छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव: अब प्रीमियम शराब दुकानों पर नहीं चलेगा कैश, ऐसे करना होगा पेमेंट, ओवररेटिंग पर लगेगी लगाम

छत्तीसगढ़ में प्रीमियम शराब की दुकानों से शराब खरीदने वाले ग्राहकों के लिए पेमेंट से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है.आबकारी विभाग ने शराब दुकानों पर कैश पेमेंट की सुविधा बंद करने का फैसला किया है. यह नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने जा रही है. इसके बाद प्रीमियम दुकानों से शराब खरीदने वाले ग्राहकों को पेमेंट के लिए सिर्फ डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करना होगा.

आबकारी विभाग के नए आदेश के तहत 1 अक्टूबर से प्रीमियम शराब दुकानों पर नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके बाद ग्राहक शराब की कीमत का भुगतान UPI, डेबिट कार्य या अन्य उपलब्ध डिजिटल माध्यमों से कर सकेंगे. नई व्यवस्था लागू होने से पहले ग्राहकों को कैश से खरीदारी के लिए समय दिया गया था. 30 सितंबर तक प्रीमियम शराब दुकानों पर नकद भुगतान की सुविधा जारी रही. इसके बाद आज से दुकानों पर पूरी तरह कैशलेस भुगतान व्यवस्था लागू कर दी जाएगी.

ओवररेटिंग पर लगेगी रोक
आबकारी विभाग के इस फैसले का उद्देश्य शराब की बिक्री में ओवररेटिंग यानी तय कीमत से अधिक वसूली पर रोक लगाना है. डिजिटल पेमेंट शुरू होने से शराब के लेन-देन का रिकॉर्ड ज्यादा पारदर्शिता के साथ रखा जा सकेगा. इससे अधिकारियों के लिए दुकानों पर होने वाली बिक्री पर नजर रखना और ज्यादा दाम वसूलने से जुड़ी शिकायतों की जांच करना आसान हो जाएगा.

आज से डिजिटल पेमेंट से होगी खरीदारी
इस बदलाव का असर मुख्य रूप से उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो शराब खरीदने के लिए कैश का इस्तेमाल करते रहे हैं. 1 अक्टूबर से उन्हें सिर्फ UPI, डेबिट कार्ड या दूसरे उपलब्ध डिजिटल तरीकों से ही पेमेंट करना होगा. आबकारी विभाग का कहना है कि इस कदम का मकसद पेमेंट सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाना और शराब की बिक्री में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना है.

कैशलेस सिस्टम लागू करने की तैयारी पूरी
विभाग ने प्रीमियम शराब की दुकानों पर कैशलेस पेमेंट सिस्टम लागू करने का आदेश पहले ही जारी कर दिया था. इस आदेश के बाद संबंधित दुकानों पर डिजिटल पेमेंट की तैयारी पूरी कर ली गई है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि 1 अक्टूबर से पेमेंट करने में ग्राहकों को कोई परेशानी न हो.
ये भी पढ़ें: CG Cabinet Meeting: पूर्व अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, अतिथि व्याख्याता नीति 2026 मंजूर, साय कैबिनेट के बड़े फैसले