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अगर आप शेयर बाजार में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, टाटा ग्रुप में टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर फिर से हलचल मची हुई है. इस बार आरबीआई (RBI) ने टाटा संस से जुड़ी लिस्टिंग से किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया. रिजर्व बैंक ने टाटा संस को 16 नवंबर को भेजी चिट्ठी में साफ कहा कि कंपनी को अपर-लेयर NBFC से जुड़े नियमों का पालन करना ही होगा. इसी नियम में शेयर बाजार में लिस्टिंग होना भी शामिल है. आरबीआई की तरफ से से यह मैसेस 26 नवंबर को होने जा रही बोर्ड मीटिंग से पहले आया है.
केंद्रीय बैंक ने 16 नवंबर को टाटा संस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को एक चिट्ठी भेजी है. यह चिट्ठी, टाटा संस के 6 अक्टूबर के उस अनुरोध के जवाब में आई है जिसमें कंपनी ने रिजर्व बैंक से मार्गदर्शन मांगा था. आरबीआई ने अपनी चिट्ठी में कहा- टाटा संस ने यह साफ नहीं किया कि उसे किस नियम या दिशा-निर्देश पर क्लीयरिटी चाहिए. बोर्ड की पिछली चर्चाओं को देखते ऐसा लग रहा है कि यह सवाल अनिवार्य लिस्टिंग के नियम से जुड़ा हुआ है. आरबीआई की तरफ से साफ कहा गया कि कंपनी को नियमों का पालन करना होगा. यदि कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वह पूरी जानकारी के साथ अलग से संपर्क कर सकती है.
आरबीआई ने 30 सितंबर 2022 को टाटा संस को अपर-लेयर NBFC कैटेगरी में शामिल किया था. उसी समय इस विवाद की शुरुआत हुई थी. आरबीआई के नियम के अनुसार इस कैटेगरी में आने वाली कंपनी की तीन साल के अंदर शेयर बाजार में लिस्टिंग जरूरी होती है. इस हिसाब से टाटा संस को 30 सितंबर 2025 तक अपना आईपीओ शेयर बाजार में लाना था. लिस्टिंग न हो, इससे बचने के लिए टाटा संस ने अपना पूरा कर्ज चुका दिया और मार्च 2024 में कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए भी आवेदन किया. लेकिन आरबीआई ने सितंबर 2026 में इस आवेदन को खारिज कर दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी.
टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर अहम शेयरहोल्डर्स के बीच मतभेद पैदा हो गए. टाटा संस में 66 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा इस नियम के खिलाफ है कि टाटा संस का आईपीओ आए. उनका मानना है कि शेयर बाजार में लिस्टिंग से ग्रुप का फोकस परोपकार से जुड़े कामों से हटकर शॉर्ट-टर्म मुनाफे पर चला जाएगा. उन्होंने कंपनी को प्राइवेट बनाए रखने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का भी प्रस्ताव दिया. दूसरी तरफ, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और बोर्ड रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करते हुए आईपीओ लाने के पक्ष में हैं. कंपनी में 18 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप भी लिस्टिंग के फेवर में है.
आरबीआई के हालिया चिट्ठी में लिस्टिंग के लिए कोई नई डेडलाइन तय नहीं की गई है और न ही यह साफ किया गया है कि रीस्ट्रक्चरिंग से कंपनी को कोई छूट मिल सकती है या नहीं. हालांकि, आरबीआई ने यह साफ कर दिया है कि नियमों से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा. अब सभी की निगाहें 26 नवंबर को होने वाली टाटा संसरा की बोर्ड मीटिंग पर टिकी हैं.
टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की तरफ से टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग का विरोध करने के चार अहम कारण हैं-