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दिल्ली कैबिनेट के 2 बड़े फैसले, प्रदूषण और स्वास्थ्य को लेकर सरकार का नया प्लान; जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा?

दिल्ली कैबिनेट ने 500 PUC सेंटरों के आधुनिकीकरण, पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने पर प्रोत्साहन और करीब 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तक का आयुष्मान स्वास्थ्य कवर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

Written By Renu Akarniya
Published: Nov 17, 2026, 19:05 IST | Updated: Nov 17, 2026, 19:44 IST
Image Credit: दिल्ली कैबिनेट का प्रदूषण और स्वास्थ्य को लेकर नया प्लान
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दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भी अहम फैसला लिया है. सरकार ने राजधानी के करीब 500 प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC सेंटर) को आधुनिक बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत पात्र केंद्रों को उपकरणों और सुविधाओं के उन्नयन के लिए एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

दिल्ली सरकार ने जुलाई में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 'परिवर्तन' (Parivartan) योजना को राजधानी में लागू करने और समर्थन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इस योजना का उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह BS-VI मानक वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है.

CMO के मुताबिक, इस पहल से व्यावसायिक वाहनों का आधुनिकीकरण करने के साथ परिवहन क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी.

नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर टैक्स में 100% छूट
दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं. राजधानी के करीब 500 प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC/PCC) को आधुनिक बनाने के लिए पात्र संचालकों को एकमुश्त एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य जांच केंद्रों में बेहतर उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वाहनों के प्रदूषण की जांच अधिक सटीक तरीके से हो सके.

मंगलवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 246 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है. ऐसे में सरकार का यह कदम वाहन प्रदूषण कम करने की कोशिशों का हिस्सा है.

पुराने कमर्शियल वाहनों को मिलेगा ये लाभ
योजना के तहत अगर कोई वाहन मालिक अपना BS-IV या उससे पुराना हल्का मालवाहक वाहन (LGV) स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक LGV खरीदता है तो उसे 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 100% छूट और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट मिलेगी. इसके अलावा 5% ब्याज सब्सिडी, वाहन निर्माता कंपनी (OEM) की ओर से 8% की छूट और एकमुश्त ईंधन वाउचर के बराबर लाभ भी दिया जाएगा.

वहीं नया वाहन खरीदने के बजाय पुराना इलेक्ट्रिक LGV लेने पर 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 50% छूट, 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और एकमुश्त ईंधन वाउचर के बराबर लाभ मिलेगा.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए 30 नवंबर तक क्या-क्या होगा? ANPR कैमरों से लेकर 191 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई तक, समझें पूरा प्लान

मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों को भी मिलेगा फायदा
इस योजना में मध्यम मालवाहक वाहन (MGV) और भारी मालवाहक वाहन (HGV) भी शामिल हैं. BS-IV या इससे पुराने ऐसे वाहनों को स्क्रैप कर नया BS-VI या इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन खरीदने पर 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स में पूरी छूट, रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट, 5% ब्याज सब्सिडी और OEM की ओर से 8% की छूट मिलेगी. इसके साथ ईंधन वाउचर के बराबर एकमुश्त लाभ भी दिया जाएगा.

अगर वाहन मालिक नया वाहन लेने के बजाय इस्तेमाल किया हुआ BS-VI या इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन खरीदता है तो उसे 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 50% छूट, 5% ब्याज सब्सिडी और ईंधन वाउचर के बराबर एकमुश्त लाभ मिलेगा.

सरकार की इन पहलों का मकसद पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को धीरे-धीरे सड़कों से हटाना, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने में मदद करना है.

दिल्ली में ट्रांसजेंडर को भी मिलेगा आयुष्मान का लाभ
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस फैसले के बाद दिल्ली के करीब 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल सकेगा. इसके तहत पात्र लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने का प्रावधान है.

सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है. योजना के तहत पात्र लोगों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित शर्तों के अनुसार इलाज की सुविधा मिलेगी. इससे गंभीर बीमारियों और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इलाज के खर्च का आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिल सकती है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में गजब हो गया! अचानक हटाया गया ग्रैप-3, क्या सच में गायब है प्रदूषण?

(ANI के इनपुट के साथ दिल्ली से तान्या चुघ की रिपोर्ट) 

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About the Author

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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