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नोएल टाटा के विरोध के बीच RBI की दो टूक, कहा-टाटा संस की लिस्टिंग करानी ही पड़ेगी; कंपनी को लिखी चिट्ठी

आरबीआई (RBI) ने 26 नवंबर की अहम बोर्ड मीटिंग से पहले टाटा संस को जरूरी लिस्टिंग और अपर-लेयर एनबीएफसी से जुड़े नियमों का पालन करने का सख्त आदेश दिया है. आखिर नोएल टाटा लिस्टिंग का विरोध क्यों कर रहे हैं? एन चंद्रशेखरन का इस पूरे मामले पर क्या रुख है?

नोएल टाटा के विरोध के बीच RBI की दो टूक, कहा-टाटा संस की लिस्टिंग करानी ही पड़ेगी; कंपनी को लिखी चिट्ठी
Image Credit: (AI) टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में 66 फीसदी की हिस्सेदारी है.

अगर आप शेयर बाजार में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, टाटा ग्रुप में टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर फिर से हलचल मची हुई है. इस बार आरबीआई (RBI) ने टाटा संस से जुड़ी लिस्टिंग से किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया. रिजर्व बैंक ने टाटा संस को 16 नवंबर को भेजी चिट्ठी में साफ कहा कि कंपनी को अपर-लेयर NBFC से जुड़े नियमों का पालन करना ही होगा. इसी नियम में शेयर बाजार में लिस्टिंग होना भी शामिल है. आरबीआई की तरफ से से यह मैसेस 26 नवंबर को होने जा रही बोर्ड मीटिंग से पहले आया है.

केंद्रीय बैंक ने 16 नवंबर को टाटा संस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को एक चिट्ठी भेजी है. यह चिट्ठी, टाटा संस के 6 अक्टूबर के उस अनुरोध के जवाब में आई है जिसमें कंपनी ने रिजर्व बैंक से मार्गदर्शन मांगा था. आरबीआई ने अपनी चिट्ठी में कहा- टाटा संस ने यह साफ नहीं किया कि उसे किस नियम या दिशा-निर्देश पर क्लीयरिटी चाहिए. बोर्ड की पिछली चर्चाओं को देखते ऐसा लग रहा है कि यह सवाल अनिवार्य लिस्टिंग के नियम से जुड़ा हुआ है. आरबीआई की तरफ से साफ कहा गया कि कंपनी को नियमों का पालन करना होगा. यदि कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वह पूरी जानकारी के साथ अलग से संपर्क कर सकती है.

क्यों जरूरी है टाटा संस की लिस्टिंग?

आरबीआई ने 30 सितंबर 2022 को टाटा संस को अपर-लेयर NBFC कैटेगरी में शामिल किया था. उसी समय इस विवाद की शुरुआत हुई थी. आरबीआई के नियम के अनुसार इस कैटेगरी में आने वाली कंपनी की तीन साल के अंदर शेयर बाजार में लिस्टिंग जरूरी होती है. इस हिसाब से टाटा संस को 30 सितंबर 2025 तक अपना आईपीओ शेयर बाजार में लाना था. लिस्टिंग न हो, इससे बचने के लिए टाटा संस ने अपना पूरा कर्ज चुका दिया और मार्च 2024 में कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए भी आवेदन किया. लेकिन आरबीआई ने सितंबर 2026 में इस आवेदन को खारिज कर दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी.

आईपीओ के पक्ष में क्यों नहीं हैं नोएल टाटा?

टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर अहम शेयरहोल्डर्स के बीच मतभेद पैदा हो गए. टाटा संस में 66 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा इस नियम के खिलाफ है कि टाटा संस का आईपीओ आए. उनका मानना है कि शेयर बाजार में लिस्टिंग से ग्रुप का फोकस परोपकार से जुड़े कामों से हटकर शॉर्ट-टर्म मुनाफे पर चला जाएगा. उन्होंने कंपनी को प्राइवेट बनाए रखने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का भी प्रस्ताव दिया. दूसरी तरफ, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और बोर्ड रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करते हुए आईपीओ लाने के पक्ष में हैं. कंपनी में 18 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप भी लिस्टिंग के फेवर में है.

26 नवंबर की मीटिंग पर टिकी निगाहें

आरबीआई के हालिया चिट्ठी में लिस्टिंग के लिए कोई नई डेडलाइन तय नहीं की गई है और न ही यह साफ किया गया है कि रीस्ट्रक्चरिंग से कंपनी को कोई छूट मिल सकती है या नहीं. हालांकि, आरबीआई ने यह साफ कर दिया है कि नियमों से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा. अब सभी की निगाहें 26 नवंबर को होने वाली टाटा संसरा की बोर्ड मीटिंग पर टिकी हैं.

नोएल टाटा क्यों कर रहे लिस्टिंग का विरोध?

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की तरफ से टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग का विरोध करने के चार अहम कारण हैं-

  • नोएल टाटा का तर्क यह है कि आईपीओ आने से टाटा ग्रुप का मूल स्वभाव और 150 साल पुराना बिजनेस मॉडल बदल जाएगा. उनका कहना है टाटा ग्रुप में चैरिटी बिजनेस से पहले आती है और ग्रुप की कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड का इस्तेमाल अस्पताल, स्कूल और सोशल वर्क में होता है. लिस्टिंग के बाद कंपनी पर शॉर्ट-टर्म प्रॉफिट का दबाव बढ़ेगा और सोशल वर्क पीछे रह जाएगा.
  • नोएल टाटा का मानना है टाटा संस के प्राइवेट (अनलिस्टेड) रहने से बड़ा फायदा यह है कि ग्रुप किसी भी मुश्किल में फंसी कंपनी के लिए 'बैकस्टॉप' या सुरक्षा कवच की तरह काम करती है. जरूरत पर बिना किसी बाहरी दबाव के संकट में आने वाली कंपनी को तुरंत आर्थिक मदद दी जा सकती है.
  • यदि कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाता है तो बाहरी निवेशकों की प्राथमिकताएं अलग होंगी और हर बड़े निवेश का हिसाब-किताब देना होगा. इससे लॉन्ग टर्म वाले राष्ट्र निर्माण के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने की आजादी कम हो जाएगी.
  • अभी टाटा ट्रस्ट्स के पास 66 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. नोएल टाटा का कहना है कि इस स्ट्रक्चर में मालिक न तो रिटायर हो सकता है, न खरीदा जा सकता है और न ही बदल सकता है. इससे ग्रुप के फैसलों में निरंतरता बनी रहती है. लिस्टिंग से इस स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ होगी.
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About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

क्रियांशु सारस्वत वरिष्ठ बिजनेस जर्नलिस्ट (Business Journalist) हैं, उन्हें डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 साल का अनुभव है. मौजूदा समय में वह Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में बतौर 'असिस्टेंट न्यूज एडिटर' कार्यरत हैं. क्रियांशु को बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, टैक्सेशन, कमोडिटी और सरकारी योजनाओं आदि से जुड़ी खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में महारथ हासिल है. Zee News से पहले क्रियांशु ने टाइम्स इंटरनेट, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण और अमर उजाला की वेबसाइट में अहम संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं. इस दौरान क्रियांशु ने ऑटो, टेक्नोलॉजी और लाइफस्‍टाइल लीड की जिम्मेदारी संभाली है. अभी क्रियांशु बिजनेस लीड हैं. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.
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