखिरी नतीजों में, ABVP के लक्ष्य राज सिंह 16,615 वोटों के साथ जीते, जबकि विशेष यादव को 15,778 वोट मिले. NSUI के गोपाल चौधरी 15,206 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे.

कोर्ट जाने की बात कही
विशेष यादव ने कहा कि वह चुनाव प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और दोबारा गिनती की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर DUSU प्रशासन उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है तो वह कानूनी रास्ता अपनाएंगे और कोर्ट जाएंगे.

फिलहाल, विशेष यादव के आरोपों पर DUSU प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है. इसलिए, उनके दावों को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई नहीं किया गया है. इस मामले में प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर नजर रखना जरूरी होगा.

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(दिल्ली से देवेश कुमार की रिपोर्ट)