बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए 477 करोड़ मंजूर, 30 नए वाटर कैनन खरीदने समेत 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक 30 सितंबर, 2026 दिन बुधवार को सपन्न हुई. इस मीटिंग में 30 एजेंडों पर कैबिनेट की ओर से मुहर लगी. सम्राट कैबिनेट ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई. कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले की जानकारी.

उन्होंने कहा कि कैमूर और रोहतास के 177 गांवों के 21,644 घरों को ग्रिड से जोड़ने के लिए RDSS के तहत पहले स्वीकृत योजना की लागत को संशोधित किया गया. इस योजना की लागत अब 117.80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 361.86 करोड़ रुपये कर दी गई है. वजन और माप से जुड़े नियमों को लागू करने के लिए बिहार विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई. वजन-माप से जुड़े नियमों के प्रवर्तन को लेकर संशोधन नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई.

संग्रहालयों में 35 पदों पर अस्थायी नियुक्ति की मंजूरी दी गई
अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि युद्ध संग्रहालय, दर्श-गृह, संग्रहालय, स्मृति स्तूप वैशाली समेत संग्रहालय निदेशालय और राजकीय संग्रहालयों के संचालन के लिए 35 जरूरी पदों पर 11 महीने के लिए नियुक्ति की जाएगी. नियमित नियुक्ति होने तक इन पदों को संविदा/निविदा के आधार पर भरा जाएगा.

कानून-व्यवस्था के लिए वाटर कैनन और वाहनों की खरीद
राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए 30 नए वाटर कैनन और 8 नए वाहन खरीदे जाएंगे. इसके लिए कुल 62.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है.

आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के मानदेय के लिए 477 करोड़
वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम करने वाली सेविका और सहायिका को अगस्त 2026 तक का मानदेय दिया जाएगा. इसके साथ ICDS निदेशालय, जिला कार्यक्रम कार्यालय और बाल विकास परियोजना कार्यालयों में काम करने वाले सांख्यिकी सहायक, महिला पर्यवेक्षिका, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य कर्मचारियों के नवंबर 2026 तक के मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा. इसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये अग्रिम लेने की मंजूरी दी गई है.

पोषण कार्यक्रम के तहत खाद्य उत्पादों की आपूर्ति
सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत राशन से जुड़े खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जाएगा. इसके लिए PPP मॉडल में 16 साल के लिए BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) आधार पर व्यवस्था की जाएगी.

बहादुरपुर सेक्टर-6 की जर्जर कॉलोनी का पुनर्विकास
पटना के बहादुरपुर सेक्टर-6 स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी का पुनर्विकास किया जाएगा. इसके लिए NBCC (India) Ltd. के साथ MoU करने की मंजूरी दी गई है.

बहादुरपुर सेक्टर-5 में 8.5 एकड़ जमीन पर परियोजना
टीवी टावर के पास बहादुरपुर सेक्टर-5 में आवास बोर्ड की 8.5 एकड़ जमीन पर स्व-वित्तपोषित परियोजना विकसित की जाएगी. इसके लिए NBCC के साथ MoU करने और परियोजना से जुड़े जरूरी फैसले लेने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को अधिकृत किया गया है.

मुंगेर में 7 किमी सड़क के लिए 115.90 करोड़ मंजूर
मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वंशीपुर से बिहमा तक करीब 7 किमी सड़क का निर्माण/पुनर्निर्माण किया जाएगा. यह सड़क धोबई, गोगाचक, रोलसीहा मंदिर और गोगनगंज होते हुए जाएगी. इसके लिए 115.90 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

मुंगेर में सड़क निर्माण के लिए 87.63 करोड़ मंजूर
सात निश्चय-2 के तहत मुंगेर के रनगांव-भागलपुरा पथ से धौनी होते हुए बिराय तक सड़क का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए 87.63 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

सड़कों पर बिजली, पानी और केबल लाइन बिछाने के नियम तय
पथ निर्माण विभाग की सड़कों और जमीन पर बिजली, पानी, टेलीफोन, केबल/ऑप्टिकल फाइबर, सीवर और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी करने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई.

गेटापुर-गहुली एलिवेटेड रोड और परसा-रागपुरवक पथ का निर्माण
गेटापुर-गहुली एलिवेटेड रोड में 2-लेन डाउन रैम्प और परसा-रागपुरवक पथ के संरेखण में 2-लेन एट-ग्रेड सड़क बनाई जाएगी. इसके लिए 82.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

पटना में होटल ताज सिटी सेंटर को वित्तीय मंजूरी
पटना में होटल ताज सिटी सेंटर परियोजना के लिए बिहार पर्यटन नीति-2023 के तहत दूसरे चरण की वित्तीय स्वीकृति दी गई. परियोजना की कुल लागत करीब 213.42 करोड़ रुपये है.

बिहार पर्यटन विकास निगम के नियमों में बदलाव
बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के Memorandum of Association (MoA) और Articles of Association (AoA) में संशोधन को मंजूरी दी गई.

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम के खर्च के लिए 17.29 करोड़ मंजूर
मधुबनी जिले में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2025 के मौके पर आयोजित कार्यक्रम की व्यवस्था पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 17.29 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई.

कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) के संचालन को मंजूरी
सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) को आगे चलाने की मंजूरी दी गई. इसके तहत राज्य में 871 कुशल युवा केंद्रों के संचालकों को नामांकन के आधार पर कार्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाएगी. संचालन बिहार कौशल विकास मिशन के निर्धारित नियमों के अनुसार होगा.

क्रूज टर्मिनल के लिए पटना में 4 एकड़ जमीन 25 साल की लीज पर मिलेगी
पटना सिटी और पटना सदर अंचल में विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल बनाने के लिए कुल 4 एकड़ सरकारी जमीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) को 25 साल के लिए अस्थायी लीज पर देने की मंजूरी दी गई है. लीज का नवीकरण भी किया जा सकेगा.

पटना सिटी: राबलपुर दियारा में 2 एकड़ जमीन.

पटना सदर: दुजरा दियारा में 2 एकड़ जमीन.

यह जमीन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को दी जाएगी. इसका उद्देश्य पटना में विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल विकसित करना है.

सरकारी सामान की ऑनलाइन नीलामी के लिए GeM का इस्तेमाल होगा
विभागों की ऐसी वस्तुएं, जिन्हें नीलाम किया जाना है, उनकी बिक्री के लिए GeM पोर्टल के Forward Auction Module का जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके लिए बिहार वित्त नियमावली में आवश्यक प्रावधान जोड़ने को मंजूरी दी गई है.

RCS उड़ानों के लिए ATF पर VAT समाप्त
क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के तहत बिहार के RCS हवाई अड्डों पर विमानों में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर VAT की दर 1% से घटाकर 0% करने को मंजूरी दी गई है. यानी इन हवाई अड्डों पर RCS उड़ानों के लिए विमान ईंधन पर VAT नहीं लगेगा.

AI और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय में 34 पद बनेंगे
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के 34 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है.

वास्तुकला और अभियंत्रण विश्वविद्यालय में भी 34 पद
शहीद जुब्बा साहनी वास्तुकला और औद्योगिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के 34 पद सृजित किए जाएंगे. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है.

हीमोफीलिया मरीजों के इलाज के लिए 26.33 करोड़ की योजना
बिहार में हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना' को मंजूरी दी गई है. इसके तहत Non-Factor दवा Emicizumab खरीदी जाएगी. योजना के पहले साल में दवा खरीद और इसके क्रियान्वयन पर 26 करोड़ 33 लाख 63 हजार 490 रुपये खर्च होंगे.

बिहार के लिए नई एविएशन पॉलिसी बनेगी
बिहार में विमानन क्षेत्र के समग्र और दीर्घकालिक विकास के लिए नई 'एविएशन विजन एवं पॉलिसी' तैयार की जाएगी. इसके लिए KPMG India Services LLP, गुरुग्राम से सलाहकार सेवा ली जाएगी. इसके लिए 86.17 लाख रुपये + लागू टैक्स की सलाहकारी फीस तय की गई है.

मुंगेर में NH-333 को 2-लेन किया जाएगा
मुंगेर जिले में NH-333 के किमी 28.340 से किमी 38.840 तक, यानी गंगटा जंगल वाले हिस्से में सड़क को सिंगल लेन से 2-लेन किया जाएगा. सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण होगा. इसके लिए 51 करोड़ 22 लाख 33 हजार 572 रुपये के अनुमानित खर्च को मंजूरी दी गई है.

सप्तम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होंगी
सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में लागू करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है.

सौर ऊर्जा के लिए 2761.55 करोड़ रुपये मंजूर
किसानों की आय बढ़ाने, राज्य के वित्तीय हितों को मजबूत करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे. इसके लिए 2554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए 2714.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

इसके अलावा 946 विद्युत उपकेंद्रों में योजना लागू करने पर ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन राशि के रूप में कुल 47.30 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इस तरह सौर ऊर्जा योजना के लिए कुल 2761.55 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई है.

दिल्ली के बिहार भवन और स्थानिक आयुक्त कार्यालय का पुनर्गठन
नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय और बिहार भवन कार्यालय को मजबूत और व्यवस्थित करने के लिए दोनों कार्यालयों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है.

रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा