पटाखे 8 नवंबर को जले, फिर 5-7 नवंबर को AQI 400 के पार कैसे पहुंचा? दिल्ली प्रदूषण पर CTI का सवाल

दिल्ली में दिवाली पर जले पटाखों पर मचे घमासान को लेकर, व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) चेयरमैन बृजेश गोयल ने बयान जारी किया है. CTI स्पष्ट करती है कि हम प्रदूषण के पूरी तरह खिलाफ हैं. हम दिल्ली की हवा को साफ देखना चाहते हैं, लेकिन प्रदूषण के लिए 1 दिन की दिवाली के पटाखों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है.

प्रदूषण के नाम पर पटाखा व्यापारियों की रोजी-रोटी पर ताला लगाना समाधान नहीं
CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस मुद्दे पर मंगलवार को तमाम राजनैतिक दलों को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखों को खलनायक मत बनाइए और अपने अपने राज्यों में पराली जलने की समस्या पर केन्द्र सरकार के साथ मिलजुल काम कीजिए. आजकल प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखों को विलेन बनाने का फैशन बन गया है. पटाखा कारोबार से जुड़े हुए दिल्ली और देश के 10 लाख परिवारों की रोटी-रोटी का भी ख्याल रखा जाना चाहिए.

दिल्ली के बहुत सारे पटाखा कारोबारी हमसे जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि वो उनको मना भी लेंगे कि वो अगले साल दिल्ली में पटाखों की दुकानें नहीं लगाएंगे और न ही पटाखे बेचेंगे, लेकिन कोई विश्वसनीय और जवाबदेह पार्टी या संस्था इस बात की गारंटी ले कि अक्टूबर से जनवरी के बीच में दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा. साथ ही कहा कि इस बात की भी गांरटी दें कि AQI लेवल 300 से ऊपर नहीं जाएगा.

CTI ने पत्र में पूछे ये सवाल:
1. सबसे बड़ा सवाल- 5, 6, 7 नवंबर के प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार था?
पटाखे 8 नवंबर को जले, लेकिन 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर को भी दिल्ली में AQI 350 से 400 के बीच दर्ज किया गया. उस प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार था? उस समय तो पटाखे जले ही नहीं थे. यह तथ्य स्वयं सिद्ध करता है कि दिल्ली के प्रदूषण का मूल कारण पटाखे नहीं हैं. पटाखों को दोष देना सबसे आसान है, लेकिन तथ्यों से आंखें मूंदना सही नहीं है.

2. हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच ही प्रदूषण क्यों?
हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच ही प्रदूषण चरम पर क्यों होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्रदूषण क्यों नहीं होता?
इसका उत्तर सब जानते हैं, क्योंकि इन महीनों में पड़ोसी राज्यों में पराली नहीं जलाई जाती है. मगर जैसे ही पराली जलना शुरू होती है, दिल्ली का दम घुटने लगता है. जैसे ही पराली जलना बंद होती है, दिल्ली की हवा साफ हो जाती है. यह सीधा संबंध किसी से छिपा नहीं है. फिर हर साल पराली पर कार्रवाई के बजाय दिवाली के पटाखों पर ही दोष क्यों?

3. व्यापारियों की रोजी-रोटी पर ताला मत लगाइए
पटाखा उद्योग से देशभर में लगभग 10 लाख लोग जुड़े हैं. शिवकाशी की फैक्ट्रियों से लेकर दिल्ली के खुदरा दुकानदार तक सभी ने कानूनी रूप से लाइसेंस, स्टॉक और पूंजी लगाई है.
एक छोटा व्यापारी सालभर पूंजी लगाता है और केवल दिवाली के 15-20 दिनों में अपनी वार्षिक आय अर्जित करता है. अंतिम समय पर प्रतिबंध लगने से उसका पूरा निवेश डूब जाता है.
जब व्यापारियों ने न्यायालय के निर्देश पर ग्रीन पटाखे बनाए, तब भी उन्हें बार बार टारगेट क्यों किया जाता है.

4. बच्चों की खुशियां भी महत्वपूर्ण हैं
बच्चे सालभर दिवाली का इंतजार करते हैं. उनके लिए दिवाली का अर्थ नए वस्त्र, मिठाई, दीये और पटाखों की खुशी है. हम बच्चों को यह नहीं सिखाना चाहते कि त्योहार का अर्थ केवल प्रतिबंध है.
हमारा मानना है कि कम पटाखे, तय समय पर पटाखे, ग्रीन पटाखे हैं न कि उनकी मासूम खुशियों पर पूर्ण प्रतिबंध.

5. निशाना हमेशा हिंदू त्योहार ही क्यों?
CTI किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं. मगर यह प्रश्न उठाना हमारा अधिकार है कि पर्यावरण के नाम पर कार्रवाई हमेशा हिंदू त्योहारों पर ही सबसे सख्त क्यों होती है?
दिवाली पर पटाखे, होली पर पानी, छठ पर यमुना, कांवड़ यात्रा पर डीजे, गणपति विसर्जन पर प्रदूषण, हर बार सबसे पहले नियम, सबसे पहले प्रतिबंध, सबसे पहले याचिका हिंदू त्योहारों पर ही क्यों आती है? वहीं नए साल की रात 12 बजे पूरे देश में पटाखे जलते हैं, उस समय ऐसी आवाजें क्यों नहीं उठती ?

प्रथा और धर्म के नाम पर लाखों लीटर खून पानी में बहा दिया जाता है, तब कोई आवाज नहीं उठाता है. मगर सनातन धर्म के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली को ही हमेशा निशाना बनाया जाता है.

CT ने पत्र में लिखा कि हमारा कहना है कि कानून सबके लिए एक समान हो. गारंटी दी जाए कि अगर पटाखे पूरी तरह बंद कर दिए जाएं तो क्या कोई गारंटी देगा कि अक्टूबर से जनवरी के बीच AQI 300 से ऊपर नहीं जाएगा? अगर नहीं तो फिर पटाखा व्यापारियों को क्यों दंड दिया जाए?

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि हम चाहते हैं कि साफ हवा भी हो, व्यापार भी चले, परंपरा भी बचे, बच्चों की खुशियां भी बनी रहें और कानून सबके लिए बराबर हो. प्रदूषण का समाधान चयनात्मक प्रतिबंध में नहीं, बल्कि साल भर के वैज्ञानिक और संतुलित प्रबंधन में है.

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(दिल्ली से देवेश कुमार की रिपोर्ट)