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Shanti Educational Initiatives के शेयरहोल्डर्स को मिलेगा GREW Energy में हिस्सा, BSE से मिली बड़ी मंजूरी; जानें क्या है पूरा मामला

BSE से 'नो एडवर्स ऑब्जर्वेशन' लेटर मिलने के बाद शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के पुनर्गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है. इससे GREW एनर्जी की शेयर बाजार में लिस्टिंग का रास्ता खुल सकता है.

Shanti Educational Initiatives के शेयरहोल्डर्स को मिलेगा GREW Energy में हिस्सा, BSE से मिली बड़ी मंजूरी; जानें क्या है पूरा मामला
Image Credit: प्रस्तावित स्कीम के तहत SEIL के हर 212 शेयरों के बदले निवेशकों को GREW Energy के 100 शेयर मिलेंगे । सोशल मीडिया

Shanti Educational Initiatives (SEIL): शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिमिटेड (SEIL) को अपने प्रस्तावित कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए स्टॉक एक्सचेंज BSE से 'नो एडवर्स ऑब्जर्वेशन' (No Adverse Observations) लेटर मिल गया है. इस प्रस्तावित योजना में शांति लर्निंग इनिशिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड (SLIPL) और GREW Energy प्राइवेट लिमिटेड (GEPL) भी शामिल हैं. BSE से ये लेटर मिलने के बाद कंपनी के पुनर्गठन की प्रक्रिया एक अहम पड़ाव पार कर गई है. अब ये प्रस्ताव आगे की मंजूरियों के करीब पहुंच गया है.

इस घटनाक्रम से GREW एनर्जी के शेयर बाजार में लिस्ट होने का रास्ता भी आगे बढ़ा है. हालांकि, इसके लिए अभी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT),  शेयरहोल्डर्स और कर्जदाताओं की मंजूरी जरूरी होगी. GREW Energy की लिस्टिंग अभी नियामकीय और शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर है.

BSE के 'नो एडवर्स ऑब्जर्वेशन' लेटर का क्या मतलब है?

'नो एडवर्स ऑब्जर्वेशन' का मतलब है कि मार्केट रेगुलेटर SEBI की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद BSE ने ऐसी कोई आपत्ति नहीं जताई है, जो कंपनी को इस स्कीम को अगले चरण में ले जाने से रोकती हो. स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि इस लेटर के आधार पर SEIL अपनी स्कीम को NCLT में दाखिल कर सकती है.

 

 

हालांकि, BSE के लेटर में शामिल SEBI की टिप्पणियों में ये स्पष्ट किया गया है कि रेगुलेटर को दस्तावेज जमा करने को उसकी मंजूरी या क्लियरेंस नहीं माना जाना चाहिए. मार्केट रेगुलेटर ने यह भी कहा है कि स्कीम की वित्तीय मजबूती या दस्तावेजों में दिए गए बयानों की सटीकता की जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी. इसके अलावा, अगर जमा की गई जानकारी अधूरी, गलत, भ्रामक या झूठी पाई जाती है अथवा लागू नियमों का उल्लंघन होता है, तो BSE को अपनी टिप्पणी वापस लेने का अधिकार भी रहेगा. ये लेटर छह महीने तक वैध रहेगा. इस अवधि के भीतर कंपनी को स्कीम NCLT में दाखिल करनी होगी.

क्या है कंपनी के पुनर्गठन की प्रस्तावित योजना?

इस प्रस्तावित स्कीम में तीन कंपनियां शामिल हैं:

- SEIL: मौजूदा लिस्टेड एजुकेशन कंपनी.
- SLIPL: SEIL की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी.
- GEPL: चिरिपाल ग्रुप का सोलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस.

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत SEIL का एजुकेशन बिजनेस एक स्लंप सेल (Slump Sale) के जरिए चालू कारोबार के रूप में SLIPL को ट्रांसफर किया जाएगा. इस प्रक्रिया के बाद SEIL का GREW Energy में विलय कर दिया जाएगा. इससे GREW Energy के शेयर बाजार में लिस्ट होने का रास्ता तैयार होगा. इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य SEIL के  शेयरहोल्डर्स को GREW एनर्जी के सोलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सीधे हिस्सेदारी देना है.

इस स्कीम को पहली बार मार्च 2026 में कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दी थी. 

SEIL के  शेयरहोल्डर्स को क्या फायदा मिलेगा?

SEIL के  शेयरहोल्डर्स को उनके पास मौजूद प्रत्येक 212 पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयरों के बदले GREW Energy के 100 पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर दिए जाएंगे. दोनों कंपनियों के शेयरों की फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर है. इस शेयर एक्सचेंज रेशियो को स्वतंत्र रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स Finvox Analytics और A N Gawade की मदद से तय किया गया है. वहीं, इस पूरी प्रक्रिया में एर्न्स्ट एंड यंग और P मुरली कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ट्रांजैक्शन एडवाइजर हैं.

BSE ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर GREW एनर्जी के आंशिक रूप से पेड-अप इक्विटी शेयर जब्त (Forfeited) भी किए जाते हैं, तब भी 100:212 का शेयर एक्सचेंज रेशियो नहीं बदलेगा.

पब्लिक शेयरहोल्डर्स के लिए क्या जानना जरूरी है?

BSE ने कंपनियों से कहा है कि पुनर्गठन का पब्लिक  शेयरहोल्डर्स पर पड़ने वाले असर को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जाए. एक्सचेंज ने कंपनियों से SEIL में पब्लिक  शेयरहोल्डर्सकी हिस्सेदारी 50.11% से घटकर GREW एनर्जी में स्कीम के बाद 10.03% रह जाने के बारे में जानकारी देने को कहा है. 

इसके साथ ही  शेयरहोल्डर्स के अधिकारों में होने वाले किसी भी बदलाव का खुलासा भी करना होगा. शेयरहोल्डर्स की बैठक बुलाने के लिए जारी किए जाने वाले नोटिस के पहले पेज पर एक टेबल देना अनिवार्य होगा. इसमें स्कीम लागू होने से पहले और बाद में प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप और पब्लिक  शेयरहोल्डर्स की हिस्सेदारी की जानकारी देनी होगी.

इसके अलावा, नोटिस में साफ तौर पर बताना होगा कि इस स्कीम से प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ेगी और इसके पक्ष में वोट करने वाले  शेयर होल्डर इस बढ़ोतरी को स्वीकार कर रहे होंगे. कंपनियों को प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ने के कारणों और पब्लिक  शेयरहोल्डर्स के अधिकारों के साथ-साथ उनकी निवेश वैल्यू पर पड़ने वाले असर की भी जानकारी देनी होगी.

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About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. 
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