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PM Modi Questions Private Companies : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया कि क्या कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और अन्य सरकारी सुधारों से फायदा मिलने के बावजूद भारतीय कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन में बढ़ोतरी की है. उन्होंने व्यवसायों से ये आकलन करने को कहा कि क्या इन नीतिगत लाभों से वास्तव में रोजगार के अधिक अवसर पैदा हुए हैं और कर्मचारियों की आय में ग्रोथ हुई है.
19 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में FICCI की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने भारतीय कंपनियों (इंडिया इंक) से रोजगार सृजन और वेतन बढ़ोतरी के लिए अधिक जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया है.
मोदी ने पूछा, 'कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है. 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है. लेकिन, क्या उद्योग जगत ने नई भर्तियां की हैं या कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है?' उन्होंने कहा कि जब ऐसी बात आती है, तो आप लोग कहते हैं, 'मोदी जी, यह काम आप कर दीजिए.' उन्होंने सरकार के हस्तक्षेप की उद्योग जगत की अपेक्षाओं पर सवाल उठाया.
#WATCH | Delhi: At FICCI's centenary convention, PM Narendra Modi says, "Any country progresses only by respecting its farmers, small entrepreneurs, industry, wealth creators, and taxpayers, not by abusing them morning and evening. Back around 2001–02, when I had newly become Gujarat CM, I addressed an Income Tax Department gathering and asked them: 'When will you stop treating everyone like a thief? You also work for the country; everyone deserves respect.' We brought the basic corporate tax rate down from 30% in 2014 to 22%, and today there is no income tax on earnings up to ₹12 lakh. Did you increase your employees' salaries or hire more staff? We also simplified returns and refunds; unlike earlier, when it took eight months, refunds now arrive within a week."
— ANI (@ANI) November 19, 2026
प्रधानमंत्री की टिप्पणी ने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि क्या कॉरपोरेट टैक्स में दी गई छूट से कर्मचारियों को वास्तव में कोई ठोस लाभ मिला है. उन्होंने व्यवसायों से ये जांचने को कहा कि सरकारी सुधारों से किस तरह रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में सुधार हुआ है.
सितंबर 2019 में, मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए मूल कॉरपोरेट टैक्स दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया था.
विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) के लिए प्रोत्साहन: पात्र नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% की कम मूल टैक्स दर लागू की गई.
पर्सनल टैक्स में राहत: वर्तमान टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को इनकम टैक्स से छूट दी गई है.
सरल टैक्स प्रक्रियाएं: टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करना और रिफंड पाना आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.
PM मोदी ने सवाल किया कि क्या कंपनियों ने इन सुधारों से मिले लाभों का उपयोग अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और उनका वेतन बढ़ाने के लिए किया है,
रोजगार और वेतन के अलावा मोदी ने भारतीय कंपनियों से अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत करने को कहा. उन्होंने व्यवसायों को केवल भारत के बड़े उपभोक्ता आधार पर निर्भर न रहने की सलाह दी.
उन्होंने तर्क दिया कि घरेलू मांग के कारण कंपनियों को उच्च मानक अपनाने से पीछे नहीं हटना चाहिए. 'हमारा घरेलू बाजार हमारा 'कंफर्ट जोन' नहीं बनना चाहिए. हमें इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है कि 'ये माल तो बिक ही जाएगा.'
प्रधानमंत्री ने व्यवसायों से आग्रह किया कि वे ऐसे उत्पादों के निर्माण पर ध्यान दें जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की उपस्थिति बढ़ाएं. सरकार आगे के सुधारों के लिए उद्योग जगत से सुझाव (फीडबैक) मांग रही है.
PM मोदी ने उद्योग जगत के लीडर्स को उन नीतिगत बदलावों की पहचान करने के लिए भी आमंत्रित किया, जो निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हैं. उन्होंने कहा, 'बिना किसी झिझक या संकोच के मुझे लिखकर भेजें कि और कौन से सुधार जरूरी हैं. सरकार के दरवाजे और सोच दोनों पूरी तरह से खुले हैं.'
उन्होंने कंपनियों को लॉन्ग टर्म निवेश निर्णयों में 'भारत पहले' (इंडिया फर्स्ट) का दृष्टिकोण अपनाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया. प्रधानमंत्री ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में अधिक निवेश का भी आह्वान किया.
PM मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और प्रमुख वैश्विक संस्थाओं ने लगभग 7% की विकास दर का अनुमान लगाया है. PM मोदी ने पिछले एक दशक में गरीबी कम करने और आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाने की दिशा में देश की प्रगति पर भी प्रकाश डाला है.