UPI लेने वाले दुकानदारों की बल्ले-बल्ले! NPCI लेकर आई नई स्कीम; मिलेगा ₹750 तक का इंसेंटिव

UPI Vyapaar Saksham Scheme: देश में डिजिटल पेमेंट के बढ़ते दायरे के बीच एनपीसीआई (NPCI) छोटे कारोबारियों के लिए शानदार सौगात लेकर आया है. एनपीसीआई ने छोटे दुकानदारों और मर्चेंट्स के बीच यूपीआई ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 'UPI व्यापार सक्षम योजना' (UPI Vyapaar Saksham Scheme) शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है. योजना का मकसद देश के छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है. योजना का फायदा ऐसे छोटे व्यापारियों को दिया जाएगा, जिनका पिछला सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये तक का रहा है.

एनपीसीआई ने देशभर के छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखकर 'UPI व्यापार सक्षम योजना' को शुरू किया है. योजना के तहत छोटे दुकानदारों को फिजिकल QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों और बैंकों को इंसेंटिव भी दिया जाएगा. इस योजना को यूपीआई एमडीआर (MDR) लागू होने के साथ ही प्रभावी कर दिया जाएगा और यह अगले तीन साल तक लागू रहेगी. सरकार और एनपीसीआई (NPCI) की तरफ से टियर-3 से लेकर टियर-6 शहरों पर खास फोकस किया जा रहा है.

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टियर-1 और टियर-2 शहरों के ऐसे व्यापारी भी योजना में शामिल हो सकते हैं, जो पीएम स्वनिधि या पीएम विश्वकर्मा जैसी सरकारी योजनाओं के दायरे में आते हैं. योजना के तहत 2000 रुपये या उससे कम वाले ट्रांजेक्शन को ही पात्र माना जाएगा. योजना का फायदा ऐसे व्यापारियों को मिलेगा, जिनका पिछले साल का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये तक का रहा है.

योजना के तहत फंड करने के लिए सभी जारीकर्ता बैंक, अधिग्रहण करने वाले बैंक और यूपीआई ऐप प्रोवाइडर अपने एमडीआर (MDR) शेयर का 5 प्रतिशत हिस्सा इस फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. आसान भाषा में कहें तो UPI मेंबर्स की MDR हिस्सेदारी का 5% योजना के फंड में जाएगा. फंड को तीन हिस्सों में बांटा गया है ताकि इसका सही इस्तेमाल किया जा सके. किसी भी एक फंड के पैसे को दूसरे फंड में रांसफर नहीं किया जा सकता. आइए जानते हैं इन कम्पोनेंट के बारे में अलग-अलग-

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कम्पोनेंट A-नई ऑनबोर्डिंग: इस हिस्से में कुल फंड का 30 प्रतिशत हिस्सा रखा गया है. इसके तहत नया फिजिकल QR कोड लगाने पर 300 रुपये और नया साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा. इसके लिए व्यापारी को दो महीने में कम से कम 25 वैलिड ट्रांजेक्शन करने होंगे और मंथली ट्रांजेक्शन वैल्यू 5000 रुपये से ज्यादा हो.

कम्पोनेंट B-ट्रांजेक्शन ग्रोथ: यह फंड का 50 फीसदी हिस्सा है, जो कुल ट्रांजेक्शन का 0.03 प्रतिशत होता है. व्यापारियों को इसके तहत 50 प्रतिशत ज्यादा बोनस मिलता है. लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि बैंक ने तिमाही आधार पर 5 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की हो.

कम्पोनेंट C-इंक्रीमेंटल ग्रोथ: यह बचे हुए 20 प्रतिशत हिस्से से जुड़ा है. यह पिछले तिमाही के मुकाबले एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन वैल्यू पर 0.20 प्रतिशत का फायदा देता है.

इस योजना का मिसयूज न हो और पूरे प्रोसेस को पारदर्शी बनाने के लिए एनपीसीआई की तरफ से कड़े नियम बनाए गए हैं. बैंकों को हर मर्चेंट को एक यूनीक मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन देना होगा और दुकान की सही भौगोलिक जानकारी दर्ज करनी होगी. यदि कोई डिवाइस 90 दिनो तक लगातार यूज नहीं किया जाता तो उसे बंद मान लिया जाएगा.