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बिहार में कामों के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सम्राट सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. राज्यस्तरीय सहयोग शिविर के दौरान 10 नवंबर मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन न करने वाले 15 पदाधिकारियों और कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं.
| क्र० सं० | जिला | पदाधिकारियों/कर्मियों का नाम | पदनाम | विभाग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुंगेर | जय प्रकाश | अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| 2 | मुंगेर | अर्चना कुमारी | अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| 3 | भोजपुर | रवि रंजन | प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर | ग्रामीण विकास विभाग |
| 4 | कटिहर | संजीव कुमार | अंचल अधिकारी, कोढ़ा | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| 5 | भागलपुर | संतोष कुमार सुमन | अंचल अधिकारी, नवगछिया | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| 6 | अररिया | पंकज कुमार | अंचल अधिकारी, फारबिसगंज | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| 7 | गया | रमेश कुमार | अंचल अधिकारी, बोधगया | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| 8 | जहानाबाद | रंजीत कुमार उपाध्याय | अंचल अधिकारी, मखदुमपुर | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| 9 | सुपौल | प्रियंका सिंह | अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| 10 | सुपौल | वीणा | कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही | नगर विकास एवं आवास विभाग |
| 11 | शेखपुरा | रोहित कुमार दुबे | सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, शेखपुरा | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग |
| 12 | मुजफ्फरपुर | भोला नाथ | कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, कुढ़नी | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग |
| 13 | प. चंपारण | श्याम बाबू राय | कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मझौलिया | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग |
| 14 | सीतामढ़ी | पवन कुमार | कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सुरसंड | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग |
| 15 | गोपालगंज | शुभम कुमार | राजस्व कर्मचारी (तत्कालीन पदस्थापन अंचल: उचकागांव, गोपालगंज; वर्तमान पदस्थापन अंचल: बाजपट्टी, सीतामढ़ी) | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला पदाधिकारियों, सभी विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के केवल समयबद्ध निष्पादन की ही समीक्षा न करें, बल्कि आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की भी विशेष समीक्षा करें. अगर किसी पदाधिकारी या कर्मी के बारे में यह पाया जाता है कि उन्होंने आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान करने के बजाय टाल-मटोल किया है, तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए.