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खाना आपका, बिल आपका… फिर जबरन सर्विस चार्ज क्यों? दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया नियम

होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों से बिल के साथ जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूला जा सकता और इस पर रोक लगाने वाला पुराना आदेश फिलहाल प्रभावी रहेगा.

खाना आपका, बिल आपका… फिर जबरन सर्विस चार्ज क्यों? दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया नियम
Image Credit: AI IMAGE

अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो खाने के बिल के साथ सर्विस चार्ज देना या नहीं देना आपकी मर्जी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसका वो पुराना आदेश अभी भी कायम है, जिसके मुताबिक होटल या रेस्टोरेंट ग्राहकों को खाने के बिल के साथ सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. यह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह सर्विस चार्ज देना चाहता है या नहीं.

रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी
कोर्ट ने यह टिप्पणी रेस्टोरेंट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की. नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने सिंगल बेंच के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी है.

सिंगल बेंच ने मार्च 2025 में CCPA के 2022 के दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली रेस्टोरेंट एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि खाने के बिल में अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलना कानून के खिलाफ है. हालांकि, यदि ग्राहक अपनी इच्छा से टिप देना चाहता है तो उसे ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता.

डिवीजन बेंच ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की, लेकिन रोक नहीं लगाई
दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ रेस्टोरेंट एसोसिएशन की याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. हालांकि, कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है. यानी फिलहाल पुराना आदेश प्रभावी रहेगा.

अब भी सर्विस चार्ज वसूल रहे रेस्टोरेंट
कोर्ट ने यह स्पष्ट तब किया कि जब एडिशनल सॉलिसिटर चेतन शर्मा ने कहा कि सिंगल बेंच के आदेश के बावजूद देशभर के उपभोक्ताओं से हजारों शिकायतें मिली हैं कि कुछ रेस्टोरेंट अब भी सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले रेस्टोरेंट यह कहकर सर्विस चार्ज वसूलते थे कि मामला कोर्ट में लंबित है. अब जब अपीलें सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई हैं तो सर्विस चार्ज लगाने के लिए यह दुहाई देंगे.

इस पर बेंच ने कहा कि हमने रेस्टोरेंट को  कोई अंतरिम राहत नहीं दी है. गेंद आपके  पाले में है. अगर रेस्टोरेंट नहीं मान रहे तो  कार्रवाई करना अथॉरिटी का काम है

CCPA के दिशानिर्देशों में क्या है?
इससे पहले मार्च 2025 में  हाईकोर्ट ने इस मामले में 2022 में जारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा था. CCPA ने ग्राहकों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए ये दिशानिर्देश जारी किए थे.

इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, होटल और रेस्टोरेंट खाने के बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते. वे ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते. इसके अलावा, सर्विस चार्ज न देने की स्थिति में ग्राहक को होटल या रेस्टोरेंट में प्रवेश देने अथवा सेवाएं उपलब्ध कराने से इनकार नहीं किया जा सकता और न ही सेवाओं में कटौती की जा सकती है. 

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About the Author

Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 
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